गोरखा – बारपाक–४ का ७० वर्षीय रुसबहादुर गुरुङ सदरमुकामस्थित मनास्लु विकास बैंकमा अनुदान रकम झिक्न आएको दुई दिन भयो । घर बनाउन सरकारले दिएको पहिलो किस्ताबापतको रकम बैंकले गाउँमा नपुरयाएपछि बारपाकका बासिन्दा अनुदान रकमका लागि सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् ।
गुरुङ मात्र होइन, बारपाकका १०० जनाभन्दा बढी भूकम्पपीडित अनुदान रकम झिक्न सदरमुकाम आइपुगेका छन् । “होटलको बास छ, बैंक धाउँदैमा पैसा सकिने भयो,” उहाँले भन्नुभयो । बारपाकबाट तीन घन्टा हिँडेर बालुवा बजार झरेका गुरुङ त्यहाँबाट बस भाडा रु २१५ तिरेर सदरमुकाम आएका हुन् ।
“एक रात होटलमा बस्दा रु एक हजार बढी खर्च हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । बारपाकबाट सदरमुकाम आएर घर फर्कदासम्म कम्तीमा रु सात हजार खर्च हुने गुरुङ बताउनुहुन्छ । बारपाक–४ का साहिला गुरुङ गाउँमा बैंक नहुँदा आफूहरुले दुःख पाइरहेको बताउनुहुन्छ ।
“सरकारले राहत दिने नाउँमा अनेकन दुःख दियो,” उहाँले भन्नुभयो । अनुदान रकम गाउँमै नबाँडेको भन्दै बारपाकी सरकारप्रति आक्रोशित छन् । बारपाक–७ का पुरबहादुर गुरुङ सरकारले दिएको अनुदान भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन अपुग हुने बताउनुहुन्छ । “घर बनाउन आवश्यक निर्माण सामग्री ढुवानीमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
गत वर्ष वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक गाउँका एक हजार १३७ जनालाई सरकारले घर बनाउन अनुदान रकम दिने बताएको छ ।
तीन किस्ता गरी उहाँहरुलाई रु दुई लाख अनुदान दिने बताइएको छ । तर किस्ता–किस्तामा रकम झिक्न सदरमुकाम आउँदा÷जाँदा रु २१ हजार भन्दा बढी खर्च हुने भन्दै बारपाकका बासिन्दाले किस्ताबन्दीमा रकम दिने सरकारी निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अनुदान वितरणको जिम्मा पाएको मनास्लु विकास बैंकले बारपाक–४ का गोपाल विकलाई भने घरमै पुगेर रु ५० हजार अनुदान रकम दिइसकेको छ । विकको घरको जग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेका कारण उहाँलाई घरमै पुगेर बैंकका कर्मचारीले रकम थमाएका हुन् । तर बारपाककै अन्य भूकम्पपीडितले भने रकम झिक्न सदरमुकाम धाउनु परिरहेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र बैंकबीचमा खाता खोल्न गाउँ जाने, रकम पुर्याउन गाउँ गइराख्नुनपर्ने सम्झौता भएअनुसार लाभग्राहीको खातामा रकम पठाइएको बताउनुभयो । शाखारहित बैंकिङ प्रणालीअनुसार दुर्गमका भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई गाउँमै रकम वितरण गर्ने तयारीबारे छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
साठी गाविस रहेको गोरखामा ५६ गाविसमा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै गोरखा र पालुङटार नगारपालिकामा समेत अनुदान सम्झौता सकिएको छ । भूकम्प प्रभावित २० गाविसका लाभग्राहीको खातामा रु ५० हजारका दरले रु ६७ करोड ५० हजार अनुदान रकम पठाइसकिएको जिविसका योजना अधिकृत सतिश भट्टराईले बताउनुभयो ।
अनुदान पाउने सूचीमा आफूहरुको नाउँ छुटेको भन्दै जिल्लाका १५ हजार आठ जनाले गुनासो दर्ता गराएका छन् । भूकम्पका कारण जिल्लाका ७० हजार नागरिकको घरमा क्षति पुगेको भए पनि सरकारले ५८ हजार घर निर्माण गर्न मात्रै लाभग्राहीलाई अनुदान रकम दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।
