उदयपुर – गृहमन्त्रालयले सिसिटिभी क्यामेरालाई एक वर्षअघि कानुन बनाएर नियमन प्रयास गरे पनि स्थानीय प्रशासनको बेवास्ताको कारण उदयपुरमा गृहको कार्यविधि नै बेवारिसे बनेको छ ।
गृहले सिसिटिभी क्यामेरा जडान तथा सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ जारी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेर मात्र सिसिटिभी जडान गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको हो । कार्यविधिले व्यापारीक प्रयोजनको लागि जडान गरिएका सिसिटिभी क्यामेरा सञ्चालन गर्न नपाइने भएपनि उदयपुरमा अहिलेसम्म एउटा पनि दर्ता भएको छैन ।
जिल्ला विकास समिति उदयपुरले समेत बिना दर्ता सिसिक्यामेरा जडान गरेको छ । स्थानीय व्यापारीले सुरक्षालाई मजबुद बनाउनका लागि जडान सुन पसल, मोवाइल पसल, शपिङ सेन्टर, बैंक लगायतमा जडान गरिएका क्यामेरा अवैध भएको पाइएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरले अनिर्वाय दर्ता गर्नुपर्ने कार्यविधि भएपनि अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ताका लागि कोही नआएको जानकारी दिनुभयो । यस विषयमा अनुगमन पनि नभएको उहाँको भनाई छ । तर अनुगमनको तयारी भने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
