पुरुषोत्तम दाहाल
राजनीतिक विषयवस्तुसंग जोडिएर आएका अनेक सन्दर्भहरु यतिखेर हामीसंग छन् । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गर्नुभएको राजनीतिक षड्यन्त्रको खुलासा , प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिनु भएको अर्को जवाफी सम्भावना, सशस्त्र हिंसाकालीन सबै घटनाहरुको एकल जिम्मेदारी लिन आफू तयार रहेको एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नैतिक दावी, प्रचण्डको प्रेम र विवाह वारे डा. बाबुराम भट्टराईको चुस्की, भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता शारदा भूसाल झाको धरातल र यसले पैदा गरेको राजनीतिकनैतिक तरंग ,पत्रकार कनकमणि दीक्षितको गिरफ्तारी , भूकम्पविनाश र निरर्थक व्यतित एक वर्षको समय, अनि लोकतन्त्र प्राप्तिको एक दशक । यी सबै विषयहरुले राजनीतिक रुपमा समान महत्व राख्दछन् । तर आज यी मध्ये केही थोरै विषयमा मात्र केही विवेचना गर्नु उपयुक्त हुने छ ।
एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले लोकतन्त्रका दश वर्ष व्यतित हुनै लाग्दाको पूर्व सन्ध्यामा आफूलाई राजनेताका रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले दश वर्षे सशस्त्र हिंसाको सम्पूर्ण जिम्मेदारी र जवाफदेहिता आफूसंग रहेको दावी गरी वर्तमान न्यायिक प्रणाली, सत्य निरुपण आयोग, वेपत्ता छानवीन आयोगका सम्भाव्य प्रतिवेदनहरुको परिणामलाई सांकेतिक जवाफ दिने काम गर्नुभएको छ । माओवादी सशस्त्र हिंसाकालका जघन्य अपराधवारे समग्रमा जानकारी भइसकेको छैन । यसको राजनीतिक , आर्थिक र सामाजिक उद्देश्य जेजति प्रकटरुपमा आएको छ त्यसलाई निष्पन्न गर्न माओवादीले भने जस्तो जनयुद्धको अन्त्य भइसकेको छ ।
जनयुद्धले कुनै राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न सकेन र एकप्रकारले दश वर्षे त्यो हिंसालाई सम्पूर्ण नेपालीले एकक्रूर दुस्वप्नका रुपमा भुल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सशस्त्र हिंसाका भाष्यकार र योजनाकार मध्ये उक डा. बाबुराम भट्टराईले त अन्तरराष्ट्रिय झण्डा, कम्युनिष्ट नाम र पहिचान सबै परित्याग गरी स्वतन्त्रतालाई वरण गर्दै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका अभियानमा आफूलाई समर्पित गरिसकेका छन् । सशस्त्र हिंसाकालीन माओवादी पार्टी विभाजन हुदै अहिले आठ टुक्रामा पुगेको छ ।
आठ टुक्रामा रहेका सदस्यहरु मध्ये कतिपय अझैपनि नेपालमा सशस्त्रक्रान्तिको सपना वेच्ने र अरुले कमाएको अन्नपानी र सुकोदामलाई आफ्नो जीवनचर्याकालागि प्रयोग गर्न तमतयार भएको अवस्था छ । अव हिजोको त्यो भयानकता उमाओवादीमा छैन । स्वयं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहआल लोकतन्त्र वाहिर जाने सम्भावना न्यून भएको छ । यस्तो अवस्थामा सशस्त्र हिंसाकालनि सबै घटनाहरुको जिम्मेदारी आफूले लिने दावी गरेर दाहालले एकविशिष्ट राजनीतिक नेताका रुपमा आफुलाई पुनस्र्थापन गर्ने काम गर्नुभउको छ । उहांको यो दावी अत्यन्त सकारात्मक र प्रशंसनीय छ ।
०२६ सालदेखि ०३२ सम्म भउको सशस्त्र आन्दोलनमा भएको सम्पूर्ण मानवीय र श्रीसम्पतिको क्षतिको सबै नैतिक जिम्मेदारी आफूले लिने वयान विपी कोइरालाले समेत अदालतमा दिनु भएको थियो । ०३३ सालमा भारतनिर्वान परित्याग गरी नेपाल आउनासाथ फांसी दिने आधार मानिएका सातोटा मुद्दा आफ्नो टाउकोमा रहेको खतरालाई सामना गर्दै विपी कोइराला स्वदेश फर्किनु भएको थियो । उहांलाई वन्दी अवस्थामानै वयान दिन अदालत पुर्याइदा वांकी सबै साथीहरुलाई उन्मुक्ति दिने हेतुले सशस्त्र आन्दोलनको नैतिक जिम्मेदारी लिन विपी प्रतिवद्ध देखिनु भएको थियो । तर त्यससमय कुनै सत्यतथ्य आयोग थिएन, मानव अधिकारका सिद्धान्तहरुलाई सवल रुपमा उठाउने संयन्त्र नेपालमा थिएनन् , वेपत्ता छानवीनका कुनै आयोग वनेका थिएनन् र सबै भन्दा ठूलो कुरा त दश वर्षे सशस्त्र आन्दोलनले देशलाई जेजति क्षति पुर्याायो विपी कोइराला नेतृत्वमा सञ्चालित त्यस आन्दोलनले त्यत्रो क्षति पुर्याएको थिएन ।
