डा. वीरेन्द्र महतो, संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट सांसद् हुनुहुन्छ । स्वदेश तथा विदेशमा लामो समय व्यापारिक र जागिरे जीवन बिताउनुभएका महतो सिराहाको कर्जन्हा गाविसबाट संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको छ । एसएलसी गाउँकै विद्यालयमा, आईएस्सी काठमाडौंमा र बेलारुसको मिन्सबाट स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधी गर्नुभएका डा. महतोसँग नेपाली समाचारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मधेसमा तीन महिनादेखि जारी आन्दोलनको गन्तव्य कहाँसम्म हो ?
आन्दोलन निकै लामो भएको छ । यसलाई टुंग्याउन ढिला भएको छ । घरमा आगो लाग्दा समयमै निभाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ, ठूलो रुप कहिले लिन्छ भनेर पर्खियो भने घर खरानी हुन्छ । जायज मागलाई सम्बोधन गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । तर, सत्ताधारी दलले मधेसीहरु के हो र भनेर बेवास्ता गरेकाले लम्बिएको हो । अहिले मधेसका जनतामा हामीलाई राज्यले बेवास्ता गर्यो, दोस्रो दर्जाका नागरिक भनेर हेपाइ भयो भनिरहेका छन् । म नेपाली हो, नेपाली नागरिक हो तर राज्यले मत र करका लागि मात्रै नेपाली भनिरहेको छ भनेर आवाज उठेको छ, सरकार बनाउने खेलमा नलागेर, मधेसको आन्दोलनरत पक्षलाई समेट्न ढिला भएको छ ।
तर मधेसी मोर्चाले राखेका ११ बुँदे माग पूरा गर्न सकिने नभएको सरकारी आरोप छ नि ?
११ बुँदे माग पूरा गर्न नसकिने खालका छँदै छैनन् । समानुपातिक, समावेशी माग ठूलो होइन । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने माग पनि नयाँ होइन, यो त अन्तरिम संविधानमै लेखिएको छ । ल ठीक छ उसो भए भूगोल र जनसंख्यामा गरौं, तपाईंहरु यति छाड्नुहोस् म यति गर्छु त सरकारले भन्नुपर्यो नि । सिमांकनमा जसरी मधेसलाई दुई प्रदेशमा बाँडिएको छ, मधेसलाई पूरापूर अलग गर्न खोजिएको छ । भोलि मलाई पहाड चाहिएन भनेर मधेसले भन्यो भने के गर्ने ? मोरङ, सुनसरी र झापा कुन पहाड हो ? मोरङ, सुनसरी र झापालाई दुई नम्बरमा राखौं भन्दा मिलाउन नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो ।
मोर्चाले आन्दोलन साम्प्रादायिक बनाउँदै लग्यो भन्ने आरोप छ नि ?
मोर्चाले होइन, सरकारले आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बनाउँदै गएको छर्लङ्ग छ । हामीले धेरै देशमा गृहयुद्ध हेरेका छौं । त्यसको परिणाम सुखद हुँदैन । मधेसको आन्दोलनलाई पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन । मधेसको स्थिति के छ भनेर काठमाडौंको नेतृत्वले हेरेको छैन । हिजो पहाडमा भूकम्प आउँदा मुठी मुठी गरेर हामीले माना चामल पठाएका हौं । यो कुनै पनि हालतमा जाति र साम्प्रादायिक होइन ।
आन्दोलन नाकाबन्दीमा केन्द्रित गरेर जनताविरुद्धको अपराध भइरहेको आम गुनासो छ नि ?
नाकाबन्दी केबल सरकारलाई दबाब दिन मात्र हो, एक महिनादेखि नाकाबन्दी गर्दा सरकार किन तर्सिएको छ । तर, तीन महिनादेखि मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ उनीहरुले खाएका छन् कि छैनन् ? कसैले गएर हेरेको छ ? बिडम्बना के भयो भने यति लामो समयसम्म आन्दोलन हुँदा पनि काठमाडौंबाट कोही पनि गएनन् कस्तो अवस्था छ भनेर बुझ्न ।
आन्दोलनमा भारतको उक्साहट जस्तो पनि कतिपय ठाउँमा देखिएको छ ? भारतसँगको आन्दोलनको नाता के हो ?
