काठमाडौँ – सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच भूकम्प पीडितलाई घर पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा डेढ लाख दिन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि ६ दिनदेखि अवरुद्ध संसद बुधवार खुलेको छ ।
दातृ निकायको सहमति र कार्यबिधी परिवर्तनपछि पहिलो किस्ता पाउन बाँकी भूकम्प पीडितले सुरुमा डेढ लाख र घर निर्माणपछि बाँकी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् । तर यस्तो अनुदान गत वर्षको महाभूकम्प लगत्तै घर ध्वस्त भएकालाई सरकारी निकायले वितरण गरेको रातो कार्डका आधारमा नभई दाताहरूको सर्तअनुसार पछिल्लो पटक भएको घरधुरी सर्वेक्षणबाट प्रमाणित भएकाले मात्र पाउने छन् । प्रतिपक्षी काँग्रेसले भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि तीन किस्ताको साटो दुई लाख रुपैयाँ नै एकमुष्ट दिइनुपर्ने माग गर्दै ६ दिनदेखि सदन अवरुद्ध गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेट पारित भएपछि भूकम्प पीडितको घर पुनर्निर्माण अनुदान प्रक्रिया सहज तुल्याउने जानकारी दिँदै सदनमा प्रतिपक्षी दल र दातृ निकायसंग परामर्श गरी निर्देशिका र कार्यबिधीमा उपयुक्त परिमार्जन गरिने बताउनुभयो ।
पूर्ववर्ती सरकारले दातृ निकायसँग गरेको समझदारी अनुरूपको कार्यविधिमा तीन किस्तामा उपलब्ध गराइने अनुदान रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० हजार दिने उल्लेख छ । ‘यो कार्यवधि नभएको भए एकमुष्ट दुई लाख दिन पनि सरकारलाई आपत्ति होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो,‘यसमा परिमार्जन गरी पहिलो किस्ताको ५० हजारमा एक लाख थप गर्न सकिन्छ । बाँकी रकम घर निर्माणको प्रगति निरीक्षणपछि अर्को किस्तामा दिन सकिन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आफूसँगको सहमतिमा जस्तो प्रस्ट भएको भन्दै काँग्रेसका सांसदहरूले उनको जवाफ नसकिँदै होहल्ला सुरु गरे । खासखुसबाट सुरु भएको होहल्ला बढेपछि प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नै आफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध जनाउनुभयो । पहिलो किस्तामा डेढ लाख दिइन्छ कि दिन सकिन्छ भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बोल्न क्रम नै नसकिएको उल्लेख गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले पुरै जवाफ सुन्न रुलिङ गरेपछि मात्रै उनीहरूले आसन ग्रहण गरे । ‘मैले पूर्ववक्ता एक सांसदले जस्तो हिन्दीमा होइन, नेपालीमै बोलेको छु, यसमा के बुझिएन ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो,‘दिनका लागि त सहमति हुनुर्पयो । प्रतिपक्षले मान्नुर्पयो नि ।’ कार्यविधि संशोधनको निर्णय सरकारले नभई प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने ओलीको बताउनुभएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै संसद भवनमै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तामै डेढ दिने गरी कार्यविधि परिमार्जनमा आफ्नो समर्थन हुने बताउनुभयो ।
राजनीतिक प्याकजेमा छलफल बाँकी
पुनर्निर्माणको समस्यामा जस्तो संविधान कार्यान्वयनका विषयमा सरकारसँग विवाद नभएको प्रतिपक्षी नेताहरूको भनाइ छ ।
‘संविधानले नै तोकेको समयसीमाभित्र तीन तहको निर्वाचन गनेमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच विवाद नै थिएन,’ एक प्रश्नको जवाफमा काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्नुभयो, ‘तीनै तहका निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनहरू अन्तरसम्बन्धित छन् । त्यसलाई एउटै प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्छ ।’
