काठमाडौं – माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा ‘सुबोध’ वैचारिक रुपमा खरो बहस गर्न सक्ने स्पष्ट वक्ता हुन् । बोल्नुअघि सम्बन्धित विषयको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्ने उनी विषयमाथि कडा शब्दमा जवाफ दिन सक्छन् । यही कारणले उनी माओवादीको प्राथमिकतामा परेका छन् । सरकारले लय बिगारेको तर्क गरेका उनले अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्ने तरिका ठिक नभएको बताए । काँग्रेस चुप बसेर ओलीको पिछलग्गु बनेको उनी ठान्दछन् । उनै युवा नेता सापकोटासँग अध्यादेशका सन्दर्भमा विपक्षी दलको धारणा, हालै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय र अगामी रणनीतिको विषयमा समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
सरकारले संसद् नचलेको मौकामा चारवटा अध्यादेशमार्फत् करिब २७ वटा कानून संशोधन गरेको छ, प्रतिपक्षीलाई खबर छ कि छैन ?
औपचारिक रूपमा प्रतिपक्षीलाई अहिलेसम्म जानकारी दिएको छैन । मैले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संग पनि सोधेको थिए । उहाँले औपचारिक जानकारी आएको बताउनुभएन । तर अनौपचारिक रूपमा सबैतिर छताछुल्ल भएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको सूचना छ । तर हामी प्रतिपक्षीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी छैन ।
अध्यादेश आउन लागेको थाहा रहेछ त ! प्रतिपक्षी किन चुप लागेर बसेको ?
हामी बोलिरहेका छौं । व्यक्तिगत रूपमा हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यादेशको विषयमा । सरकार निरंकुश शासन सञ्चालन र अभ्यासको बाटोमा छ भनिरहेका छौं । यहाँसंग भन्दा पनि त्यही हो । सरकारले संसद् छलेर अघि बढेको छ । अघिल्लो पटक यो समयमा सरकारले प्री-बजेट संसदमा ल्याइसकेको थियो । हामी प्री–बजेटको छलफलमा थियौं । अहिले पनि प्री–बजेटमा छलफल गरिसक्नुपर्ने हो । त्यसो भएर मात्रै बजेट र नीति कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्थ्याे । तलका भावना समेटिन्थे, तर त्यो भएन । सरकार जुन तरिकाबाट संसद् छलेर हिँडिरहेको छ, यो सर्वत्र गलत छ । संसदीय बाटो जसरी छलिएको छ, यो राम्रो भएन । सरकारले तुरुन्त यसलाई सच्याएर संघ र प्रदेशका पनि हिउँदे सभाहरू बेलाउनुपर्छ । र, संसदको लयमा सरकार आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
अध्यादेश ल्याउनुअघि नै तपाईहरुले संसद् सञ्चालनका लागि दबाब दिन नसक्नु भएको हो ? प्रतिपक्ष पनि मोर्चाबन्दीमै रुमल्लियो भन्ने आरोप छ नि !
यो विषय सुनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकारलाई र प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेशको बाटो नहिँड्नुहोस् भनेर भन्नुभयो रे । भेट्दा र सार्वजनिक रूपमा पनि भनिरहनु भएकै छ । केपी ओली त यो विधि मान्ने संसदीय अभ्यासमा जाने कुरामा हुँदै हुनुहुन्न । किनकि उहाँले पहिला पनि संसद् विघटन गरेको हो । संसद् नचल्दा कतिपय अध्यादेश फेल भएकै हो । धेरै पटक प्रतिपक्षीले सम्झाए पनि उहाँले नौलो कुरा मान्नु भएन । ओलीको विषयमा सबै जानकार हुनुहुन्छ । तर आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने, लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने, पुरानो पार्टी भन्ने नेपाली काँग्रेस पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेशको दिशामा हिँड्न खोजेको छ । सबैभन्दा नौलो र अनौठो कुरा त यो छ । कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक पक्षधर, पुरानो, जेठो र परिपक्व पार्टी भनेर दाबी गर्ने गरेको थियो । यसरी हेर्दा केपी ओलीको अध्यादेश र निरंकुश शैलीको पिछलग्गुभन्दा अरू त केही देखिएन कांग्रेसमा पनि । न उहाँहरूको आनो दृष्टिकोण छ न उहाँहरूले यो कुरा हुँदैन भनेर प्रतिवाद गर्न सक्नुभएको छ । केपी कमरेडले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठानेको कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीलाई समेत पिछालग्गु बनाएर हिँड्नुभएको छ । लोकतन्त्रका लागि यो गजब अनौठो कुरा हो ।
कांग्रेसले यतिबेला के गर्नुपथ्र्याे त ?
