काठमाडौँ – सरकाले आगामी मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगले आफ्नो कार्यतालिका छोट्याएर आगामी भदौभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
संविधान बमोजिम गत १ चैतमा गठन भएको आयोगसँग एक वर्षसम्म काम गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भए पनि स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता र सरकारको दबाबका कारण भदौभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन आयोग तयार भएको आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ । मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गरी संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गराउने सरकारको डेढ वर्षे कार्य योजनाअनुरुप मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगलाई बोलाएर छिटो काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पनि मंगलबार नै आयोगसँग छलफल गरी यथाशीध्र छिटो प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले मंगलबार नै निर्वाचन अयोगसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
उक्त क्राममा निर्वाचन आयोगले कानुन तयार भइसकेपछि निर्वाचन गराउनका लागि आफूहरुलाई कम्तीमा १ सय २० दिन समय लाग्ने जानकारी गराएको थियो ।
