काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दाको तारिख लिन आएका धादिङ बैरेनीका कृष्णबहादर तामाङ, मानबहादर तामाङ र बाराका बीरबहादुर तामाङको बाटो हिडिरहेकै क्रममा बम विस्फोटमा परी मृत्यु भयो । राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र तथा सुरक्षाका दृष्टिले अति नै संवेदनशील क्षेत्र सिंहदरवार नजिक सर्बसाधारणको ज्यान जाने गरी भएको यस्तो घटनाले कामको सिलसिलामा बाहिर जानपर्ने सवै नागरिकलाई त्रसित बनाएको त छँदैछ आफ्नै देशभित्र नागरिक कति असुरक्षित छौं भन्ने भय थपिएको छ । शान्ति सुरक्षाको अभावमा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भैरहेको छ ।
मानवीय सभ्यता, चेतना र विकासले चरम रुप लिईसकेको अहिलेको समयमा पनि कथित बोक्सीको आरोपमा गत हप्ता चितवन बघौडा २ की ४१ बर्षिय ठेगनीदेवी महतोलाई आफन्तहरुकै मिलेमतोमा जिउँदै जलाइयो भने नेपालगञ्ज नयाँबस्तीकी ८५ बर्षिया अशक्त वृद्धालाई छिमेकी भीमसिंह ठाकुरले बलात्कार गरे । डिआइजी रञ्जन कोइरालाले आफ़्नै श्रीमती गीता ढकालको विभत्स हत्या गरेको समाचारले माघ महिनाभर सबै नेपालीलाई स्तब्ध बनाइरहँदा फागुनको पहिलो सातादेखि फेरी यस्तै अपराधका घटना बढिरहेको छ ।
समाजमा दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गइरहेको यस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरु नमूना मात्र हुन् । देशमा विधिको शासनको अभाव र अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाहरुले पाएको गैरन्यायिक उन्मुक्तिले नै यसरी समाजमा दण्डहीनता बढाइरहेको छ । मानव अधिकारको स्थिति र समग्र मुल्याङ्कन गर्दै आएको मानव अधिकार आयोगको सन् २०१२ को प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष मानव अधिकार उलंघनका घटना चार हजार २४० थियो भने सन् २०११ मा तीन हजार ३९ रहेको छ । तथ्यांकमा केही कमि देखिए पनि मानव अधिकारको सर्बमान्य सिद्धान्तअनुसार सवै नागरिक भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता नभएसम्म राज्यमा मानवअधिकारको स्थिति सकारात्मक छ भन्न सकिदैन । हुन त, यस वर्ष मानवअधिकारको संरक्षण, सम्मान गर्ने र मुलकमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनी शासनको स्थापना गर्न न्यायपालिकाबाट उल्लेखनीय निर्णय तथा आदेश जारी भए । सुधारका केही संकेतहरु देखिए पनि समग्र न्याय प्रणाली निष्पक्षता, सत्यता र न्यायको प्रतिमूर्ति हुन सकेको छैन भने देशमा कानुनी शासन छ भन्नेमा जनता पूर्ण बिश्वस्त हुने अवस्था छैन । नेपालको सर्न्दभमा हेर्ने हो भने अपराधले न्यायलाई छाँयामा पारिरहेको अवस्था हुनुमा कुनै पनि अपराधिक व्यक्ति वा समूह राजनीतिक दलको नेतृत्वमा संरक्षित रहनु हो ।
समाजमा यसरी दण्डहिनता बढ्नुमा राजनीतिक शक्तिले अपराधलाई नजिक्याउने काम गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व अपराधिक व्यक्ति वा समूहद्वारा सञ्चालित हुने र नेतृत्व स्वयंले उनीहरुलाई अपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने सँस्कार नौलो होइन । कुनै व्यक्ति वा समूह गम्भीर प्रकृतिको अपराध, जघन्य मानव अधिकार हनन वा विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न भएको पाईएमा पनि उनीहरुको उन्मुक्तिका लागि अपराधीको पक्षमा वकालत गर्ने वा दवाब सिर्जना गरि न्यायिक हिरासतबाट मुक्त गराउने काम पनि कतिपय राजनीतिक नेताहरुबाट हुने गरेको पाईन्छ । यति मात्र होइन विभिन्न प्रकारका अपराधिक मुद्धामा आरोपित भई अदालत वा प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्ति सरकारको मन्त्री जस्तो जिम्मेवारपूर्ण ओहदामा कानूनी शासनको धज्जी उडाउँदै स्वतन्त्र र निर्भिकताका साथ रहने गरेको पाइन्छ । यसर्थ हाम्रो समाजमा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण भएको छ जसले गर्दा अपराधको प्रकृति र प्रवृतिमा जटिलता थपिन गई दण्डहीनताको सँस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ ।
