काठमाडौं – नेपालका प्रमुख दुई ठूला दल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १६ गते मध्यराति सातबुँदे सहमति भएको थियो, जसको एक प्रमुख बुँदा संविधान संशोधन थियो । यसै सहमतिका आधारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३१ गते चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
पाँच महिना बितिसक्दा पनि सत्ता साझेदारीको प्रमुख आधार रहेको संविधान संशोधनको मुद्दा अलपत्र परेको छ । संविधान संशोधनको विषयमा न सरकार गम्भीर देखिन्छ, न त सहमति गर्ने दलहरू कांग्रेस र एमाले नै । सहमतिमा संलग्न दलहरूबीच नै कुन-कुन बुँदामा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता नभएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने पक्षमा छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणालीको संख्या र प्रतिशत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कांग्रेसका नेताहरूको ठूला तप्काले जोड दिएका छन् ।
नेकपा एमालेले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने र वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउनुपर्ने पक्ष राखेको छ । एमालेको थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रस्तावलाई लिएर विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमाले र कांग्रेसलाई संविधानका समावेशी र समानुपातिक आधारभूत मान्यताहरू उल्ट्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
एमाले र कांग्रेसबीच संविधान संशोधनको विषयमा सहमति भए पनि, यो विषय पछिल्ला दिनहरूमा प्राथमिकताबाट ओझेल परेको छ । सहमतिको मुख्य बुँदा बन्न पुगेको संशोधनको विषय अहिले बेवास्तामा परेको छ, जसले विपक्षी दलहरूलाई राहत दिएको छ ।
संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने दुई दलको योजनाले चर्चा पाए पनि, पछिल्लो समय यो विषय सेलाउँदै गएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै एकमत नहुनु र विपक्षी दलहरूको विरोध यस विषयमा अवरोधको प्रमुख कारण बनेका छन् ।
