दीपेश केसी
अल कायदाका नेता ओसामा बिन लादेन मारिएको एक वर्ष पुरा भएकै दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालेसुटुक्क अफगानिस्तानको आकस्मिक भ्रमण गरी रणनीतिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। ‘आतंकवाद विरुद्धको युद्ध’ समाप्त हुनैलागेको घोषणा गरेपनि अमेरिकाको बलियो उपस्थिति सन् २०२४ सम्म सुनिश्चित हुनेगरी अफगान अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी सम्झौतामा २ मेकै दिनमा हस्ताक्षर हुनु अर्थपूर्ण छ। यसबाट सन् २०१४ सम्ममा ८७ हजार अमेरिकी सेना फर्काउने भनिए पनि अन्य शैलीमा अफगानिस्तानमा रहने नीति प्रकट भएको छ।आतंकवादविरुद्धको अफगान युद्ध सार्थक रहेको सन्देश दिन ओबामाले साइत जुराएर हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै काबुलमा भएको आत्मघाती हमलामा मानिस मारिए। पछिल्लो समय शृंखलाबद्ध आक्रमणका घटना ह्वात्तै बढेको छ। अमेरिकी र नेटो सैनिकलाई लक्ष्य गरी भएका आक्रमणमा ठुलो संख्यामा अफगानहरु मारिएका छन्। मुख्य सहरमै पसेर हतियारधारीले गत अप्रिलमा छापामार शैलीमा गरेको आक्रमणले काबुलमा आतंक फैलाएको थियो। त्यस्ता घटनाको तालिवानले जिम्मेवारी लिएको छ। पश्चिमा सैनिक देशमा पसेको दस वर्षपछि कारजाईले तालिवानसँग शान्ति वार्ताको पहल पनि गरेका थिए तर, विशेष जिम्मेवारी पाएका पूर्व राष्ट्रपति बुराहुद्दिन रब्बानी गत वर्ष सेम्टेम्बरमा मारिए। दिगो शान्तिका लागि चालिएका शान्तिपूर्ण कदम असफल भए। रब्बानी मारिएपछि आशंका बढ्यो। त्यो शान्ति वार्ता प्रयासलाई भाँड्ने नियोजित षड्यन्त्र गरिएको थियो। कतिपयले पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थामाथि आरोप लगाए। राष्ट्रपति हमिद कारजाईले पाकिस्तानी सहयोग र संलग्नताबिना शान्ति नहुने भन्दै कडा टिप्पणी गरे। हुनपनि, भूपरिवेष्ठित अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको बलियो प्रभाव छ। पश्चिमा समर्थन प्राप्त कारजाई सरकारलाई चुनौती दिने कट्टरपन्थीहरु अफगान-पाक सीमामै सक्रिय छन्। त्यसमा पाकिस्तानको प्रश्रय रहेको आरोप लाग्नेगरेको छ। अफगानिस्तानमा राजनीतिक स्वार्थ बलियो बनाउन पाकिस्तानले तालिवानसँग सम्बन्ध राख्ने समूहलाई प्रयोग गर्ने गरेको बेलाबखत देखिने गरेको छ। लादेन मारिएको घटनाले पाकिस्तानलाई आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिरक्षा गर्ने आधार पनि रहेन। पछिल्लो समय अफगानिस्तानभित्र बढेको आत्मघाती हमलामा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप अफगान अधिकारीले लगाउँदै आएका छन्। पाकिस्तानले यस्तो आरोपको खण्डन गरे पनि घटनाक्रमले अफगानिस्तानमा पाकिस्तानविरोधी मानसिकता बढ्दै गएको छ।
