काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालीसँग भएका प्रतिबन्धित ५ सय र हजार दरका भारु तीन सर्त तोकेर साट्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । प्रतिबन्धित नोट साटिदिने भारतीय संकेतपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था मिलाउन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले यसका लागि बिहीबार समिति समेत गठन गरेको छ । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर आन्तरिक व्यवस्थापनको पूर्वतयारी समेत सुरु गरेको हो । समितिले शुक्रबारका लागि पहिलो बैठक राखेको छ । उक्त बैठकले नोट सटहीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जाली नोट सटही हुनबाट कसरी रोक्ने र खुला सिमानाका कारण भारतबाट थप नोट आउन नदिएर नेपालमा भएका वैधानिक नोट मात्रै साट्ने व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्नेजस्ता विषयमा छलफल गरिने डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले जानकारी दिए । ‘भारतले नेपालीसँग भएको वैधानिक भारु सटही गरिदिने अपेक्षाले यसको पूर्वतयारी थालेका हौं, भोलिदेखि नै सटही गर्नूस भन्ने जानकारी आयो भने तत्काल सटही थाल्नका लागि तयारी सुरु गरेका हौं,’ डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने । 
एकजना नेपालीले हजार र ५ सय दरका २५ हजार भारुबराबरका नोट सटहीका लागि राष्ट्र बैंकले तयारी थालेको छ । यसका लागि नोट सट्ने व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको स्रोत वैध भएको, नोट नक्कली ठहरिएमा त्यसको जिम्मेवारी आफैंले लिने र एउटा बैंकबाट २५ हजार भारुबराबरका हजार र ५ सय दरका नोट साटिसकेपछि पुनः अर्को बैंकमा नोट साट्दिनँ भन्ने घोषणा गर्नुपर्नेजस्ता सर्त राखेर नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्म ढुंगाना, बैंकिङ कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक जनकबहादुर अधिकारी, अर्थमन्त्रालयको वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल शाह र विकास बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने सदस्य छन् ।
समितिले आगामी आइतबारसम्ममा पूर्वतयारी सकेर नोट साट्नका लागि तयारी अवस्थामा रहने गरी काम गर्ने शिवाकोटीले बताए । आरबीआईले पनि नेपालमा भएका भारु साट्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि वित्त मन्त्रालयका अधिकारीसहितको समिति गठन गरेर तयारी थालेको छ । मौखिक रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर सहितका उच्च अधिकारीले नेपाली समकक्षीसँग सकारात्मक पहल गर्ने बताए पनि औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । राष्ट्र बैंकले आरबीआईलाई समस्या समाधान गरिदिन पत्राचार गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यसको जवाफ नआएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
