काठमाडौं – नेपाल र चीनबीच गत वर्ष भएको पारवहन सन्धि कार्यान्वयन गर्न सन्धिको प्रोटोकलका लागि द्विपक्षीय छलफल सुरु भएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासामा द्विपक्षीय बैठक सुरु भएको हो ।
नेपालले प्रोटोकलको मस्यौदा चिनियाँ पक्षसमक्ष राखेको र त्यसमा छलफल चलिरहेको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए । सन्धिको प्रोटोकल तय गर्ने पहिलो बैठक भएकाले कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, कुन रेलमार्ग तथा सडकमार्ग हुँदै सामग्री ल्याउनेजस्ता विषयमा छलफल प्रवेश नै नभएको कार्कीले बताए । ‘त्यति विस्तृतमा छलफल पुगेकै छैन । प्रोटोकलमा के–के शीर्षक रहने भन्ने संरचनाको विषयमा नेपालले प्रस्ताव राखेको छ,’ महावाणिज्यदूत कार्कीले भने, ‘प्रोटोकल बनाउने विषय जटिल हो । हामीले मस्यौदा राखेका छौँ । भोलि पनि छलफल हुनेछ ।’ पारवहनको प्रोटोकलको मस्यौदा नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षसमक्ष प्रस्तुत गरे पनि कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्नु नेपालका लागि नजिक र मितव्ययी हुन्छ भन्ने अध्ययन भने नगरेको टिमका एक सदस्यले बताए । 
गत वर्ष मार्चमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएको पारवहन सन्धिपछि नेपाल र चीनबीच प्रोटोकलको विषयमा भएको यो पहिलो बैठक हो । यसअघि तय भएका दुई बैठक स्थगित भएका थिए । १ देखि ४ मंसिरसम्म तय बैठकमा औपचारिक छलफल भने बिहीबारबाट मात्र सुरु भएको हो । नेपालका तर्फबाट बैठकको नेतृत्व वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैँजूले गरेका छन् । टोलीले नेपालबाट चीन हुँदै नेपालमा सामान ढुवानी गर्ने सुविधासम्बन्धी प्रोटोकलको विषयमा पनि छलफल गरेको छ । चीनसँग सन् १९९४ मा नेपालबाट चीन हुँदै नेपाल सामग्री ढुवानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सोही वर्ष त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि सन् २००५ मा अर्को प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालको हिमाली क्षेत्रबीच सडक सम्पर्क नभएकाले नेपालले चीनको बाटो प्रयोग गर्दै आएको छ । यसअघि नेपालबाट खासा हुँदै चिनियाँ बाटो प्रयोग गरी नेपालका हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गरिएको थियो ।
भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भएसँगै रसुवागढीबाट केरुङको बाटो प्रयोग गर्न नेपालले नयाँ प्रोटोकल प्रस्तुत गरेको हो । भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका खुलाउने विषय भने यसपटकको बैठकमा राखिएकै छैन । बैठकमा नेपालबाट वाणिज्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिवहरू उपस्थित छन् । चीनका तर्फबाट यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपस्थित छन् ।
