२१ सौं शताब्दी प्रजातन्त्र प्रत्येक नागरिकको जीवन पद्दति बनेको छ । तर बेलाबखत केही मूर्ख शासकहरुले प्रजातन्त्रलाई आफ्नै अनुकूलतामा ब्याख्या गरेका र समय आएपछि आफैं सिद्धिएका धेरै उदाहरण हाम्रासामु छन् । प्रजातन्त्रलाई नबुझनु, यसका मूल्यमान्यतालाई समाप्त पार्ने कोसिस गर्नु आफैं समाप्त हुनु सिवाय अरु केही होइन । त्यसैले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट निरंकुशता जन्मिन्छ भन्नु कमजोर मनस्थितिको प्रतिफल मात्र हो ।
एउटा व्यक्तिको सोंच, विचार, इच्छाशक्ति र संकल्पले देश बनाएका प्रशस्त उदाहरण विश्वमा छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक संविधानभित्र बसेर कुनै व्यक्ति निश्चित समयका लागि देश, जनता र संविधानका पक्षमा निरंकुश बन्छन् भने त्यो स्वीकार्य हुनेछ । आज यो देशलाई दर्दनाक स्थितिमा पुरयाउनमा पार्टी र नेताहरु मात्र दोषी होइनन् । हाम्रो शासनप्रणालीमै केही दोष छ । विगतको संसदीय अभ्यासमा सरकार बनाउने, टिकाउने र गिराउने क्रममा यो देशभित्र के के खेल भए, सबैका सामु प्रस्ट छ ।
आउँदो पुस्ताले गणतान्त्रिक व्यवथाभित्र संसदीय शासन प्रणालीको असफलताबारे एउटा मोटो किताब पढ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारमा बसेका मन्त्रीहरु भन्छन्-हाम्रा माग पूरा नभए देश नै टुक्र्याइदिन्छु, काठमाडौं उपत्यकालाई नाकाबन्दी गरिदिन्छौं, आफ्नो क्षेत्रमा आगो बाल्छौं । तैपनि सरकार चलाउनेहरु कोही केही भन्न, गर्न सक्दैनन् । यो संसदीय व्यवस्थाको निकृष्ट उपज होइन र ? आफ्नै पार्टीको सरकारलाई पार्टीभित्रको गुट-उपगुटले ढाल्ने वा राजीनामा माग्नेजस्तो क्रियाकलाप संसदीय व्यवस्थाको प्रतिफल होइन ? मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइने भएकाले आगामी चुनावमा कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना कम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि हामीले संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने शासन प्रणाली नै अपनायौं भने फेरि सरकार टिकाउने वा गिराउने फोहोरी खेल सुरु हुनेछ । अल्पमतले बहुमत भएको पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने, नेपाल र नेपालीको पहिचान नाश हुनेखालका सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता सरकार टिकाउनलाई गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान र हालको अन्तरिम संविधानको शासकीय स्वरुपमा खास भिन्नता जनताले पाउने छैनन् । उही पार्टी उही नेता, उही सोंच र उही संस्कार बोकेकाहरुले जनतामाथि राजनीतिक अराजकता फेरि थोपर्नेछन् ।
जनआन्दोलनको भावना आमूल परिर्वतन हो तर शासकीय स्वरुपमा भने उही पुरानै राजनीतिक संस्कार कायम राख्ने षडयन्त्र हुँदै छ । अहिलेको शासन प्रणालीको बहस लोकतान्त्रिक संविधानभित्र स्थायी सरकारका लागि हो । वर्षौ वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता भोगिरहेका जनताले जसरी भए पनि स्थायित्व चाहेका छन् । स्थायी सरकारबिना केही हुँदैन भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । स्थायी सरकारले देशलाई शक्तिशाली बनाउँछ भन्ने कुरा अमेरिका, चीनजस्ता देशहरुले गरेको प्रगतिबाट नेपाली जनता अनभिज्ञ छैनन् । यही नै समयको माग हो ।
हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको उद्देश्य समावेशीको नाममा मिलेर खाने र पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउने देखिन्छ । अहिलेको आवश्यकता देश र जनतालाई छोटो समयमा शक्तिशाली र समृद्ध बनाउन सक्ने शासन प्रणाली हो । विकसित मुलुकको राष्ट्रपति वा संसदीय शासन प्रणालीका गुण र अवगुणबारे पत्रपत्रिकामा चर्चा भइरहेका छन् । कुनै पनि शासन पद्दति सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन । गुण र अवगुणको मात्रा कम र बेसी मात्र हो तर शासन प्रणाली देश, जनता र नेता सुहाउँदो हुनुपर्छ । भागबण्डामा चल्ने संसदीय शासन प्रणाली नेपालका लागि अब अफापसिद्द भइसक्यो । राजामहाराजाको सालिक ब्यूंतिन्छ कि भनेजसरी तोडफोड वा बसाइँसराइ गराउने परिपाटी बसेको अवस्थामा राजामहाराजासँग लसपस, उठबस र छुवाछुत भएको संसदीय व्यवस्थालाई किन अवलम्बन गर्ने त ? यसलाई पनि नारायणहिटी संग्रहालयमा राखे हुँदैन ? विगतमा सुधारेको पञ्चायत व्यवस्था जनताले त्यागेका थिए भने अब सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पनि कुनै औचित्य छैन । संसदीय व्यवस्थामा विखण्डनकारी नेताहरु विदेशी शक्तिका आडमा मन्त्री बन्न मिल्छ भने जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रवादी नेताहरु किन कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न सक्दैनन् ?
विदेशी शक्तिहरुले यहाँ संसदीय व्यवस्था लागू गर्न अथक प्रयास गर्नेछन्, किनभने सरकार बनाउन र ढाल्नमा उनीहरु चलखेल कायम राख्न चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष चुनावबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासन प्रणाली कायम राख्न सक्यौं भने देशले बलियो स्वाभिमानी राष्ट्र प्रमुख पाउनेछ । अर्कोतिर देशमा रहेका जल्दाबल्दा समस्याहरु ६० देखि ७० प्रतिशत आफैं समाधान हुने देखिन्छ । हाम्रा धेरै समस्याहरु शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित छन् । जहाँसम्म कार्यकारी राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएर निरकुंश हुनेछन् भन्ने धारणा छ, उनलाई नियन्त्रणमा राख्न संविधानमा धारा उपधारा जति राखे पनि हुन्छ ।
देशको राजनीतिक खिचलो हेर्दा नयाँ गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेपछि पनि देशको राजनीतिक समस्या समाधान हुनेतर्फ होइन, थप समस्याका रुपमा रहने प्रबल सम्भावना छ । धर्मलाई लिएर ठूलो विवाद निस्कनेछ । देशले नौलो संघीयताको सामना गर्नुपर्नेछ । प्रदेशभित्रको राजनीतिक मतभेद, एक प्रदेशको अर्को प्रदेशसँगको वैमनस्यको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय पार्टीभित्रको गुटउपगुट र अन्तरघातले पनि चरम सीमा नाघ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बच्न जति सक्यो चाँडो नयाँ संविधान लागू गरी त्यसको छ महिनाभित्र जनताबाट कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित गरी केन्द्रमा स्थायी सरकारलाई देशको बागडोर दिन सक्नुपर्छ । ***
