Deneme Bonusu Veren Siteler
बुधबार, माघ ०९, २०८१
Wednesday, January 22, 2025

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति फेरि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आफू महानगरको मेयर नहुँदै अदालतले गरेको फैसलामा किन पुनरावेदन नगरेको भन्दै मेयर बालेनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314
भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314
डिजाइन तथा प्रिन्ट सम्बन्धि सेवाका लागि
मेन्यू, चिरासी, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड, ब्यानर, बनाउनु परेमा सुपथ मूल्यमा छिटो र छरितो सेवाका लागि सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314
डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

उनले त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहेको, वाग्मतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र काठमाडौं महानगरपालिकामा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर रहेको बेला अदालतले काठमाडौंका नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ?’ मेयर बालेनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘कि भन्नुपर्‍यो त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन ? या भन्नुपर्‍यो अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ ।’

‘उहिलै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु’ यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दै छ भन्ने उदाहरण सर्वोच्चको फैसला र सरकारको दौडधुपले प्रस्ट पारेको मेयर शाहको जिकिर छ ।

  • यस्तो छ बालेनको प्रतिक्रिया

उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण ।

म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।

त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।

हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।

हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।

तपाईको प्रतिक्रिया