काठमाडौं – द्वन्द्वकालिन केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन मिल्ने गरी सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी दुई आयोगको ऐन संशोधन तयारी गरेको छ ।
बम बिष्फोट, सामुहिक हत्या र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरितका केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन सकिने गरी सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको हो । विद्यमान ऐनअनुसार द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । ती आयोगले द्वन्द्वकालिन उजुरी संकलन गरिसकेका छन् । उजुरी छानबिनकै चरणमा छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको हो ।
संशोधन प्रस्तावमा ऐनमा रहेको गम्भीर अपराधसम्बन्धी नौ नम्बर बुँदा हटाइएको छ । उक्त बुँदामा रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरित गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरूद्धको अपराध’ लाई हटाइएको छ ।
ऐन संशोधनमा संलग्न महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने, नेपालका द्वन्द्वरत पक्षलाई मान्य हुने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुसार हुनेगरी संशोधन तयार गरिएको दाबी गरे । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