कोइरालाको आन्दोलन लोकतन्त्र र जन अधिकार वहाल गर्नमा थियो भने माओवादी हिंसा असहमतिका सबै अधिकारको अन्त्य र मानव अधिकार समेत निषेध गर्ने हदसम्मको एकाधिकारवादी साम्यवादी सत्ताका निम्ति थियो । वीपी कोइरालाले जिम्मेदारी लिनुभएको सशस्त्र आन्दोलनले व्यक्ति विशेषको जीवन र व्यक्ति विशेषको श्रीसम्पत्तिमाथि धावा वोल्ने काम गरेको थिएन । दश वर्षमा करीव सत्र हजार मानिसहरुको अनाहकमा जीवन गयो, हजारौं घाइते भए र खरवौंको राष्ट्रिय र निजी सम्पत्ति खरानी हुन पुग्यो । यसैकारण सशस्त्र हिंसाका सन्दर्भमा लिइएको जिम्मेदारीको तौल र अर्थको कुनै तुलना हुनसक्दैेन । तरपनि दाहालले जिम्मेदारी आफुमा रहेको भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आस्वस्त पार्नु भएको छ । उहांको यो आस्वस्तता राजनीतिकरुपमा अत्यन्त सहज भएपनि अनुसन्धानको सन्दर्भ र कानूनी सन्दर्भमा भने खतरनाक छ भनेर वुझ्नु पर्ने हुन्छ । भरखर मात्र सत्यतथ्य र वेपत्ता छानवीन आयोगहरुले काम गरेजस्तो गरी सूचनाहरु लिन लागेका छन् ।
अदालतले केही किटानी जाहेरीका घटनाहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने सक्रियता देखाएको देखिन्छ । ती प्रयत्नहरु नगर्न चेतावनीकालागि पुष्प कमल दाहालको जिम्मेदारी मन्तव्य देखिन्छ । अनुसन्धानदेखि कानूनी प्रश्नमा प्रभाव पार्ने नियत स्पष्ट हुन्छ । प्रचण्डको भनाई यसैकारण राजनीतिक रुपमा मात्र सही मान्नु उपयुक्त हुने छ । यद्यपि हिंसापीडित नागरिकहरुका तर्फवाट यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर प्रतिक्रिया आउनुनै पर्ने किन छ भने अनुसन्धानले पाइला चलाउन लागेपछि र कानूनले आफ्नो काम थालेपछि प्रचण्डले जिम्मेदारीबोध गर्नु सामान्य टिप्पणी मात्र होइन भनेर वुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
लोकतन्त्रको एक दशक पूरा भएको छ । लोतान्त्रिक गणतन्त्रको अभियानमा समर्पित सबैकालागि यो भन्दा सुखद् अरु केही हुदैन । कमसेकम दश वर्ष भइसकेको र जेजस्तो भएपनि सम्विधानले आफ्नो मार्ग निर्धाण गरी राजनीतिक स्थायित्व तर्फ गतिमान् भएको हुनाले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सबै अभियन्ताहरुमा असन्तोष हुनु पर्ने छैन । लोकतन्त्रमानै हिजोका सशस्त्र हिंसामा सक्रिय हुनेहरुले पनि आफ्नो , जनताको र देशको भविष्य सुरक्षित हुने र विकास हुने सम्भावना देखेका छन् । यो आफेैमा सुखद् पक्ष हो । हिजोका दिनमा राजसंस्थाका पक्षमा उभिनेहरु पनि अहिले गणतन्त्रको सरकारी नेता हुन आतुर भएका छन् । लोकतन्त्रको सौन्दर्य सायद यसैलाई भनिन्छ होला । यौटा संयोग भन्ने कि दुर्योग ०६२, ०६३ सालमा सशक्त नागरिक आन्दोलनका एक अभियन्ता , प्रेस स्वतन्त्रताकालागि निरन्तर क्रियाशील र लोकतन्त्रका निम्ति जनमत सिर्जना गर्दै मानव अधिारका पक्षमा सचेत अभियन्ता कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियारले पक्राउगर्ने समय लोकतन्त्र प्राप्तिको दश वर्षकै पूर्व सन्ध्यामा जुरेको छ । राज्यको कुनैपनि जिम्मेदारीमा नरहेको र राज्यकोषको उपभोग नगर्ने निकायमा काम गरिरहेको एक सशक्त सञ्चारकर्मी र लोकतन्त्रका अभियन्तालाई यसरी सम्पत्तिको अत्तो थापी पक्राउ गर्नुलाई प्रेस जगतले न्यायपूर्ण मान्ने अवस्था छैन ।
