काठमाडौं – सरकारले आगामी १ साउन अर्थात् सोमबारदखि सबै सशुल्क प्रसारण हुन विदेशी च्यानल बन्द हुने अवस्था आएको बताएको छ । सूचना तथा प्रशारण विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अला कार्ट’ शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागेबमोजिम बुकेहरु (च्यानलहरुको प्याकेजहरु) प्राप्त नभएको भन्दै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।
भारतीय सःशुल्क (पे) टीभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरुले नेपालको ‘अला कार्ट’ प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि विभागले सम्बद्ध सबैलाई सरकारी निर्णयलाई दृढतापूर्वक सहयोग गर्न अपील गरेको छ । भारतीय च्यानहरुको छाता संगठन इण्डियन ब्रोडकास्टिङ एण्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरुको बुके बनाएर मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टा छुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको छ । यसको प्रतिक्रिया स्वरुप सरकारले विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था आएको जानकारी दिएको हो ।
विभागका प्रवक्ता सुदीप भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकाले मागअनुसार बुके र शुल्क नबुझाएकाले अला कार्ट प्रणाली लागु गर्न अवरोध देखिएको उल्लेख छ । सरकारले २८ असारसम्म विदेशबाट पैसा तिरेर खरिद गरिने विदेशी च्यानलहरुले बुके र यस्तो बुकेमा रहने च्यानलको प्रत्यके च्यानलको छुट्टा–छुट्टै मूल्य बुझाउनुपर्ने नियम बनाएपनि कोही पनि तयार नभएका हुन् ।
सोनी, जी, डिस्कभरी, स्टार, कलर्स, एचबीओ, लगायतका विदेशी च्यानलका प्याकेज दिनेहरुले बुकेहरु, त्यसको मूल्य र बुकेमा हुने च्यानलहरुको प्रति इकाइ मूल्य प्रस्ताव नगरेका हुन् । यस्ता च्यानलले नेपालमै प्रतिनिधिहरु तोकेका छन् । उनीहरुले यस्तो च्यानलका प्याकेज यहाँका टेलिभिजन सेवा वितरकहरुलाई बेच्ने गरेका छन् ।
तर, उनीहरु सरकारले मागअनुसारको बुके र त्यसको मूल्य बुझाउन तयार नभएपछि सरकार सबै सशुल्क विदेशी च्यान रोक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । स्रोतका अनुसार विभागले बुके र शुल्ककाे विवरण विदेशी च्यानलका प्याकेज ल्याउने सबै विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरहरूलाई पनि साउन १ देखि प्रसारण बन्द गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।
