काठमाडौं – उच्च अदालत पोखराले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दाका अभियुक्त गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले मंगलबार कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो ।
उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेपछि अब जिल्ला अदालतले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै यो मुद्दा संयुक्त इजलासमार्फत् अघि बढ्ने छ । ‘निवेदन एकल इजलासमा पर्यो र उसले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्यो । अब प्रतिवेदन आइसकेपछि दर्ता हुन्छ र त्यो दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा जान्छ,’ उच्च अदालतका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरूले भने, ‘त्यसपछि संयुक्त इजलासले अरू केही प्रमाण माग्नुपर्ने वा जिल्लाबाट मिसिल झिकाउनुपर्ने देख्यो भने झिकाउँछ । नत्र भने त्यही प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय सुनाउँछ ।’
उनले जिल्ला अदालतको प्रतिवेदन आइसकेपछिको महिनाभित्र मुद्दा टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए । ‘जिल्ला अदालतबाट आदेश गर्दा लिएका आधार प्रमाणहरू उल्लेख गरेर लेखिएको प्रतिवेदनलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ । साधारणतया कैफियत प्रतिवेदनका लागि १५ दिनको समय हुन्छ । अर्को पक्षबाट पनि निवेदन आयो भने दुवै निवेदनलाई सँगै राखेर पनि हेर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने ।
कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई थुनामा नै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।
सरकारी वकिलले निवेदन दायर गरेकाले उच्च अदालतको इजलासले चाहेको खण्डमा लामिछानेलाई पनि यसबारे जानकारी दिन सक्ने सूचना अधिकारी पनेरूले बताए । ‘इजलासले लामिछाने पक्षका वकिललाई जानकारी नदिएरै पनि गर्न सक्छ । अथवा उहाँ (रवि)ले आफैँले आएर निवेदन दिएर मेरो समेत सरोकारको विषय भएकाले प्रतिरक्षा गर्न अनुमति पाऊँ भनेर कुरा राख्दा इजलासले समेत अनुमति दिएको खण्डमा त्यहाँ बहस गर्न पनि मिल्छ,’ उनले भने ।
