Deneme Bonusu Veren Siteler
शुक्रबार, माघ ११, २०८१
Friday, January 24, 2025

काठमाडौं – प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते र जालसाझीपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सरकारका बहालवाला सचिवलाई पक्राउ गरेपछि कर्मचारी क्षेत्रमा तरंग सिर्जना भएको छ ।

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डिजाइन तथा प्रिन्ट सम्बन्धि सेवाका लागि
मेन्यू, चिरासी, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड, ब्यानर, बनाउनु परेमा सुपथ मूल्यमा छिटो र छरितो सेवाका लागि सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

ललितानिवासको जग्गा व्यक्ति र गुठीको नाममा बनाउनुअघि टिप्पणी उठाउने तत्कालीन शाखा अधिकृत र हालका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुुर राउतलाई पक्राउ गरेकोमा कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । सीआईबीले सञ्चार सचिव राउतलाई बिरामी बुबालाई भेट्न आइतबार विराटनगर जाने क्रममा काठमाडौंस्थित एयरपोर्टबाट पक्राउ गरेको थियो ।

सीआईबीले सोही प्रकरणमा अन्य ५ पूर्वसचिव र १७ सहसचिवलगायतका दर्जनौं कर्मचारीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिरहँदा सो कार्यमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीआईबीले केही गर्न नसकेको भन्दै कर्मचारीवृत्तमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । सोमबार केही बहालवाला र पूर्व कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अन्तिम निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाएर टिप्पणी मात्रै उठाउने कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

सरकारका पूर्र्व मुख्य सचिव डा। विमल कोइरालाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राउत पक्राउ परेपछि त्यसप्रति विरोध जनाए । कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत शाखा अधिकृत हुँदा लेखेको टिप्पणीको आधारमा सचिव भइसकेपछि पक्राउ गर्नु ठीक नभएको बताए । पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कृष्ण राउत शाखा अधिकृत हुँदाको कसुरमा परेछन्, उपल्लो निर्णयकर्तालाई केरकार नगरी तल्लो तहकोलाई समात्नु ठीक भएन ।’

ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने गिरोहमा राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र कर्मचारीहरू गरी त्रिपक्षीय नेक्सस देखिए पनि सीआईबीले भने कर्मचारीहरूलाई बढी निशाना बनाएको भन्दै कर्मचारी संयन्त्रबाट विरोध भएको हो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने किर्ते धन्दा सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई बाध्य पार्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकेको छैन । –नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया