काठमाडाैं – कर वृद्धिको सर्वत्र आलोचना भैरहेका बेला लगानी आकर्षित गर्न दोलखाका सबै स्थानीय तहहरुले आफूले लिने सबै शुल्कहरु मिनाह गर्ने घोषणा गरेका छन् । दोलखाका दुई नगर र सात वटा गाउँपालिकाले जिल्ला बाहिर बसोबास गर्ने दोलखालीले जिल्ला फर्किएर लगानी गर्न चाहे पाँच वर्षसम्म लाग्ने कर, दस्तुर र सेवा शुल्क मिनाह गर्ने भएका हुन् ।
दोलखा जिल्लाको समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारको साझा प्रतिबद्धता पत्रको ११ नम्बर बुँदामा उक्त छुटको व्यवस्था छ । ‘पेसा व्यवासय र उद्यमीको रुपमा जिल्ला बाहिर रहेको दोलखालीको लगानी भित्राउने अनुकूल वातावरणको लागि स्थानीय तहबाट लाग्ने सेवा शुल्क, कर दस्तुर पाँच वर्षको लागि छुट गर्ने,’ बुँदामा भनिएको छ । दोस्रो दोलखा जिल्ला परिषद्मा प्रस्तुत प्रतिबद्धता पत्रमा स्थानीय तहले जिल्ला बाहिरबाट लगानी गर्न आउने दोलखाली प्रति हदैसम्म उदारता देखाइएको छ ।
दुई नगरका प्रमुख, उपप्रमुख, र सात गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघीय र प्रदेशका सांसद लगायत सरोकारवाला सहितको हस्तक्षरमा लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन त्यस्तो निर्णयमा पुगिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेल बताउनुभयो । साझा प्रतिवद्धतालाई आफ्नो तहले कानूनमा समेटेर लागू गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । कर छुटपछि नदी, वन जंगल र स्वच्छ हावापानीले भरिएको दोलखामा जलविद्युत, ठूला उद्योगधन्दा, शिक्षण संस्था, होटलहरुमा लगानी भित्रने अपेक्षा छ । ठूला लगानीका लागि स्थान र सामाजिक वातारण बनाइदिने नीति वनाउन पनि स्थानीय तहले सोचेको छ ।
