समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कामाथिको छानबिन आवश्यक रहेको आवाज उठेको छ। जलविद्युत् आयोजना ठेक्कासम्बन्धी मन्त्रालयमै चेक लेनदेन भएको चर्चा चुलिएपछि मन्त्री खड्काको भूमिकाबारे अनुसन्धानको माग गरिएको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले यस विषयमा समितिले छलफल सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै लेखा समितिको निष्क्रियतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ। सञ्चारमाध्यममा उठेको चेक लेनदेन सम्बन्धी खबरलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक विषयमा छलफल गर्न निवेदनको प्रतीक्षा नगरी समिति स्वयं सक्रिय बन्नुपर्ने मोदीले बताउनुभएको छ।
डोल्पाको १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का वितरणमा मन्त्री खड्कामाथि अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ। पाँच कम्पनीका प्रस्तावलाई बेवास्ता गरी उच्च हिमालय हाइड्रो र एजीईसँगको मिलेमतोमा ठेक्का दिलाउने प्रयास गरेको भन्दै उजुरी परेपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो।
सांसदहरूले लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामाको माग पनि गरेका छन्। विपक्षी दलबाट सभापति चयन गरिनुपर्ने मान्यतालाई पालना गर्न सुझाव दिँदै माओवादीका लेखनाथ दाहाल र रास्वपाका हरि ढकालले दबाब दिनुभएको छ। यसैबीच, कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले ल्याएका केही अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको भन्दै तीव्र आपत्ति जनाउनुभएको छ।