काठमाडौं – औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न अपनाउन सकिने मापदण्डसहितको एउटा नयाँ कार्यविधि तयार पारिएको छ । सरकारले नेपालमा बिक्री हुने सबैखाले औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्नका लागि कस्ता मापदण्ड अपनाउने भन्ने उपायहरू सहितको एउटा नयाँ कार्यविधि तयार पारेको हो ।
सरकारले समय-समयमा औषधिको मूल्य तोक्दै आए पनि त्यसका लागि स्पष्ट विधिहरू नहुँदा कतिपय अवस्थामा अन्योल हुने गरेकाले यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको औषधि परामर्श परिषद्को बैठकले औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेको छ । औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि कार्यविधिमा विशेषगरी तीन खाले मापदण्ड राखिएको बैठकमा सहभागी औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।
उहाँले बजारबाट सन्दर्भ मूल्य सङ्कलन गरेर, उत्पादनको लागत हिसाब गरेर र उस्तै औषधिमध्ये सबैभन्दा महँगो र सस्तोको तुलना गरेर मूल्य निर्धारण गरिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि लागु हुने उहाँको भनाई छ । सरकारले हालसम्म १ सय १४ प्रकारका औषधिको मूल्य तोकिसकेको छ । यसअघि पनि सरकारले समय-समयमा औषधिको मूल्य भने तोक्ने गरेको थियो ।
तर कतिपय उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने सरकारले औषधि उत्पादकहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी मूल्य निर्धारणको मापदण्ड बनाइएको दाबी गर्छन् । त्यस्तैमध्येका एकजना उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नाममा उनीहरूले जे भन्यो त्यही गर्न खोजिएको छ । यो लागु भयो भने अहिले नेपालीले तिरेको मूल्यभन्दा दोब्बर-तेब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सरकारले औषधिको मूल्य नियमन गर्ने भन्दै बेलाबेलामा गर्ने घोषणाहरू खासै प्रभावकारी नभएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन हुनेमा पनि शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