अफगानिस्तानमा पाकिस्तानी भूमिका खुम्च्याउन अमेरिका सक्रिय छ। उसको पछिल्लो नीति र व्यवहार पाकिस्तानप्रति कठोर बन्दै गएको छ। अफ्गान-पाक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रमा अमेरिकी हमला ‘आतंकवाद विरुद्धको लडाइँ’को सिलसिलामात्र नभएर कडा सन्देश पनि हो। उसले पाकिस्तानी सैनिकलाई तारो बनाएरै आक्रमण गरेको छ। गत नोभेम्बरमा सीमा क्षेत्रमा २५ पाक सैनिक मारिँदा घटना अञ्जानमा भएको भनी कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरे पनि अमेरिकाले माफी मागेन। सेनापति असफक परवेज कयानीले अमेरिकासँग रहेको सैन्य र गुप्तचर सहयोगमा पुनरावलोकनको चेतावनी दिए पनि अमेरिकाले ड्रोन आक्रमण रोकेको छैन। प्रत्यक्ष चुनौती दिने सामर्थ्य नभए पनि अमेरिकी आक्रमणबाट देशको सार्वभौमिकतामै खतरा बढेको पाकिस्तानी अधिकारीले ठानेको देखिएको छ। कारजाई सरकार पनि पाकिस्तानी भूमिका खुम्च्याउनै चाहन्छ।
तालिवानलाई वार्ताका लागि बाध्य पार्न पाकिस्तानको भूमिका अपरिहार्य ठान्ने कारजाई पनि ऊप्रति कडा बन्दैछन्। अमेरिकाको पछिल्लो सम्झौतामा पाकिस्तानको चित्त नबु‰नु स्वाभाविकै हो। कारजाई सरकारप्रति पाकिस्तान पनि सन्तुष्ट छैन। अफगानिस्तान भारतसँगको सम्बन्ध भने सुदृढ बनाउने प्रयासमा छ। भारतले पनि अर्बौं रुपियाँको सहयोग दिएर अफगानिस्तानसँग आर्थिक सम्बन्ध कसिलो बनाउन प्रयासरत छ। भारतको बढ्दो उपस्थितिप्रति पाकिस्तानले भने असहज महसुस गरेको देखिएको छ।
लादेनको उदय र अन्त्यले नियतमाथि धेरै प्रश्न्हरु जन्माएको छ। तालिवानको पतनपछि पाकिस्तान पसेका लादेनलाई पछ्याउने र लुकाउने खेलले दक्षिण एसियामा अर्बौं डलरको खर्च र मुनाफाका साथै हजारौंको रगत बगायो। अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरुको सैन्य विस्तारले गति पायो। एकातर्फ ‘आतंकवादविरुद्धको लडाइँ’ अन्तर्गत अमेरिकालाई सहयोग गर्ने र अर्कोतर्फ लादेनलाई आश्रय दिने दोहोरो खेलले पाकिस्तानलाई एक दशक लाभ दिलायो। अबोटावादको गोप्य हमलासँगै पाकिस्तानमा एकाएक परिवर्तनका काला बादल मडारिए। बर्सेनि अर्बौं डलर सहयोग पाइआएको पाकिस्तानलाई लादेनको अन्त्यले राजनीतिक र आर्थिक दुवै क्षति भएको छ। लादेन घटनाको जिम्मेवारी लिन पाकिस्तानभित्र कुनै अधिकारी तयार भएनन्। बरु त्यसले सैनिक विद्रोहको खतरा उत्पन्न गर्यो।
अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित सबा लाख पश्चिमा सैनिक अफगानिस्तानमा सक्रिय भएकाले कट्टरपन्थीहरु अफगानिस्तानभन्दा पाकिस्तानमा बढी आश्रित र सक्रिय छन्। लादेन मारिएपछि अमेरिकाले पाकिस्तानी सीमाभित्रै आतंककारीलाई तारो बनाउँदै आक्रमणको सिलसिला चलाइरहेछ। पछिल्लो समय पाकिस्तानी सीमाभित्र ड्रोन हमला भइरहेको छ। विगतमा लादेनलाई आश्रय दिएको पाकिस्तानले चर्को मूल्य चुकाइरहेको छ। विशेषगरी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थाले लादेनलाई आश्रय दिएको आरोप पश्चिमले लगाएको छ। उच्च सुरक्षासहित लादेन अफगान-पाक सीमा क्षेत्रमा पुग्नेगरेको सार्वजनिक भएबाट आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधार मिलेको छ।
अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिएपछि पाकिस्तान चीनसँगक बढी निकट हुँदैछ। दुवै मुलुकका अधिकारीहरुको भ्रमण बाक्लिएका छन्। हुनत, चीन पनि आफ्नो मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा पाकिस्तानमा तालिम लिएका र त्यहाँका कट्टरपन्थीबाट सहयोग पाएका विद्रोहीप्रति सशंकित छ। व्यवहारवादी चिनियाँ नाफा र घाटा हेरेर सम्बन्धको आधार तयार गर्न खप्पिस मानिन्छन्। पाकिस्तानले भारतसँगको सम्बन्धमा सुधारको पनि पहल थालेको छ। कुनैबेला भारतबाट आक्रमणको खतरा बढी देखेको उसले अहिले पश्चिमी मुलुकको आक्रमणको खतरा देखेर कटुता मेटाउन खोजेको हुनुपर्छ। भारतमा पाकिस्तानी अधिकारीहरुको भ्रमण बाक्लिनु यसै आधारमा अर्थपूर्ण छ। भारतसँगको सम्बन्धबारे सार्वजनिकरुपमा बिरलै बोल्ने पाकिस्तानी सेनापति कयानीले सियाचेनस्थित सीमा सुरक्षा दस्तामाझ बोल्दै विवाद समाधानमा जोड दिएका छन्। प्राकृतिक प्रकोपले सवा सय सेना पुरिएको पीडाले पाकिस्तानलाई सीमामा तनाव कम गर्ने वातावरण बनाउन प्रेरित गरेको हुनुपर्छ। युद्धबाट तत्काल विवाद समाधान नहुने नदेखिएपछि दुवै देश मेलमिलापतर्फ उन्मुख देखिएका छन।
लादेन मारिएपछि भारतले पाकिस्तानमा आश्रय पाएका ‘आतंकवादी’ संगठनका नेतामाथि कारबाहीको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएको थियो। विवादमा परेका कतिपयको नामसमेत सार्वजनिक गरियो। अमेरिकी शैलीमा लादेनमाथि गोप्य कारबाही गरेजस्तै त्यस्ता व्यक्तिमाथि आक्रमण गरिनसक्ने चर्चासम्म चल्यो। आक्रमणको जोखिम देखेर पाकिस्तानले त्यसो गरिएमा त्यसलाई सार्वभौमसत्तामा हमला ठानेर कडा जवाफ दिने चेतावनी दियो। तथापि, भारतले पाकिस्तानमाथि विगतमा ‘आतंकवादी’लाई प्रश्रय दिएको भनी लगाउँदै आएको आरोप पुष्टि भएको छ। आरोप प्रत्यारोपका स्वर कम भएपनि जड मेटिएको छैन।
लादेन मारिएपछि अल कायदाको प्रभाव सेलाएको छ। उनको शव गाडिएको स्थान गोप्य राखियो। उनी लुकेको भवनको अबोटावादमा भग्नावशेष समेत बाँकी छैन। तैपनि, लादेनको मृत्युले दक्षिण एसियाको राजनीतिमा फेरबदल ल्याइदिएको छ। अमेरिकाले यस क्षेत्रमा बलियो जग बनाइसकेको छ। अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिएपछि पाकिस्तान अर्को शक्तिराष्ट्र चीनलाई परममित्र बनाउने प्रयासमा छ। भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा सकारात्मक देखिँदै छ। अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको प्रभाव गुम्दै गएको छ भने भारतको बढेको सक्रिय छ। नयाँ दिल्लीमा १३ राष्ट्रलाई निम्तो गरी अफगानिस्तानसम्बन्धी सम्मेलन गरिँदैछ। तैपनि, तेल र ग्याँसको धनी अभागी राष्ट्र अफगानिस्तानमा दिगो शान्तिको लक्षण भने देखिएको छैन।
तीनैवटा भौगोलिक क्षेत्र समावेश भएको शासकीय इकाइलाई मधेसी विरोधी वा पहाडी विरोधीका रुपमा हेर्नु आवश्यक छैन। सबै मिलेर सहकार्य गरेका खण्डमा हामी विजयी हुन्छौँ दीर्घकालीनरुपमा लाभान्वित हुनेछौँ।
