काठमाडौं – सात बुँदे सहमति भएको ६ महिनापछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा बहस अघि बढाएका छन् । गत असार १७ गते भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्ने दोस्रो बुँदामा उल्लेख थियो । पछिल्लो कांग्रेस-एमालेले छलफललाई तीव्रता दिएका हुन् ।
पछिल्लो एक सातादेखि कांग्रेस र एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनका एजेन्डामा केन्द्रित छन् । मुलुकमा अस्थिरता घटाउन र सत्तासम्बन्धी राजनीतिक परिपाटीलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित दुई दलबीच सहकार्य भएको भनिएको थियो । संविधान संशोधनको ढिलाइप्रति विभिन्न पक्षबाट आलोचना भएपछि प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो ।
संविधान संशोधनका बुँदाहरू पहिचान गर्न कानुनविद् र विज्ञहरूको सहभागितामा कार्यदल बनाउने निर्णय लिइएको छ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले कार्यदलले संशोधन आवश्यक क्षेत्रहरूमा छलफल गर्ने र संसद्का अन्य दलहरूसँग परामर्श गर्ने जानकारी दिए । तर, कार्यदलका सदस्यहरूको टुंगो लगाउने काम बाँकी छ ।
संविधानले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै प्रमुख दलहरू संशोधन आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकमा दुई ठूला शक्तिहरू-वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक मात्र रहने संरचनाको आवश्यकता औँल्याए । यसै दृष्टिकोणका आधारमा कांग्रेस र एमालेले संविधान पुनरावलोकनको संवाद अघि बढाएका हुन् ।
संविधान संशोधनको एजेन्डालाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रले आलोचना गर्दै यसलाई जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयास भनेको छ । संशोधनको लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने जिकिर गर्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने, ‘निश्चय पनि संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन, समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गर्दै लैजाने स्थिति आउँछ । तर, जसरी दुई दल अगाडि बढेका छन् त्यसले संविधानलाई गिजोल्ने, अनिश्चितकालीन द्वन्द्वमा धकेल्न प्यान्डोराको बक्स जस्तो बनाइदिने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने षड्यन्त्र देखिन्छ । संविधान संशोधनको लागि अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल छैन ।’
मध्यरातमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधरलाई निषेध गर्न खोजेका माओवादीले आरोप लगाउँदै आएको छ । तर, संशोधन सम्भव हुने अवस्थामा आफ्ना तीनवटा एजेन्डा- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् अगाडि सारेको छ ।
रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले संविधान संशोधन गठबन्धनको राजनीतिक एजेण्डा मात्रै हुन नहुने बताए । ‘सबैतिर राजनीतिकरण भएको छ । यसलाई कसरी लिने ? संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले त्यो उदारता र त्यागलाई पनि सम्झिनुपर्छ,’ कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कांग्रेस-एमाले सहमतिको गम्भीर अध्ययन गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रमुख दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन हुने बताए । संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइने र रोकिएका विधेयकहरू चाँडै टुंगोमा पुर्याइने सरकारको योजना छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि सरकार सक्रिय रहेको उनको भनाई छ ।
राजनीतिक सहमतिका आधारमा संशोधनको जग तयार हुन आवश्यक
संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा संशोधनको जग तयार गर्नुपर्ने अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको तर्क छ । ‘सहमतिका आधारमा एउटा संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाउनुपर्छ । सबै क्षेत्रका विज्ञ, कानुनका विज्ञहरू र राजनीतिक तहका मानिसको सहभागितामा यो आयोग बन्नुपर्छ, जसले कानुनसहित राजनीतिक सहमतिको कुरालाई पनि संविधान संशोधन गर्दा अटाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो आयोगले सर्वप्रथम संविधानलाई प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्मका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था समेतलाई केलाएर यसको अभ्यासमा देखिएका कमजोरी सम्बोधन गर्नेगरी मस्यौदा बनाउनुपर्छ । मस्यौदालाई राजनीतिक तह, जनता र अन्य सरोकारवालासँग व्यापक र सार्वजनिक बहसमा लैजानुपर्छ ।’
आधारभूत कुरामा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने उपाध्यायको तर्क छ । संशोधनअघि आधारभूत कुरामा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उपाध्याय भने, ‘विद्यमान व्यवस्थामा के चाहिन्छ र के चाहिँदैन भन्ने कुरा पहिला राजनीतिक तहमै टुंंग्याउनुपर्छ । किनकि देश अन्ततः चलाउने उनीहरूले नै हो ।’
कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका एजेन्डामा छलफल अघि बढाए पनि प्रतिपक्षी दलहरूको असहमति र आआफ्ना एजेन्डाहरूले बहसलाई थप जटिल बनाएको छ । मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको लागि सहमति र समझदारीमार्फत संशोधन प्रक्रिया टुंग्याउन प्रमुख दलहरूले प्रयास जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
