महेन्द्र विष्ट
आज मे ३, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । सन् १९९१ मा भएको युनेस्कोको २६ औं सभाले गरेको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९९३ मा अनुमोदन गरी घोषणा गरेअनुरूप युनेस्कोकै आह्वानमा प्रत्येक वर्ष विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।
यो दिनलाई प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत सिद्धान्तको स्मरण, विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता अवस्थाको मूल्यांकन, प्रेसको स्वतन्त्रता र सञ्चारकर्मीमाथि हुने आक्रमणको प्रतिरक्षा एवं पेसागत धर्म निर्वाहका क्रममा जीवन गुमाउने सञ्चारकर्मीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने विशेष दिनका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । नेपालमा पनि यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले यो दिवसलाई प्रत्येक वर्ष भब्य कार्यक्रम गरेर मनाउने गरेकोमा गएको वर्ष अर्थात् सन् २०१५ को मे ३ मा औपचारिक कार्यक्रम गरेर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने अवस्था रहेन । त्यो बेला प्राकृतिक विपत्तिको कारण सिंगो मुलुक शोकमा डुबेको थियो । यो वर्ष चितवनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा केन्द्रीय साधारणसभासहित महासंघ यो दिवस भब्यताका साथ मनाइरहेको छ ।
सन् २०१५ अप्रिल २५ (बैसाख १२ गते) का दिन गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ७.८ म्याग्नेच्युडको भूकम्प र लगातारका परकम्पनका कारण ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२ हजार ३ सय घाइते भए । यस भूकम्पबाट १ हजार ८ सय १३ जना पत्रकार र सञ्चार गृहहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भए । गोरखापत्रमा आबद्ध पत्रकार सुमन भोम्जनको काठमाडौंमा र रेडियो प्लानेटमा आबद्ध कार्यक्रम प्रस्तोता सिर्जना लामाको सिन्धुपाल्चोकमा मृत्यु भयो भने भूकम्पमा परी घाइते भएका नेपालगन्जबाट प्रकाशित दैनिक नेपालगन्जका प्रबन्ध निर्देशक अच्युतराज सुवेदीको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।
भूकम्पबाटै ३५ जना पत्रकारले नजिकका आफन्त गुमाउनुपर्यो । त्यसैगरी १४ जना पत्रकार आफैं घाइते भए भने २० जनाका आफन्त घाइते भए । भूकम्पले २ सय ६६ सञ्चार गृहमा भौतिक क्षति पुर्यायो । १ हजार १ सय ५८ पत्रकारका घर पूर्णरूपमा नष्ट भए भने धेरै पत्रकारको घरमा क्षति पुग्यो । सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा १ हजार ६ सय १८ पत्रकार तथा सञ्चारगृह प्रभावित रहे ।
नेपाल पत्रकार महासंघले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरूको तत्काल स्थलगत भ्रमण गर्नुका साथै पीडित पत्रकारको उद्धार र सक्दो राहत वितरण र अन्य सहयोग गर्यो ।भूकम्पको समयमा नेपाली प्रेसले निर्वाध रूपमा काम गर्नसक्ने अवस्था बनेन । यद्यपि उच्च जोखिमका बीच पनि भूकम्पका बेला नेपाली सञ्चार जगतले अस्थायी शिविरमा बसेर र प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेर निरन्तर रूपमा सूचना प्रवाह गरिरहे ।
सन् २०१५ को यही अवधिमा अर्थात् २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । संविधानका केही प्रावधानले भावी दिनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने सम्भावनाप्रति सजग रहँदै र त्यसमा संशोधनको पहल जारी राख्दै महासंघले संविधानको स्वागत गर्यो । संविधान जारी हुने क्रम र यद्यपि तत्पश्चात पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटनामा तीव्र वृद्धि हुनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ । संविधानकै विषयलाई लिएर तराई मधेसमा चलेको आन्दोलन र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको असर प्रेस जगतमाथि पनि पर्यो ।
सञ्चार सामग्रीको अभाव र आवागमनमा असुविधा मात्र हैन, पत्रकारमाथि आक्रमण, धम्की, दबाब र दुर्व्यवहारका घटना काफी मात्रामा भए । सञ्चार गृहमा आगजनी, आक्रमण र वितरणमा अवरोधका थुप्रै घटनाहरू भए । महासंघ प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइको अभिलेख अनुसार, सन् २०१५ को मेदेखि सन् २०१६ को अप्रिल अन्त्यसम्ममा देशभर प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका १ सय ३९ घटना भए । जसमध्ये करिब ८६ प्रतिशत (१ सय २० वटा) घटना पछिल्लो मधेस आन्दोलनका क्रममा मात्र भएका थिए ।