चीनको सीमामा रहेका नेपालीलाई चिनियाँ भन्छन्, तराईतिर गयो भने भारतीय भन्छन् । भारतसँगमात्रै हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । के सरकारसँग हिम्मत छ नाकाबन्दी भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन । भारतलाई किन चाहियो मधेस ? भारतलाई हिमाल चाहिन्छ सगरमाथा चाहिन्छ नि ? तराई किन चाहियो ? भारतले चाहेको भए नाकाबन्दी गरेको भए ८० दिनसम्म यसरी बस्न सकिन्थ्यो ? एउटा छिमेकीको सद्भावबाहेक कुनै नाता छैन । अहिले भारतले तेल भरिदिएन भन्छन्, के वीरगन्जमा निस्किएका आन्दोलनकारीलाई किचेर ल्याउने ? तर भारतले कहिल्यै पनि नाकाबन्दी गर्न सक्दैन । भारत छिमेकी हो, उसँगको सम्बन्ध मैत्रिपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रियताको मुद्धामा सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ । राष्ट्रियतामा तलमाथि हुँदा मधेसीले नै रोकेको होइन ?
वार्तालाई मधेसी मोर्चाले गम्भीरतापूर्वक नलिएको, एकपछि अर्को ठूला र पूरा गर्न नसकिने माग राख्दै गएको सरकारी भनाइ छ नि ?
मोर्चाले होइन, सरकारले गम्भीरता देखाउन सकेन । आन्दोलन चर्कंदा सुरुमा वार्ता टोली नै गठन हुन सकेन । नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेपछि वार्ता टोली त बन्यो तर विवादास्पद छवि भएका कमल थापाजीलाई संयोजक बनाइयो । यसबाटै सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने बुझ्न सकिएन ? किन केपी ओलीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भएन ? किन सुशील कोइराला र प्रचण्डको नेतृत्वमा भएन ? त्यसको जवाफमा मधेसीमा पनि शीर्ष नेता वार्ता टोलीमा बसेनन् । शीर्ष नेताहरु वार्तामा नबसेसम्म समस्या अरु जटिल बन्छ, मिल्दैन । अहिले ढोका लगाएर वार्तामा बस्ने हो भने किन वार्ता मिल्दैन ? यो आन्दोलन नेताबाट जनताको हातमा गईसक्यो । सरकारको रबैया र दूरीले मधेसी सन्तानमा पनि सरकारविरुद्धको छाप परेको छ । सत्ताधारी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले देशलाई समृद्धि बनाउन छाडेर राष्ट्रियताको चर्को कुरा गर्दै अधिकारको आन्दोलन गर्ने नेपाली जनतामाथि क्रुरता प्रदर्शन गर्दै टाउकोमा गोली बर्साउने काम गरेको कुरा हामीले देखेका छौं ।
उसो भए भोलि वार्तामा मधेसी मोर्चाले हस्ताक्षर ग¥यो भने मधेसी जनताले मान्छन् त ?
सरकारले पनि केही कुरा मान्नैपर्छ, मोर्चाले पनि मान्नुपर्छ । आन्दोलन नै निकास होइन, सरकारले पनि आन्दोलन गरिराखोस् भन्ने सोच्नुभएन । जनताको म्यान्डेट लिएर जनतालाई कन्भिन्स गरेर ल्याइयो भने जनताले मान्छन् । सय प्रतिशतलाई खुसी पार्न सकिँदैन तर कन्भिन्स गर्न सकिन्छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा वार्तालाई राख्नुपर्छ । राष्ट्रियतालाई र जनतालाई प्राथमिकता दिने हो भने र नियत सफा भयो भने, मन पवित्र भयो भने वार्ता मिल्छ, यसमा दुईमत छैन ।
