काठमाडौँ – नेपाल सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभागले आज राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला बक्ताहरुले सञ्चारक्षेत्रसँग सरोकार नै नभएको सुशासन ऐनमार्फत ल्याइएको अनलाइन निर्देशिकाले अनलाइन माध्यमलाई अंकुश लगाउन खोजेको बताएका छन् । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले सार्वभौम संसदले बनाउनुपर्ने कानुन सरकारले एकलौटी ढंगले निर्देशिकाका रूपमा जारी गरेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि मात्र नभएर सिंगो संसदमाथि प्रहार भएको बताउनुभयो । पूर्व सूचना तथा संचारमन्त्री समेत रहनुभएका रिजालले सरकारले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्देशिका जारी गरेकाले यस निर्देशिकाको उठान नै गलत भएको दाबी गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ एसिया प्यासिफिक संयोजक उज्वल आचार्यले जारी निर्देशिकाको परिभाषा नै भ्रम सिर्जन गर्ने खालको भएको र मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजलाई समेत यस निर्देशिकाले अंकुश लगाउन खोजेको बताउनुभयो । त्यस्तै प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटील निर्देशिका प्रेससँग सरोकार नै नभएको सुशासन ऐन अन्तर्गत ल्याएर सार्वभौम सम्पन्न संसद र प्रेस काउन्सीलले उपयोग गर्दै आएका अधिकार समेत कुन्ठीत हुनेगरी त्यसको खारेजीको माग गर्नुभयो ।
अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय संस्कारअनुसार तालमेल गरेर नीति नियम बनाउनुको साटो हचुवाका भरमा निर्देशिका जारी भएको प्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश तिमिल्सिना, अनलाइन पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुंगाना, नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ अध्यक्ष नकुल अर्याल लगायतले निर्देशिकामाथिको समाधान नै पूर्ण रूपमा खारेजी बाहेक अरू हुनै नसक्ने दाबी गर्नुभएको थियो ।
युनियनका डिजिटल मिडिया विभाग प्रमुख युवराज गौतमले निर्देशिकाले संविधानको धज्जी उडाएले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेकोले तत्काल खारेजी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । यद्यपि सरकारले चौतर्फी दबाबपछि सरकारले निर्देशिका संशोधन गर्न कार्यदल बनाएर काम सुरु गरिसकेको छ ।