विधिको शासनको मूल मर्म विपरित हाम्रो समाजमा सत्तामा रहेका वा शक्तिको पहुँच भएकाहरु नियम, कानूनबाट स्वतन्त्र छन् । प्रसिद्द राजनीतिक दार्शनिक माइकल फुकोले ‘शक्तिनै सत्य हो’ भने जस्तै हाम्रो देशमा पनि त्यहिँ सिद्धान्त लागू भएको छ र सत्ता र शक्तिमा भएकाहरुद्वारा नियम कानून मिचेर आफूखुसी जेसुकै गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउने दण्डहीनताको सँस्कृतिनै बसेको छ । दण्डहीनताको सँस्कृतिले अपराध एवं मानव अधिकार हननको घटनाका पीडित पक्षको न्याय पाउँने अधिकार बन्चित गरि अपराधी वा पीडकलाई गैरन्यायिक उन्मुक्ति दिएको छ जसले गर्दा जनतामा सरकार, राजनीतिक दल र न्याय प्रणाली प्रति अविश्वास पैदा भएको छ ।
अपराधिक गतिविधिहरु पछिल्ला समयमा बढ्नुका पछाडि मुख्यतः माओबादी सशस्त्र द्वन्द्व (२०५२-२०६२) बाट गलत पाठ सिकी जुनसुकै व्यक्ति वा समूहले आफ़्नो जायज वा नाजायज जस्तोसुकै माग पूरा गर्न दवाब दिनका लागि हत्या, अपहरण, लुटपाट जस्ता गैरन्यायिक, गैरसंबैधानिक बाटो अपनाउने प्रवृतिको विकास भएको कारणले गर्दा देखिन्छ । माओबादीद्वारा सर्बहारा बर्गका लागि भनेर तत्कालिन राज्यसत्ता बिरुद्ध छेडिएको हिंसात्मक युद्धले हजारौं निर्दोष, गरिव, निमुखा एवं सर्बहारा मानिसको ज्यान लियो । जसले गर्दा एकातिर युद्धपीडित मानिसहरुमा असहृय पीडा, रीस, द्वेष र प्रतिशोधको भावनाले उग्र एवं हिंस्रक मनस्थितिको निर्माण गरेको छ भने अर्कोतिर युद्ध देखेका, भोगेका, सुनेका जोसुकैलाई पनि मानसिक रुपमा रुखो र उद्दण्ड बनाएको छ । यी दुवै मानसिक अवस्था जुनसुकै बेला हिंसात्मक अपराधिक गतिबिधि निम्त्याउने एउटा सम्भावित कारक हुनसक्छ । यसर्थ माओबादी सशस्त्र युद्ध इतिहासमा एउटा त्यस्तो जबर्जस्त अभिशाप साबित भएको छ जसले रक्तपात र हिँसाको बीउ रोपी गैरन्यायिक हत्या, लुटपाट र अपहरणलाई प्रश्रय दियो । आज तराई र देशका अरु भागहरुमा सञ्चालित सशस्त्र समूहहरु मुख्यत माओबादीबाटै युद्ध सिकेका वा छुट्टिएका समूहहरु नै हुन् ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरे अनुरुपका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपता आयोग गठनसम्वन्धी विधेयकहरु राजनीतिक दलकै असहमतीकै कारण यस वर्ष पनि संसदबाट पारित हन सकेन ।युद्धकालमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट भएका जघन्य मानव अधिकार उलंघन घटनाका दोषीहरु नै राज्यप्रमुखकारुपमा रहनुले राजनीतिक शक्ति नै अपराध र अपराधी सुरक्षित रहने माध्यम बनेको हो । यस्तो ढिलासुस्तीले दुवै पक्ष दण्डहीनता अन्त्यका लागि गम्भीर नभएको देखिन्छ ।
समाजमा अपराधी खुलमखुल्ला हिडिरहेको अवस्थाले आफ्ना निर्दोष आफन्तहरु गुमाउन पर्दाको पीडाले दुखिरहेको घाउमा झन पीडा थपिदिएको छ । मुक्तिनाथ अधिकारी, काजोल खार्तुन, मैना सुनुवार जस्ता निर्दोष व्यक्तिहरुको हत्याका सम्वन्धमा अझैसम्म पनि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उपर कानूनी कारबाही हन नसक्नुले सरकार आफै अपराधीको संरक्षणमा लागेको पुष्टि हन्छ । गैरन्यायिक हत्या, यातना वा अपहरण जस्ता अपराधको बारेमा यी दुवै पक्ष असक्षम साबित देखिन्छन्। विगत वा वर्तमानमा भएको जघन्य मानव अधिकार हननको अभियोगमा कुनै एक मात्र व्यक्तिलाई पनि न्यायको कठघरामा उभ्याई न्यायिक छानबिनद्वारा दण्ड, सजाय नहुनुले अपराधलाई प्रेरित गरिरहेको छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अपराध नियन्त्रणसम्वन्धी अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ‘रोम विधान १९९८’ सरकारद्वारा जतिसक्दो चाँडो अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुले पनि विगत देखि वर्तमानसम्म नै दण्डहीनताको संस्थागत विकास भएको प्रष्ट हुन्छ ।