अघिल्लो वर्ष २०७१ चैतमा उदयपुरका पत्रकार रामप्रसाद भट्टराई (सचिन) सुनसरीको इटहरी–धरान सडकखण्डमा ठक्कर दिई मृत्यु गराउने सवारी साधनका चालक अहिले महासंघ मिसन टोलीको ठहर र महासंघ उदयपुर शाखाको जाहेरी तथा जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेशले थुनामा छन् । २०६६ साल फागुनमा हत्या गरिएका सञ्चार उद्यमी अरूण सिंघनियाको हत्याको थप रहस्य यही वर्ष खुलेको छ । हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा यो वर्ष केही व्यक्तिलाई प्रहरीको हिरासतमा राखी अनुसन्धान जारी राखिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व र तत्पश्चात् हत्या वा शंकास्पद मृत्यु भएका ३६ र बेपत्ताको सूचीमा रहेका ४ जना पत्रकारको बारेमा यथार्थ पत्ता लगाउने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई राहत दिने कार्यका लागि पनि महासंघले अभियान चलाइरहेको छ । बेपत्ताको खोजीका लागि आईएफजेसँगको सहकार्यमा वेबसाइट सञ्चालनसमेत गरिएको छ भने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिकको खोजबिन आयोगमा लिखित जानकारी गराई पहल जारी राखिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोगको वातावरण बनाउन यस अवधिमा केही संस्थागत र नीतिगत पहल भएका छन् । नयाँ संविधानको निर्माण यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कानुन निर्माणको नाममा प्रेसमाथि नियन्त्रण हुने विधेयक नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक जनताको रायका लागि सार्वजनिक गरियो भने नयाँ संविधानमा हिजोझैं अदालतको अवहेलनालाई न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकारमा नछोडी विशिष्टीकृत गरियो ।
विद्यमान सञ्चार नीतिमा पुनरावलोकन गरी पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, मिडियाको संख्या, स्वरूप र प्रविधिको विकास एवं संघीय संरचनालाई सम्बोधन गर्नेगरी महासंघ समेतको सहभागितामा नयाँ आमसञ्चार नीति तयार गर्न सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन भई आवश्यक गृहकार्य भैरहेको छ । यस्तै अहिलेका प्रेस कानुनमा सुधार र प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचनाको निम्ति पनि गृहकार्य भैरहेको छ ।
पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, ऐतिहासिक अभिलेख र विकासको सुरक्षण र आमसञ्चार क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानका लागि आमसञ्चार संग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान, मिडियाको स्वनियमनका लागि राष्ट्रिय मिडिया आयोग वा प्राधिकरणजस्ता केही नयाँ संरचनाको निर्माण र सञ्चालनको पहल पनि जारी रहेको छ । मिडियाको समग्र विकास र पत्रकारको हकहितबाट नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रबद्र्धन सम्भव हुने भएकोले महासंघले मिडियालाई ज्ञान आधारित सेवा उद्योगको मान्यता र सुविधा तथा श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिकमा दोब्बर वृद्धिका साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सशक्त पहल गर्दै आएको छ ।
यसै अवधिमा पत्रकारको दुर्घटना बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति, पत्रकार सन्तति शैक्षिक वृत्ति, प्राकृतिक विपत्ति उद्धार तथा राहत कोष स्थापनाजस्ता सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पनि सुरु गरिसकिएको छ । सामाजिक विविधता र वैचारिक बहुलताको आधारमा समेत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अझ व्यापक बनाउन महासंघले समावेशिताको मुद्दालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।
मिडियामा समावेशीकरणको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट गठित आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि दबाब जारी राखिएको छ भने लैंगिक समानताको प्रबद्र्धनको निम्ति पत्रकार महिलाको राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित ११ बुँदे घोषणापत्र कार्यान्वयनको प्रयास गरिएको छ । महासंघलाई संगठनात्मक रूपमा थप समावेशी बनाउने, नेतृत्व विकास गर्ने तथा समाचार कक्ष र विषयवस्तुका साथै भाषागत आधारमा पनि विविधतायुक्त बनाउने प्रयास पनि जारी रहेको छ ।
समग्रमा बितेको एक वर्ष नेपाली सञ्चार क्षेत्रका लागि धेरै सन्दर्भमा दु:खद र चुनौतीपूर्ण रह्यो । आन्दोलनको बेला पत्रकारमाथिका आक्रमण बढेको तर दण्डहीनताको अवस्था कायमै रहेको, स्वनियन्त्रण (सेल्फसेन्सरसिप) जारी रहेको, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको उल्लंघन भैरहेको जस्ता दु:खद र अनपेक्षित अवस्थाको कारण यो वर्षलाई प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले संकुचनको वर्ष मान्नुपर्छ । यद्यपि त्यसको सामना गर्दै यो अवधिमा नीतिगत र व्यावहारिक क्षेत्रमा भएका पहललाई भने सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्छ ।
विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हुन् ।