यद्यपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका काम कारवाहीहरुमा कसैले व्यवधान गर्ने होइन । सबैले पारदर्शी तथा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न आयोगलाई सहयोग गर्नु पर्दछ । उसका आफ्नै तर्क, कानूनी सीमा र मर्यादाहरु छन् । पत्रकार वा अरु कुनैपनि पेसाव्यवसायका नाममा उन्मुक्ति खोज्नु गलत हुने छ । तरपनि दीषितको गिरफ्तारीवारे विवादहरु देखिएको छन् । उहांले राजाको शासन विरुद्ध गरेको आन्दोलन, तत्कालनि मुख्यसचिव वारे गरेका टिप्पणीहरु र पछिललो चरणमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिको विषयलाई खरोरुपमा आलोचना गरेकै कारण दीक्षितको प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारी भएको आशंका पर्याप्त छ । त्यसमा पनि फुजेलका अधिकारी दम्पतिलाई न्याय दिने विषयमा दीक्षितको प्रस्तुतिले उहांमाथि प्रतिशोध भएको मान्नेहरु पनि छन् ।
कमसेकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अत्यन्त जिम्मेदार संस्थाहरुको छविलाई यस्ता विवादहरुले सहयोग गर्दैनन् । लोकतन्त्रको दशौं वर्षमा आउदा हिजो लोकतनत्रका निम्ति काम गरेकाहरुप्रति कुनैपनि निकाय असहिष्णु हुनुहुदैन । त्यसतो असहिष्णुता भयो भने लोकतन्त्रप्रतिको विस्वासमाथिनै घात हुने छ ।
लोकतन्त्रले दश वर्षको उकालो चढ्दै गर्दा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले यौटा गम्भीर विषयको खुलासा गर्नुभएको छ । उहांले माओवादी नेतृत्वको सरकारका समयमा आफूले हस्तक्षेप नगरेको भए कू हुने र आजको लोकतन्त्र प्रतिसंहरणमा पर्ने खतरा आएको जानकारी दिनु भएको छ । नेपालमा सामान्य नागरिक नेतृत्व रहेका अवस्थामा कुनै त्यस्तो कूको सम्भावना रहदेैन । तर तत्कालीन अवस्थामा लडाकुहरुको ठूलो पंक्ति तैनाथी अवस्थामा रहेको, सरकारको एकछत्र नेतृत्व माओवादीले गरेको, पुराना सबै राज्यका अंगहरु भद्रगोल भएर शक्तिहीन र किंकतर्व्य रहेको, प्रहरि र सशस्त्र प्रहरि सरकारकै अधीनमा रहेको र सेनामा समेत माओवादी नेतृत्व हावी हुने अवस्था आएको हुनाले यो निश्चित रुपमा खतराजनक थियो ।
रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा डा. यादवले चालेको कदम यसैकारण राजनीतिक रुपमा जायज थियो । कानूनी सन्दर्भ अर्कै हुनसक्छ । डा. यादवको यो खुलासा लगत्तै प्रतिउत्तरात्मकशैलीमा डा. यादवलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत असोजमा सम्विधान जारी नगरिएको भए कू हुने खतरा रहेको दावी गर्नु भएको छ । तर त्यसतो कू कोवाट, कुन प्रयोजनकालागि र कसको आडमा हुदै थियो त्यो भन्नु भएको छैन । तर प्रधानमन्त्री ओली असोज तीनमानै सम्विधान जारी गराउन अत्यन्त सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । तर यो जारी सम्विधान समाधान भएर आएको छैन यसले नयां समस्याहरुको जटिलभासमा देश र जनतालाई क्रमिक घचेट्दै लगेको देखिन्छ । यस कठीन परिस्थितिलाई अनुभव गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रयासका पक्षमा तर्क राख्नु अस्वाभाविक हुदैन । तर यो तर्कले डा. यादवको समयलाई गलत सावित गर्ने ठाउ रहदैेन ।
आज लोकतन्त्रको दश वर्षको समयलाई पछाडी फर्केर हामीले हेर्यौं र भएका गल्ती र खतराजनक अवस्थाहरुको सामना कसरी भएछन् भनेर समीक्षा गर्यौं भने लोकतन्त्रको भोलिको मार्ग सहज हुनसक्छ । हामीले गर्नै पर्ने अपेक्षा यहीनै हो ।
