काठमाडौं – नेपालमा रहेका अधिकांश युवा शक्तिलाई भविष्यको बारेमा प्रश्न गर्ने हो भने उनीहरूको पहिलो जवाफ हुनेछ – ‘विदेश जाने सोच छ ।’ विदेश जान नसक्नेहरुको फरक जवाफ आउन सक्छ – ‘खै, के गर्ने के ?’ । यस्तै खालका फरक दुई जवाफ नेपालमा रहेका अधिकांश युवा शक्तिहरूको । पढे लेखेकाहरु पढ्ने बहानामा विदेशीरहेका छन्, हातपाखुरा बलिया भएकाहरु काम गर्न कै लागि विदेशीरहेका छन् । फरक यत्ति हो – कोही पढ्न विदेशिन्छन्, कोही कामै गर्न ।
पछिल्लो समय पढ्नकै लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि हुन थालेको छ । यो आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा मात्र ३१ हजार जनाले विदेश पढ्न जाने अनुमतिपत्र शिक्षा मन्त्रालयबाट लिएको तथ्याङ्क छ । नेपालमा पटक– पटक भइरहने राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तन, शिक्षामा अनियमितता, पढेर पनि रोजगारी नपाउने लगायतका कारणले विद्यार्थीहरू पढ्नकै लागि विदेशिन थालेका हुन् । प्रायजसो विद्यार्थीहरू प्लस टु सम्म नेपालमै पढेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने सोच गर्दछन् । नेपालको शिक्षामा खासै सुधार हुन नसक्नु र पढाई पुरा गरेपछि पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने समस्याका कारण आफूहरु विदेशिन बाध्य भएको विद्यार्थीहरू बताउँछन् । यसरी विदेश जाने विद्यार्थीहरूको प्रमुख रोजाईमा अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, चीन, भारत लगायतका मुलुक पर्दछन् ।
जुन मुलुकमा गएर केही विद्यार्थीले पढाइ र रोजगारीलाई सँगसँगै अगाडी बढाएपनि अधिकांश विद्यार्थीहरू भने रोजगारप्रती बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् । २०६८/०६९ देखि ०७२/०७३ वैशाखसम्म ७० भन्दा बढी मुलुकमा एक लाख १७ हजार पाँच सय ७४ विद्यार्थी मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र लिएका छन् । परामर्श दातृ संस्थाहरूका अनुसार तीमध्ये ८० प्रतिशत प्लस टु सकाएका विद्यार्थी बढी छन् । यसअनुसार वर्षमा सरदर २४ हजारभन्दा बढी प्लस टु सकाएका विद्यार्थी विदेशिन्छन् । प्लस टु सकाउने सरदर १ लाख २० हजारमध्ये २४ हजार बाहिरिँदा २० प्रतिशत विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न जाने गरेको देखिन्छ । यसको लागत विश्लेषण गर्दा पाँच वर्षमा एक खर्ब ७६ अर्ब ३६ करोड १० लाख स्वदेशी पुँजी बाहिरिएको छ । कतिपय विषयहरू स्वदेशमा पढाई हुने भए पनि नियमित पढाई नहुने कारण आफूहरु विदेश जानुपर्ने भएको विद्यार्थीहरू बताँउछन् । स्वदेशमा विद्यार्थीहरू महँगो पैसा खर्चेर पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन् भने केही निम्नस्तरका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने सरकारी कलेजहरुमा प्रायजसो राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनकै कारण पढ्न पाएका हुँदैनन् जसका कारण उनीहरू ऋण गरेर भए पनि विदेश जान तयार हुन्छन् ।
शिक्षामा राजनीतिकरण हाबी हुनु र सरकारले शिक्षाका लागि ल्याएका विभिन्न नीति नियमहरू कागजमा मात्र सीमित भएका कारण विद्यार्थीहरू पढ्नकै लागि विदेश जाने गरेको हेराल्ड ईन्टरनेशल कलेजका अंग्रेजी शिक्षक प्रकाश शर्माले समुद्रपारिलाई बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘एक त नेपालको शिक्षा नै व्यवहारिक हुन सकेको छैन, विद्यार्थीले पढेको हुन्छ एकातिर, व्यवहारमा हुन्छ अर्कोतिर, त्यसपछि विद्यार्थी हैरान भएर पढ्दा–पढ्दै विदेश हानिन्छन् । अर्को मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता र रोजगार नपाउनु । आज पनि हजारौँ उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरू बेरोजगार छन् जसका कारण विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि भन्दा पनि रोजगारका लागि विदेशिएका हुन् ।’ शर्मा थप्नुहुन्छ, ‘लाखौँ खर्च गरेर महँगो विषयमा केही गर्छु भनेर विद्यार्थीले पढेको त हुन्छ तर जागिर खाने बेलामा खाली राजनीतिक पहुँच चाहिन्छ जसका कारण विद्यार्थीहरू दिक्क भएर विदेश जाने गर्छन् ।’ कतिपय विद्यार्थीहरू भने नेपालको तुलनामा विदेशको शिक्षा गुणस्तरीय हुनु र बढी उपयोगी मूलक हुने भएका कारण विदेश जाने गर्दछन् ।
