काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन मस्यौदामा गम्भीर राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।
तराईबाट पहाड अलग गर्ने र अंगीकृत नागरिक पनि संवैधानिक पदमा योग्य हुने गरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन मस्यौदा राष्ट्रघाती भएको ठहर गर्दै अस्वीकार गर्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको हो । सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको सहमतिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश–५ का पाँचवटा पहाडी जिल्ला तराईबाट अलग गरी सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावसहित संशोधन मस्यौदा तयार पारेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा दुई राष्ट्रियता छ भन्ने देखाउन यस्तो गम्भीर राष्ट्रघाती प्रस्ताव ल्याएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको निष्कर्ष छ । 
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले दाहाल सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन मस्यौदामा गम्भीर राष्ट्रघाती प्रावधान रहेका कारण प्रस्तावअनुसार संविधान संशोधन हुनै नसक्ने बताए । ज्ञवालीका अनुसार संशोधन मस्यौदामा शान्ति प्रक्रियाकै बेला लामो बहस गरी टुंगो लगाइएको राष्ट्रियता र राष्ट्रको परिभाषाकै विषयमा प्रस्तावमा बखेडा झिक्ने काम गरिएको छ । उनका अनुसार शान्ति प्रक्रियाकै बेलामा वार्ता टोलीमा रहेको तत्कालीन माओवादी नेता देव गुरुङले नेपाल तराई र पहाड गरी दुई राष्ट्रियता रहेको तर्क गरेका थिए । उनको सोही अडानका कारण लामो समयसम्म वार्ता सफल हुन सकेको थिएन । वार्ता टोली संयोजक रहेका काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र सदस्य ज्ञवालीले लामो बहस गरी गुरुङलाई नेपालमा बहुराष्ट्रियता नरहेको र एक राष्ट्र हो भन्ने यथार्थ बुझाएका थिए । उनी सहमत भएपछि अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रको विषयमा सोहीअनुसारको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानसभाबाट जारी संविधानले पनि सोही व्यवस्थालाई राखेको छ ।
तर, माओवादीले फेरि बहुराष्ट्रको नारालाई अघि सार्दै संविधान संशोधनको मस्यौदा ल्याएको ज्ञवालीले बताए । ज्ञवालीका अनुसार सरकारले अहिले ल्याएको संशोधन मस्यौदामा सहमतिका लागि प्रदेश–५ को पहाडी जिल्ला प्रदेश–४ र ६ मा मिलाउने भने पनि त्यसको उद्देश्य नेपाल बहुराष्ट्र हो भन्ने देखाउनकै लागि हो । ‘विवादित देखिएका पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर हाल यथावत् राखी संघीय आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम हुने, प्रदेश–५ मा रहेका गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पा प्रदेश–४ र ६ मा मिलाउने,’ सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन मस्यौदामा भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाबाट अस्वीकार भइसकेको विषय उछालेर नेपाल बहुराष्ट्र हो भन्ने देखाउनकै लागि यस्तो आपत्तिजनक प्रस्ताव ल्याएको एमालेको निष्कर्ष छ ।
ज्ञवालीका अनुसार तराईलाई पहाडसँग जोड्नै नहुने प्रस्ताव पहिलो संविधानसभामा पनि आएको हो, अघिल्लो संविधानसभामा नारायणीपूर्व र नारायणीपश्चिम गरी दुई प्रदेश बनाउने तर चितवनको एउटा भागले त्यसलाई जोड्ने कुरा आएको थियो, जसलाई एमाले र काँग्रेसले अस्वीकार गरेपछि माओवादी पछि हटेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