कांग्रेसले पुस पहिलो हप्ताभित्रै संसद् अधिवेशन आहवानका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । सरकारका तर्फबाट प्री-बजेट टेबल गरिनुपर्ने थियो । संसदीय समितिमा हामी आधा दर्जन विधेयकहरू हाउसमा लाने चरणमा पुगिसकेका छौं । संसदीय समितिमा पनि संख्याका हिसाबले सरकारमा बसेका एमाले-कांग्रेसकै बहुमत छ । उहाँहरूले जाँगर लगाएर आना सांसदलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म समितिमा हेर्दा कांग्रेस र एमालेका माननीययज्यूहरु नै नआएर गणपूरक संख्या पुग्दैन र काम अड्किरहेको छ । यसरी हेर्दा न विषयगत समितिमा कानून बनाउन कांग्रेस-एमालेलाई मतलब छ न यता संसद् बोलाएर प्री-बजेटमा छलफल गर्ने । जनताका कैयौं मुद्दा र विषयमा बहस पैरवी गर्नुपर्ने तर हुन सकेको छैन । कांग्रेसले पनि विधिको शासनमा जान जुन ढंगले योगदान गर्नुपर्ने थियो, सरकारको हिस्सेदार र ठूलो पार्टी भएर, त्यसो गर्न सकेन । कांग्रेसले डोर्याए एमाले र प्रधानमन्त्रीले नटेरी सुख छैन । अहिले कांग्रेस नबोलेर, चुप बसेर ओलीको पिछलग्गु भएको छ । काँग्रेसलाई के चिजले दबाब दिएको छ, त्यो हामीले बुझिरहन सकेका छैनौं । हामी फेरि पनि भन्छौं । सरकारले जुन ढंगले लय बिगारेको छ । निरंकुशताको बाटो हिंडिरहेको छ अध्यादेशमार्फत । अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्ने तरिका ठिक होइन । संसद् तत्काल बोलाइयोस् र प्रभावकारी बनाइयोस् ।
यहाँका अध्यक्ष प्रचण्डले नै यो सरकार धेरै दिन टिक्दैन भन्दै हिडिँरहनु भएको छ, कतै माओवादी विपक्षी मोर्चालाई साथमा लिएर गठबन्धन भत्काउन लागेको त छैन ?
यो गठबन्धनमा त गडबड नै गडबड छ । हामीले सुरुका दिनदेखि नै भनेका छौं, रहरले, इच्छाले भन्दा बाध्यताले बनेको गठबन्धन हो । बाध्यता भनेको उहाँहरू दुई पार्टी नमिलेसम्म नेता-कार्यकर्ताहरू जेल जाने भए । नेता-कार्यकर्ता जाने कुरामा मुख्य नेतृत्वतिरै प्रश्न सोझिएको थियो । त्यसपछि सरकार बन्ने कुरा भएको हो । यसमा उहाँहरूको रहर होइन, बाध्यता थियो । एक आपसमा प्रतिस्पर्धी पार्टी हो भन्दा भन्दै पनि किन यस्तो गठबन्धन भयो त ? यो गठबन्धन नबनाएको भए माओवादीले भष्ट्राचारी सबैलाई जेल हाल्ने अवस्था थियो । त्यहीकारण कांग्रेस-एमाले बाँकी नरहने भए । त्यो बाध्यताले उहाँहरूलाई मिल्ने अवस्था बनाएको हो । त्यही कारण उहाँहरूले यहाँ कुनै विचार, विधि, मूल्य र मान्यतामा गठबन्धन चलाउने कुरा पनि भएन । त्यसैले यो स्वार्थहरूको मिलन हो । मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको बाध्यताले बनेको छ । अर्को नयाँ परिस्थिति हुँदा यो भत्किन्छ । यही तरिका हो भने हामी ले भत्काउनै पर्दैन । तर सरकार टिकोस् । दिगो रहोस् । र, बाँकी तीन वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरोस् । हाम्रो त कामना छ ।
तर सत्ता पक्षीय नेताहरुले गठबन्धन ०८४ सम्मै जान्छ, राजनीतिक स्थिरताका लागि नै यो कदम चालिएको दावी गरेका छन् नि, होइन ?
