काठमाडौँ – संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सर्वोच्च अदालतले चासो देखाएको छ । 
दुवै तहको निर्वाचन गर्दा उचिन आदेश माग्दै दायर एक रिटमाथि बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र मिति घोषणामा भइरहेका प्रगतिबारे सरकार र संसदसँग जवाफ मागेको हो । न्यायाधीश डा. आन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माणमा भएका प्रयास र निर्वाचन तालिकाबारे भएको प्रगतिको लिखित जानकारी मागेको आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको र संविधानले तोकेको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवधि आइपुग्न लाग्दासमेत बेवास्ता भएको भन्दै दायर रिटमा इजलासले निवेदकले उठाएका विषयलाई केकसो भएको हो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको हो ।
