कुनै मुलुकको शासन पद्धति, शासकीय इकाई निर्माणको लागि भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन, शासकीय अंगहरुको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैंगिक, भाषिक र साँस्कृतिक आधारमा हुने नागरिकवीचको सम्बन्ध, भूमिका र राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारमा गरिने परिबर्तन नै राज्य पुनर्संरचना हो । यस प्रकारको परिवर्तन केवल परिवर्तन मात्र होइन यो अग्रगामी हुनुपर्दछ । यस्तो परिवर्तन द्वन्द्व वा क्रान्तिपछि वा समयको परिवर्तन संगसंगै आवश्यकता, माग र सहमतिका आधारमा जनमत संग्रह वा राष्ट्रिय सहमतिबाट पनि हुन्छ ।
नयाँ संविधानमा यसप्रकारको पुनर्संरचनाको व्यवस्थाका लागि संविधानसभा अन्तर्गत गठित राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन संविधानसभामा करिब दुई बर्ष पहिल्यै पेश गरी सकेको छ । यसमा उल्लेखित मुख्य प्रावधानमा संघीय नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा आधारित हुने र यी तीनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग संविधानले तोके बमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको एकात्मक राज्यको स्वरुपलाई पुनर्संरचना गरी संघीय गणतन्त्र नेपाललाई चौध स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गर्ने, संघ तथा प्रदेश दुबैमा कार्यपालिका, व्यबस्थापिका र न्यायपालिका रहने, प्रदेश अन्तर्गत स्वायत्तक्षेत्र, विशेषक्षेत्र र संरक्षितक्षेत्र रहन सक्ने र स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँ पालिकामा) प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार रहेको निर्वाचित परिषद् रहने प्रावधान छ । संघीय सरकारद्वारा निर्धारण मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्ने र प्रादेशिक सरकारले आयोग गठन गरी यसको सिफारिसमा स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रावधान छ ।
यसैगरी कुनै प्रदेशभित्र कुनै जातीय वा भाषिक समुदायको वाहुल्यता भएको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने र अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाती/समुदायको लागि संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । यसैगरी स्वायत्तक्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेका र आर्थिक र सामाजिकरुपले पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि विशेषक्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।
समितिको यस सैद्धान्तिक अवधारणालाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन अन्तरिम संविधानअनुसार राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन भएकोमा सो आयोगले भू-भाग सहितको १० र दलित समुदायको लागि एउटा भूभागरहित समेत ११ प्रदेशको सिफारिस गर््यो । यस्तै यस आयोगको प्रतिबेदनमा असहमति राख्ने आयोग सम्बद्ध अल्पमत पक्षले ६ बटा प्रदेशसहितको फरक मत पनि प्रतिबेदनमा समावेश गरेको थियो । आयोगको यस प्रतिबेदनप्रति पहिलेको १४ प्रदेशमा समाबेश भई पछाडि सूचीबाट हटेका शेर्पा तथा जडानले यसको सशक्त विरोध जनाउदै आएका छन् । केही हप्ता अगाडि यो प्रतिबेदन संविधानसभाको बैठकमा छलफल हुंदा विभिन्न सांसदहरुले आ-आफ़्ना फरकफरक धारणा र पक्षविपक्षमा राखेका मत यसप्रकार छन् ।