यो उनीहरुले सार्वजनिक खपतका लागि बोलेका हुन् । त्यसो होइन भने किन आलोपालो सरकारको कुरा गरेको त ? एउटै दलको नेतृत्वमा आगामी आम निर्वाचनसम्म जाने आँट किन नगरेको प्रश्न उनीहरुप्रति नै तेर्सिएको छ । जहाँसम्म स्थिरताको कोणबाट हेर्दा सम्भव देखिँदैन । संविधान संशोधन संख्यात्मक हिसावले मात्र पनि हुनुहुँदैन । यो वैचारिक, राजनीतिक र शास्त्रीय प्रकारकै विषय हो । संख्याको हिसावले हेर्दा प्रतिनिधिसभामा उहाँहरुले दुई तिहाइ पुर्याउनु होला । तर, राष्ट्रियसभामा सबैभन्दा ठूलो दल त माओवादी केन्द्र नै रहेको छ नि । यो कुराको हेक्का उनीहरुले राख्नैपर्दछ ।तर सत्ता पक्षीय नेताहरुले गठबन्धन ०८४ सम्मै जान्छ, राजनीतिक स्थिरताका लागि नै यो कदम चालिएको दावी गरेका छन् नि, होइन ?
तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउने योजना सरकारको रहेको कुरा बाहिर आएका छन्, यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हाम्रो संविधानले नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने भनेको छ । हामीले भन्दै आएको मल्टिपार्टी सिस्टम पनि यही नै हो । तर, सत्ता गठबन्धनले दुई दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न खोजेको भान हुँदैछ । उनीहरुमा यस्तै रवैया रहिरह्यो भने आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले उनीहरुको हैसियत देखाईदिने छन् । संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाए भने मतदाता जनताले यी ठूला दललाई राष्ट्रिय पार्टी नबनाइदिन पनि सक्छन् । थ्रेसहोल्ड बढाउने भन्ने सम्बन्धमा कताकता निरंकुशताको गन्ध आउँछ नै । तर विगत ०६५ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा यी दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले क्रमश ३७ सिट र ३२ सिटमा खुम्चिएको विगत पनि बिर्सनु हुँदैन । यतिखेर उनीहरु ठूलो पार्टी होलान् । तर, नेपाली जनताले आजीवन ठूला पार्टीका लागि जनमत दिएको त होइन होला नि ।
अन्त्यमा, हालै सम्पन्न माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले के नयाँ निर्णय गर्यो ?
राजनीति प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो । समसामयिक परिस्थितिको संक्षिप्त समीक्षा भयो । आगामी दिनमा पार्टीको कार्यभारका विषयमा पनि छलफल भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा विश्व शक्तिकेन्द्रहरूको द्वन्द्वको परिस्थिति बढ्दै गएको देखिन्छ । शान्ति-सुरक्षा, राष्ट्रिय अस्मितामा जोखिमहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । यी सबै विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने कुरा भएको छ । अब अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टीलाई अझ नयाँ उचाइमा युनिफाइड गर्दै अगाडि बढ्छ । जनतासँग माओवादी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई जोड दिने, माओवादीले जितेका पालिकालाई समाजवादउन्मुख बनाउने नयाँ निर्णय पनि भएको छ ।