संबिधान सभाको आयु छ महिना भन्दा बढी लम्ब्याउन नमिल्ने सर्बोच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिदै माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध बर्षगांठ दिवसको अवसरमा खुलामञ्चबाट सर्बोच्चको होइन जनताको आदेश मान्छौ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि कै हस्तक्षेप मान्न सकिन्छ । कसैको व्यक्तिगत र राजनीतक स्वार्थका लागि न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप गरिनुले देशमा विधिको शासन र दण्डहीनताको अन्त्यको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । सर्वोच्च अदालत एवं मानव अधिकार आयोग जस्ता संबैधानिक निकायले कारबाहीका लागि गरेको सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने मात्र होइन राजनीतिक आडमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधिक मुद्धाहरु फिर्ता लिने गरेको उदाहरण धेरै छन् । सर्वोच्च अदालतद्वारा सभासद बालकृष्ण ढुङ्गेल विरुद्ध उज्जन श्रेष्ठको हत्याको आरोपमा कसुर ठहरयाई जेल सजायको आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा उक्त आदेशलाई निश्क्रिय तुल्याई सजाय फुकुवा गर्ने वर्तमान सरकारको केहि समय अघिको निर्णय विधिको शासनको खिलाफ र दण्डहीनताको पराकाष्टा हो । देशमा राजनीति र कर्मचारी प्रशासन दुवै भ्रष्टाचारको जालोमा जेलिएको छ जसको फलस्वरूपः दण्डहीनताले प्रश्रय पाई आर्थिक अपराधमा वृद्दि भएको छ । यसप्रकार जरो गाडेर बसेको दीर्घरोग जस्तै भ्रष्टाचार हाम्रो देशको सबै क्षेत्र, तह र पेशामा जकडिएको छ । स्मरणीय छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदन २०११ अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भ्रष्टाचार कम हुने देशहरुको सूचिको १४६ बाट १५४ स्थानमा तल झर्न पुगेको छ ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति र विधिको शासन अनुरुप राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारको अटल प्रतिबद्धता नै शान्ति, सुव्यवस्था कायम गरि अपराधिक गतिबिधिलाई नियन्त्रण गर्ने अचुक उपाय हो । अपराध र अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाई प्रहरी संयन्त्रको कार्यप्रणालीमा संस्थागत, संरचनागत सुधार र क्षमता सशक्तिकरण गरिनुपर्छ । न्यायपालिका र प्रहरी प्रशासनले आफ़्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही इमान्दार र जिम्मेवारीपूर्बक काम गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने अनावश्यक, अन्यायपूर्ण एवं अनुचित हस्तक्षेप, दवाब र व्यवधान पूर्णरुपले बन्द गरिनुपर्छ । सरकार, माओबादी एवं राजनीतिकदलहरु माओबादी युद्धकालमा भएका मानवता बिरुद्धका जघन्य अपराधका बारेमा मौन रहेका देखिन्छन । जबसम्म ती जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कानूनी छानविनद्वारा पीडक पत्ता लगाई कडा कारबाही गरिदैन तबसम्म न त पीडितले न्याय पाउने छन् न त उनीहरुको असहृय पीडा, वेदना र घाउ कम नै हुनेछ । यदि विगतका पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिइयो भने एकातिर अहिलेका पीडकहरुलाई समेत आफूहरुले पनि छुटकारा पाइन्छ भन्ने सन्देश जान्छ भने अर्कोतिर अपराधिक मानोवृतिका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप अपनाउन उच्च हौसला, निडरता र साहस प्रदान गर्छ
यसरी दण्डहीनताको सँस्कृतिले समाजको शान्ति, सुव्यवस्था, न्याय, मानव अधिकारको सम्मान, विकास, समुन्नती जस्ता सबै कुरामा नकारात्मक असर गरेको छ । दण्डहीनताको सँस्कृतिको विकास र विस्तारका कारणले गर्दा नै अपराध एवं अपराधिक गतिविधिले बढावा पाइरहेको छ । त्यसकारण समाजमा विद्यमान अपराध एवं अपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि विधिको शासन अनुरुप राज्यका हरेक निकाय सञ्चालनमा ल्याई दण्डहीनताको अन्त्य हुनु अत्यन्त अपरिहार्य छ । ***
