काठमाडौं – विभिन्न सहकारीको बचत रकम अपचलन, हिनामिना र आर्थिक अनियमितताका सन्दर्भमा अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न गठन हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको शीर्ष नेता र समितिको कार्यादेश बनाउने जिम्मा पाएको कार्यदलको बैठकमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमति जुटेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आज बिहान ११ बजेपछि बस्ने कार्यदलको बैठकपछि समितिको कार्यादेश जारी हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा कार्यदलका सदस्य पनि छलफलमा बस्यौँ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि त्यहाँ रहनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘घनिभूत ढङ्गले यो समस्याको समाधान गर्नका निम्ति हामी प्रयासरत रह्यौँ । हामी करिब करिब सहमतिमै पुग्यौँ ।’
उनले सहकारीको रकम कसैले अपचलन गरेको भए जिम्मेवारीमा रहेका जोकसैमाथि पनि छानबिन हुने बताए । ‘पद उल्लेख गर्नै परेन, जोकोही जिम्मेवार छ भने छानबिनको दायरामा पर्छ । छानबिनपछि दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा आउनु पर्छ, कारबाहीको भागीदार बन्नु पर्छ । यही हिसाबले हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ,’ मन्त्री गिरीले भने ।
उनले आज बस्ने कार्यदलको बैठक बस्ने र कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएर जारी गर्ने बताए । ‘आजदेखि संसद् सुचारु हुन्छ, यो जुन डेडलक छ, यसको अन्त्य पनि हुन्छ । संसदीय छानबिन समिति पनि बन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यादेश जारी हुन्छ । त्यसपछि सबै कुरा व्यवस्थित रूपले अगाडि बढ्ने अवस्था बन्छ ।’
मन्त्री गिरीले विमति अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा यसको सार र मर्मलाई कुनै न कुनै हिसाबले अभिव्यक्त हुने गरी नै मस्यौदा तयार गरिने बताए । ‘नाम उल्लेख नगरौँ, त्यो राम्रो हुँदैन, त्यो विगतमा पनि अभ्यास नभएकाले त्यस ढङ्गले अघि नबढ्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने थियो,’ उनले अगाडि भने, ‘प्रतिपक्षी दलले पनि सहमतिका लागि नाम उल्लेख गर्ने विषय छोड्न तयार छौँ भनिरहनुभएको हो । निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ ।’
कांग्रेस नेता लेखकले गम्भीर छलफलपछि निष्कर्ष उन्मुख भएको बताए । उनले भने, ‘कार्यादेश मङ्गलबार फाइनल हुन्छ । सहकारीमा भएको अपचलन, हिनामिना बारेमा छानबिन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ ।’
बैठकमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी थिए । यसअघि कांग्रेसले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गर्ने सहकारीको नाम तोक्ने तथा नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोकेरै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि सत्ता पक्षले नाम राख्न नहुने अडान लिएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन प्रक्रियामा सहमति जुटेको थिएन ।