पक्षमा आएका विचारहरु यसप्रकार छन् ।
आयोगले दिएको जिम्मेवारीअनुसार प्रतिवेदन बुझाएको र समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेको हुँदा ठिकै छ । प्रतिवेदनमा केही सकारात्मक कुरा छन् । पहिचानमा आधारित संघीयताको विकल्प छैन । यसमा अवशिष्ट अधिकार संघ र प्रदेशमा रहने गरी गरेको सिफारिस सकारात्मक छ । अग्राधिकारको विषयमा केही सकारात्मक सुझाव आएको छ । आयोगको सुझावमा रहेको अधिकारको सूची र अबशिष्ट अधिकारको व्यवस्था ठीक छ यो अधिकार प्रदेश र केन्द्रमा राख्नुपर्छ । दलितको विशेषधिकार सम्बन्धमा आयोगको प्रतिवेदनबाट सुझाव ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश विघटनको बारेमा आयोगले दिएको सुझाव ग्रहण गर्दा हुन्छ । पहिचानलाई स्वीकारेको कुरा सकारात्मक छ । विकासको लागि पहिचान आवश्यक छ । प्रदेश विघटन बारेको सुझाव ग्रहणयोग्य छ । समितिमा चौध प्रदेश सिफारिश गर्ने पक्षले नै प्रदेशका संख्या घटाउन सुझाव दिनुलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । आयोगको सुझाव कति ग्रहण गर्ने हो उपयुक्त लागेको सुझाव ग्रहण गर्न सकिन्छ । शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनको लागि केन्द्रमा अधिकार हुनुपर्छ ।
विपक्षमा आएका मुख्य विचारहरु यसप्रकार छन् । आयोगको प्रतिवेदन दलनिरपेक्ष हुन सकेन । समितिमा सहमति भएका कुरालाई पनि आयोगले भत्काईदिएको छ । समितिमा विवाद भएको कुरामा मात्र आयोगले राय दिएको भए हुन्थ्यो । राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्ताव गरेअनुसारको १४ प्रदेश नै हुनुपर्छ । जाति, भाषा, भूगोल आदि कुनैपनि पहिचानबाट प्रदेशको नामाङ्कन गर्न सकिन्छ । पाँचदेखि सात प्रदेशमा सहमति जुटाउन सके राम्रो हुन्छ । प्रदेश निर्माण मात्र होइन त्यसलाई चलाउने र टिकाउने तर्फ पनि सोच्नुपर्दछ । शासन र राज्य जातीय हुन सक्दैनन् । आयोगको दलितको लागि गैर भौगोलिक प्रदेशको सिफारिश त्रुटीपूर्ण छ । आयोगले गरेको प्रदेशको सीमाङ्कन विवादित छ र यो एकै मापदण्डको आधारमा सीमाङ्कन गरिनुपर्दछ । जातीय र क्षेत्रीय आधारमा असमानता उत्पन्न गर्ने खालको प्रदेशको विभाजन भएकोले यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित छ । सामर्थ्यको आधारमा चल्न सक्ने अवस्था छैन । बहुसाँस्कृतिक पक्षको राज्य हुनुपर्छ । चितवन, धादिङ आदिको विभाजन ठिक छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनतह हुनुपर्छ । जातीय राज्य होइन जातीय पहिचान सहितको प्रदेश बन्नुपर्दछ । निश्चित कार्यकालको राजनैतिक अग्राधिकार हुनुपर्छ । जात विशेषको अग्राधिकार ठिक हुँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार नै उपयुक्त स्वरुप हुन्छ । हिमाल, पहाड र तराई जोडिएको प्रदेश बन्नुपर्छ । धेरै प्रान्तहरु आउनु आर्थिक कारणले सम्भव छैन । थोरै प्रान्त राखियो भने आर्थिक दृष्टिकोणले धान्न सकिन्छ । सम्पूर्ण मधेश एक प्रदेश हुनुपर्छ । अवशिष्ट अधिकार प्रदेशमा हुनुपर्छ । प्रतिवेदनले मधेशको दुइटुक्रा गरेकोमा सहमति हुन सक्दैन । जिल्लाको अवधारणा