काठमाडौँको बिलियन्ट कलेजबाट बिबिएसको पढाइ सक्नुभएका हेटौडा निवासी विशाल तिमल्सिना पनि पढ्नकै लागि विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । नेपालमा पनि पढाइ राम्रै छ तर पनि किन विदेश जान लाग्नुभो भनी समुद्रपारिले राखेको जिज्ञासामा उँहा भन्नुहुन्छ, ‘नेपालको पढाइ मध्यम खालको भए पनि विदेशको तुलनामा गुणस्तरीय नभएको र विदेशको पढाइ जस्तो नेपालको पढाइको मान्यता नहुने भएका कारण विदेश जाँउ कि भन्ने तयारी थालेको छु, म खासगरी एकाउण्ट पढ्न विदेश जाने सोचमा छु । बुझे अनुसार म अष्ट्रेलिया र मलेसिया मध्ये कुनै एकमा पढ्न जान्छु र पढाइ पुरा गरेपछि नेपालमै केही गर्ने सोचमा छु ।’ पढ्नका लागि छिमेकी मुलुक भारत पढ्न जानेको संख्या पनि धेरै नै छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म भारतमा १५ हजार गएको अनुमान जानकारहरू बताउँछन् । भारतमा अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने भएकाले कति विद्यार्थी जान्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । भारतमा अन्यत्र मुलुकमा भन्दा सस्तो, भिजा लगाउने झन्झटबाट मुक्त र खुला सीमा भएकाले अन्यत्रभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्न जाने अधिकारीहरुो अनुमान छ ।
यसैगरी भारतसँगै धेरै विद्यार्थी जान चाहाने मुलुकमध्ये अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापान पनि रहेको बताउनुहुन्छ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका पूर्व महासचिव तथा कंगारो एजुकेशन फाउण्डेसनका प्रमुख महेशबाबु तिमल्सिना । तिमल्सिनाका अनुसार देशको नीति खुकुलो हुनु नै विद्यार्थी विदेशिनुको प्रमुख कारण हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘एक त देशको नीति खुकुलो हुनु नै हो साथै अहिले पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलिया र अमेरिका लगायतका देशमा भिजा प्रक्रिया पनि केही सजिलो बनाएको छ जसका कारण पनि विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागी विदेश जान आतुर छन् । मेरो विचारमा अब यसरी पढ्न जान चाहनेलाई रोक्नु भन्दा पनि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएर पढ्न गएकालाई पढाइ पश्चात् स्वदेश फर्काउनुपर्छ ।’ अन्य केही देशले सरकारी लगानी खर्चेर पढ्न विदेश पठाइरहेका छन् उनीहरूले विभिन्न प्रावधान र नियम नै राखेर पढाइ पश्चात् आफ्नै देशमा फर्कने बनाएको जस्तै हाम्रो देशले पनि त्यस्तै खालको नीति ल्याउनुपर्ने तिमल्सिनाको ठहर छ । जुन विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जान चाहान्छन्, ती विद्यार्थीलाई नो अप्जेक्सन लेटर बनाईदिने कार्य शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ ।
देशमा गुणस्तरीय शिक्षा नहुनु र विदेशमा जान पढ्न र राम्रो जागिरको अवसर पनि पाउने कमाइ पनि हुने हुनाले उनीहरू विदेश जाने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रबक्ता हरि लम्सालले समुद्रपारिलाई जानकारी दिनुभयो । यसरी विद्यार्थी आफ्नो देश छाडेर विदेश जान बाध्य हुनुका कारणबारे लम्साल भन्नुहुन्छ, ‘यसमा हामी सबै दोषी छौं, सरकारले आफ्नो ठाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेर, बिश्वबिद्यायमा राजनीतिक हाबी भएर पढाइको वातावरण नबन्नु लगायतका कारणले सबै दोषी देखिन्छौ ।’ ‘यसरी विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्ने भनेको मुलुकको आर्थिक वृद्धि नै गर्नुपर्छ, आर्थिक वृद्धिले नै देशको सम्पूर्ण व्यवस्था व्यवस्थित हुन्छ, पढाइमा गुणस्तरीयता र अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै अवसर दिने हो भने केही हदसम्म विदेश जाने क्रम रोकिन्छ होला’, उँहाले भन्नुभयो ।
गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा प्लस टु सकाएका ठुलो संख्यामा विद्यार्थी बिदेशिन थालेपछि शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नेपाल सरकारले गत भदौमा उच्च शिक्षा नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा भने अघि बढाउन सकेको छैन । नीतिमा प्लस टु सकाएका विद्यार्थी सबैलाई उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्याउने, शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितता गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाठ्यक्रम र शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गरिने लगायतका बुँदाहरु उल्लेख छन् । यदि सरकारको यो नीति कागजमा मात्र सीमित नभएर व्यवहारमा लागू भएको खण्डमा पक्कै पनि अध्ययनका लागि विदेशिनेको संख्यामा केही कमी आउथ्यो की ? ***
