प्रमुख राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणका सन्दर्भमा करिब करिब न्युनतम सहमतिमा पुगे पनि केही महत्वपूर्ण विषयहरुमा विवाद यथावत् नै छ । खासगरी राज्य पुनःसंरचनाको एक मुख्य आधार संघीयता लागू गर्दा कति प्रदेशहरु बनाउने र के आधारमा बनाउने भन्ने सन्दर्भमा मुख्य विवाद छ। एमाओवादी, एमाले, मधेशी मोर्चाको सोचमा भने क्रमशः नजिकता बढ्दो छ ।
संबिधान निमार्णका लागि केहि समयमात्र बाँकी रहँदा जातीय राज्य र अखण्ड नेपालको माग गर्दै फैलिएको आन्दोलन नरोकिने गरेर अगाडि बढ्नु पक्कै पनि असान्दर्भिक लाग्दैन । २०६२/६३ को आन्दोलनको मुख्यमा माग र केन्द्रविन्दु नै यहि रहेकाले अहिले सल्किएको यस आन्दोलनलाई पहिलेको आन्दोलनको मागको एक भागको लिनु वा त्यस बाटोको एक भागको बुझ्नुपर्दछ ।
एमाओवादीले पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार बनाएर १० प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ भने एमालेले १२ र कांग्रेसले ७ प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले हालसम्म प्रदेशको खाका त प्रस्ताव गरेको छैन, तर १० देखि १२ प्रदेशसम्म भएमा सहमत हुन सकिने बताएको छ । यसरी प्रदेश संख्याका दृष्टिले एमाओवादी, एमाले र मधेशी मोर्चा नजिक त देखिएका छन् तर प्रदेशमा शासनको स्वरुप कस्तो हुने भन्नेमा चाहिँ उनीहरुबीच ज्यादै मतैक्यता छैन ।
दलको यो निकटताले नेपाली कांग्रेसलाई तीव्र दबाव पुगेको छ । पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित राज्य पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्ने आफ्नै दलभित्रका जनजाति, अधिकारवादी नेताहरुका दबाबका कारण पनि राज्य पुनःसंरचनाको उचित ‘मोडल’ मा सहमत नभई कांग्रेसलाई सुख छैन । त्यसो त भौगोलिक किसिमको ७ प्रदेशमा अडान राखेर बसेको एमाले पनि आफ्नै पार्टीभित्रका जनजाति, अधिकारवादीहरुको दबावका कारण १२ प्रदेशको खाका ल्याउन बाध्य भएको थियो ।
बाध्यता जेसुकै होस, एमाओवादी, एमाले र मधेशी मोर्चा न्युनतम सहमति हुनसक्ने सोच सहित अगाडि आएका छन्, पार्टीगत धारणा त आ–आफ्नै होलान् । माओवादी पनि पार्टीगत रुपमा १४ प्रदेशको अडानमै छ, माओवादी पार्टी आफैंमा १३ राज्यसमितिको पार्टी संरचना भएको पार्टी हो । उसले नै न्युनतम सहमति हुनसक्ने गरी १० प्रदेशहरु प्रस्ताव गरेको छ भने अहिलेकै भौगोलिक संरचना अनुसारको पार्टी संरचना भएका दलहले यो पुरानो संरचना भत्काउन केही न केही त्याग गर्नुपर्ने आवाज समग्र जनताबाट मात्र होइन सम्बन्धित पार्टीहरु भित्रैबाट उठेको छ ।
राज्य पुनःसंरचना विवादकै कारणले संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेको छ । र, सूचना टाँस गरेर बैठकहरु स्थगित भइरहेका छन् । कहिले सहमति भइसकेका विषयहरुबाट कांग्रेस–एमाले पछाडि हट्ने, कहिले बैठकमा सहमति भए पनि पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले टार्ने स्थितिबीच अब जनताको औंला पूर्णतः कांग्रेसतिर फर्किएको छ। अहिलेको ढिलासुस्ती कांग्रेसको कारणले भएको छ भन्ने महसुस सर्वत्र भएको छ । तापनि सँगसँगै अब पहिचान र सामर्थ्यकै आधारमा राज्य पुनः संरचना हुन्छ, प्रदेशको नामाकरण पनि त्यहीअनुरुप हुन्छ र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित हुन्छ र जति नै भाग्न खोजे पनि दलहरु त्यसका निम्ति बाध्य हुनेछन् भन्ने कुरामा आशा बढ्दै गएको छ । सँगै एक मधेश प्रदेशको अव्यवहारिक माग अब पूरा हुँदैन भन्ने पनि निश्चितप्रायः छ, दुई वा तीन प्रदेशको खाकामाथि मधेशीहरु नै बहस गरिरहेका छन् त्यो नाजायज ठहर भएको छ ।
यसरी राजनीतिक रुपमा प्रदेशहरुको संरचना बनिरहँदा हाल अखण्ड नेपालको आगो यसरी फैलियो सायद यो रोक्न सामर्थ अब सरकारमा देखिदैन । राजनीतिक दलहरुले हालसम्म सत्ताकै लागि लडिरहे । बिगतको समयमा दलहरुले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेकाले दलहरु माथि जनताको अविस्वास भएर नै यस अखण्ड नेपालको आन्दोलन सल्कियो । सम्पूर्ण दल आफ्नै स्वार्थमा लागेकाले जनतामा भय देखिन गयो । यदि नेपाल खण्डित भए नेपाल टुक्रिने पक्का छ । नेपाली जनता कोहि पनि चाहादैनन् नेपाल टुक्राउन तर दलहरु टुक्राउन पछि लागि रहेका छन् । उनिहरुको हालको क्रियाकलापले पनि यस्तै देखाउदै आएको छ । यसमा सजग हुने बेला आएको छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाका सदस्य हुन)