रहन्छ रहँदैन, स्पष्ट हुनुपर्छ । दुइवटा मत सहित आयोगको प्रतिवेदन आउनु दुःखद छ । संघीयता जनमत सँग्रहबाट टुंग्याउनु पर्छ । अवशिष्ट अधिकार विभाजन गर्ने विषय होइन । आर्थिक सामर्थ्य सिर्जना गर्न सकिन्छ । पश्चिम थरुहट रहनुपर्छ र आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ । मधेशलाई तीनवटा सम्म प्रदेश वनाए हुन्छ । अवशिष्ट अधिकारको बारेमा समितिले ल्याएको सुझाव ठिक छ । सेती महाकाली र खस प्रदेश हुनुपर्छ । मधेशको पहिचान केन्द्रित हुने गरी प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ । मैथिली प्रदेश कहाँ खोज्न जाने ? नेवाः प्रदेशलाई फोहोर फाल्न र पानीको लागि ताम्सालिङमा जानुपर्छ । ५ वटा विकास क्षेत्रलाई ५ प्रदेश बनाईनुपर्छ । प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । कर्णालीलाई विभाजन गरिएको ठीक भएन । स्वायत्त मधेश प्रदेशको भावनाको कदर गर्नुपर्छ ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगले मुस्लिमलाई विर्सिएको छ । मुस्लिम आयोग थप्नु जरुरी छ । खसराज्य कायम राख्नुपर्छ । कर्णाली राज्य बनाइयोस् र राजधानी पनि कर्णालीमा नै होस् । । अखण्ड चितवन हुनुपर्छ । सुदुरपश्चिमाञ्चल यथावत राखिनुपर्दछ । भूगोलको आधारमा हिमाल, पहाड र तराई सहितको राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्दछ । एकमधेश एकप्रदेश हुनुपर्छ । विधायिका, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार पूर्णरुपले स्थानीय तहलाई दिनुपर्दछ । राष्ट्रप्रमुखलाई सवभन्दा कम अधिकार दिनुपर्छ । पहिचानमात्रै आधार नमानी अन्य आधारमा पनि नामाङ्कन गरिनुपर्छ । भौगोलिक सुगमतालाई सीमाङ्कनको आधार मानिनुपर्छ । भौगोलिक, क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेकालाई जोड दिइएन । स्वायत्तता संविधानमै व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रदेशको सीमाङ्कन र रेखाङ्कन जनताको सहमतीमा हुनुपर्छ । कम सामर्थ्य भएको भनेर चारवटा प्रदेश झिकेको छ यो ठीक होईन, यसले विवाद ल्याउन सक्छ । राज्यका सीमाना अनपेक्षितरुपमा तन्काउन र खुम्चाउन मिल्दैन । जनसंख्या र प्राकृतिक साधनको अवस्थालाई ध्यान दिइएन । राज्यका सीमाहरु उत्तर-दक्षिण हुनुपर्दछ । कास्की जिल्लामा पनि भौगोलिक वाँडफाँड मिलेको छैन । आयोगको प्रतिवेदन समिति मार्फ ल्याइनुपर्दथ्यो । समितिलाई बाइपास गरेर आएको छ । एकल पहिचानलाई आधार मान्दा द्वन्द्व हुन्छ । प्रदेश विभाजन गर्दा जातीय होइन जैविक आधारलाई मान्नुपर्छ । अखण्ड नेपाल मात्र हुनुपर्छ ।
निष्कर्षमा, राज्यपुनर्संरचनाको भाडभैलोको स्पष्ट तस्वीर यही हो । यी विबादभित्र जकडिएको यो मुद्दाले सहज निकास निस्कने देखिदैन । यसमा सहमतिको लागि ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान जारी गर्ने अन्तिम मिति सकिने अबधि तीन हप्तापनि बाँकी नरहेको अबस्थामा राज्य पुनर्संरचनाको यो विवादले केही दिनदेखि मुलुकलाई एकपटक पुनः तताएको छ । अहिलेसम्म कम्तिमा मस्यौदा तयार भई छलफल भइरहेको अवस्था हुनुपर्नेमा प्रदेशको संख्या नै निर्धारण हुन नसक्नु भनेको संविधान निर्माणको सकारात्मक परिणामको अझै आशा गर्न नसकिने अवस्थाको संकेत हो । ***
