Deneme Bonusu Veren Siteler
आइतबार, माघ ०६, २०८१
Sunday, January 19, 2025

काठमाडौँ  – निजी अस्पतालले गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्न थालेका छन् । सरकारले पुस १ गतेबाट गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूका लागि निःशुल्क उपचार गर्न निजी अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएपछि अस्पतालले उक्त सेवा दिन थालेका हुन् ।

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डिजाइन तथा प्रिन्ट सम्बन्धि सेवाका लागि
मेन्यू, चिरासी, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड, ब्यानर, बनाउनु परेमा सुपथ मूल्यमा छिटो र छरितो सेवाका लागि सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

निजी अस्पतालमा कुल शय्या तथा सम्पूर्ण उपचारको १० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न नेपालीको स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनैपर्ने हुन्छ । यसअघि निजी अस्पतालले गरिबका लागि १० प्रतिशत छुट्याउने गरेका थिएनन् ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अल्का अस्पतालका प्रमुख कुमार थापाले निजी अस्पतालले गरिब बिरामीका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याई उपचार गर्न थालिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उपाध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘‘हामी सरकारलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, कानुनमै उल्लेख भएको विषयलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने उद्देश्य निजी अस्पतालहरूको होइन । ”

अल्का अस्पतालले यसअघि नै गरिबको लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “पुस लागिसकेपछि कोही गरिब भनेर उपचार गर्न आएको छैन, आएको खण्डमा १० प्रतिशत विपन्नलाई छुट्याएका छौँ । ”

नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले नर्भिक अस्पतालले पनि पुस १ गतेबाटै गरिबको निःशुल्क उपचार गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो ।

सिंहले भन्नुभयो, “हुन त पहिलेदेखि नै यो नियम नर्भिकले लागू गरेको थियो, अब यसलाई प्रस्ट देखाएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ”

तपाईको प्रतिक्रिया