‘अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका चार दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन, मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ ।’
यो गणतन्त्र दिवसका दिन (जेठ १५ गते) उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको घोषणा हो । घोषणाको भोलिपल्टदेखि नै प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई पहेँलो ज्याकेट लगाइदिएर सडकमा उतार्यो । अभियानकै रूपमा सुरु गरिएको गृहमन्त्रीको उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएबापत कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक स्वयंसेवक बनाउने गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयप्रति प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत चासो देखाएको छ । गृहमन्त्रीले हचुवाका भरमा गैरकानुनी निर्णय गरेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका हुन् । बिहीबारको बैठकका सभापति रामहरि खतिवडाले नै यो विषय समितिमा प्रवेश गराएका थिए । कसैको सनकका भरमा कानुनमै नभएको कुरा लागू गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
मन्त्रीको निर्देशनका आधारमा नागरिकको वैयक्तिक अधिकार हनन गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै सभापति खतिवडाले बताए । ‘हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ । सबै जात, धर्म र वर्गको अधिकार पनि स्थापित गरेका छौँ । कानुनी राज्यको परिकल्पना पनि गरेका छौँ । कानुनी राज्य भनेको कसैको सनकका भरमा जतिखेर जे पायो त्यही निर्णय गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘अहिले सडकमा केही मान्छेहरूलाई कुनै मन्त्रीको निर्देशनमा कुनै उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बिहानदेखि बेलुका ठिंग्याएर कानुनबिना राख्ने प्रवृत्ति गलत छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गृहमन्त्रीको आदेशको भरमा ट्राफिक प्रहरीले मापसे कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई पहेँलो ज्याकेटसहित सडकमा उतारेको विषयमा विरोध जनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले कोही कसैले गल्ती गर्छ भने कानुनले निर्देश गरेअनुसार सजाय दिनुपर्ने बताए ।
भोलेन्टियरको अर्थ स्वंयले आफ्नो कसैको सेवा गर्नु भन्ने हुने उनले बताए । ‘प्रहरीको मुडअनुसार नागरिकलाई सजाय दिनु गलत हो । गल्ती गर्नेको पनि मानव अधिकारको कुरा हुन्छ । उसको गोपनीयताको कुरा हुन्छ । कसैले चाहेकै भरमा गल्ती गर्नेहरूलाई सिधै सडकमा ल्याएर भोलन्टियर गर्न लगाउनु उचित होइन । सामाजिक सञ्जालमा नियम बनाएर नागरिकमाथि थोपार्नु उचित छैन,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउने ठाउँ छन् । छलफल हुनुपर्छ । तर, शक्तिमा भएको व्यक्तिले मुडअनुसार सजायको नियम बनाउँदै जाने हो भने गलत नजिर बस्छ ।’
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कानुनअनुसार मात्र कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘मापसे गर्यो भनेर सडकमा ठिंग्याएर राख्नु मान्छेको वैयक्तिक अधिकार माथिको हनन हो । यो बारेमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने जरुरी हामीले देखेका छौँ । कानुनी राज्य भनेको राणा शासन होइन । फेसबुकबाट निर्देशन दिने अनि कानुनविपरीत नागरिकहरूलाई सडकमा उभ्याउने काम गलत छ,’ सभापति खतिवडाले, ‘यो पद्दतिको विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनु पर्नेछ र यसबारेमा हामीले बैठक राख्नेछौँ । कार्यकारीलाई काम गर्न हामीले रोक्दैनौँ तर कार्यकारीले पनि कानुनसम्मत संविधानसम्मत र मान्छेको वैयक्तिक अधिकारसम्मत रूपमा गर्नुपर्छ ।’
नागरिकलाई नियम उल्लंघन गरेकै आधारमा ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउन थालिएसँगै सामाजिक सञ्जाल र समाजमा बहस सुरु भएको छ । विभिन्न तप्काका मानिसले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठका अनुसार मापसे, लेन अनुशासन, द्रुत गति, ट्राफिक बत्तीको उल्लंघनलगायत कारबाहीमा परेकालाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरिएको हो । तर, गृहमन्त्रीको निर्देशनमा भइरहेको यो कार्य कानुनविपरीत हो ।
सवारी तथा यातायात ऐनको कुनै पनि दफामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवामा खटाउन सक्ने भनिएको छैन । उक्त ऐनको दफा १६४ ले २० किसिमका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई प्रहरीले तत्काल जरिवाना गर्नसक्ने भनेको छ । ती नियम पहिलोपटक उल्लंघन गर्नेलाई पाँच सयदेखि तेस्रोपटक गर्नेलाई १५ सयसम्म जरिवाना गर्न पाइने उल्लेख छ ।
राज्यले नागरिकलाई कानुनमा तोक्दै नतोकिएका दण्ड सजाय दिन पाउँदैन । मुलुकी अपराध संहिताको फौजदारी न्यायका सिद्धान्तसम्बन्धी परिच्छेदमा यो कुरा उल्लेख छ । उक्त परिच्छेदको दफा ७ भनेको छ, ‘कानुनले सजाय नहुने कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन ।’
