काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि व्यवस्थापिका–संसद्को विश्वास छैन भन्ने नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सहित अन्य दलका तर्फबाट केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत शुक्रवार प्रस्तुत गर्नुभएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल जारी छ ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस, सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले सदनमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यभार संविधान कार्यान्वयन नै भएको बताउनुभयो । काँग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले नयाँ सरकार गठनमा कानुनी जटिलता नभएकाले भ्रमबाट मुक्त भएर संसदीय अभ्यासमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । जनताद्धारा निर्मित सर्वोच्च निकाय संसदभन्दा माथि कोही नभएको बताउँदै उहाँले मुलुक र संविधानका निम्ति नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति कायम गरेर मुलुकलाई दिगो शान्ति र विकासको बाटामा अघि बढाउने गुरुत्तर दायित्व सबै राजनीतिक दलमा भएकाले सबै पक्ष मिलेर राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
एमालेका झलनाथ खनालले सरल र स्वाभाविक ढङ्गबाट सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने मान्यतामा आफ्नो पार्टी रहेको बताउँदै अविश्वासको प्रस्तावले देशलाई अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘सदनमा बहुमत हुनेले सरकार सञ्चालन गर्छ, अल्पमतमा परेपछि छाड्नुपर्छ’ उहाँको तर्क थियो । मुलुकले राष्ट्रिय सहमतिको अपेक्षा गरिरहेको छ, २०७४ माघ ७ गतेभित्र पाँच निर्वाचन गर्नुपर्ने गहन दायित्व भएकाले देशका सबै राजनीतिक दल मिलेर चुनाव गर्नु छ भन्दै उहाँले अविश्वासको खाडल गहिरो पारेर नभई त्यसलाई पुरेर राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रिक संस्कृति विकास हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले संयुक्त सरकार सञ्चालनको संस्कृति विकास गर्न आह्वान गर्नुभयो । वि.सं २०५० यता एकमना सरकार गठन हुन नसकेको र संयुक्त सरकारको मुख्य साझेदारले समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार ढल्ने कुसंस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा उहाँको चिन्ता र चासो थियो ।
माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले पटक पटक भएका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संविधानले संस्थागत गरिसकेको अवस्थामा तिनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली उदासीन भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको बताउनुभयो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, नवनिर्माण, शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी सबै काम पूरा गर्ने कार्यभार र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा प्रगति नभएकाले सरकारबाट बाहिरिएर अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका उपेन्द्र यादवले मधेसमा दमन बढेपछि बाध्य भएर भारतसँगको सीमा नाकामा धर्ना बसेको र आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै आफूहरू राजधानी आएकाले नाकाबन्दी सरकारले नभई आफूहरूकै कारणले खोलेको बताउनुभयो । मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, शिल्पी सीमान्तकृत वर्गको हितमा संविधान नआएकाले त्यसको विरोध गरिएको भन्दै उहाँले तराईवासी प्रति दमन गरेको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुनु सामान्य भएको बताउनुभयो । उहाँले ओली सरकारले राष्ट्रिय एकतालाई खल्बल्याएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल जारी छ ।
