काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको ‘बीआरआई’ सम्बन्धी विषयमा सहमति नभएको पाइएको छ । नेपालले चीन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको ‘फ्रेमवर्क अन बीआरआई कोअपरेशन’ बाट चीनले ‘अनुदान’ शब्द हटाएपछि तत्काल सहमति अगाडि नबढेको देखिएको छ।
सरकारले शुक्रबार साँझ नेपाल सरकारले अघि बढाउने सबै परियोजनामा चीनले अनुदान लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि शनिबार र आइतबार चीनमा सार्वजनिक बिदा भएको भन्दै चीनका प्रतिनिधिहरूले सोमबार बिहान मात्रै उक्त प्रस्ताव हेरेका थिए । मंगलबार नेपाल सरकारले पठाएको प्रस्ताव चिनियाँ पक्षबाट आउँदा अनुदान लगानीको ठाउँमा अनुदान शब्द हटाएर लगानी मात्रै गर्ने उल्लेख रहेछ भ्रमणमा सहभागी एक उच्च सरकारी अधिकारीले सुनाए ।
‘फ्रेमवर्क अन बीआरआई कोअपरेशनको हाम्रो प्रस्ताव सोमबार मात्रै चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरे । आज बिहान उनीहरूले पठाउँदा नेपाल सरकारले अघि बढाउने परियोजनामा चीनले अनुदान लगानी गर्ने भन्ने ठाउँमा अनुदान हटाएर लगानी मात्रै गर्ने उल्लेख गरिएको रहेछ । त्यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर हामी अहिले पनि वार्तामा नै छौं ।’
नेपाल पक्षले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कको सुरूवातमै आर्थिक सहकार्य र परियोजना विकासको खाकामा सहमति गर्ने गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक सहकार्यको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले चीनको सहयोगमा गर्ने सबै काम अनुदानमात्र अघि बढाउने स्पष्टै लेखिएको छ ।
नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा नेपालको प्रोजेक्टहरू अघि बढाउन नपुगेको पैसाका लागि दुई वटै पक्षले बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरू जस्तै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंकहरूबाट ऋण सहयोग लिने वातावरण तयार पार्ने भन्ने उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षबाट अरू साना–तिना विषयमा पनि संसोधन भएको र त्यो आफूहरूका तर्फबाट स्वीकार्य भए पनि अनुदान मात्रै लिने कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति विपरित भएकाले कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा अन्यौंल भएको भ्रमण टोलीमा रहेका एक सदस्यले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसले बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिन नहुने बताउँदै आएको थियो । उक्त अडानपछि कार्यदल बनाइएको थियो ।
