काठमाडौं – १० महिनाअघि प्रतिनिधिसभाबाट शीतल निवास पुगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेका छन् । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट आएको संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई मुख्य आधार बनाउँदै प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको विधेयकमाथि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रश्न उठाउँदै प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्ले दोस्रोपटक पारित विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्ने प्रावधान छैन । तर संविधानले दिएको १५ दिनको समय सकिँदा पनि प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल सकिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई शीतल निवासमा थन्क्याएकी थिइन् । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट संघीय संसद्को आकारसमेत परिवर्तन भएका बेला नयाँ राष्ट्रपतिले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणित गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टीकापुर घटनाका दोषी रेशमलाल चौधरीसहित केही कैदीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको दुई दिन पछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । अझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छिमेकी मुलुक भारतको चार दिने भ्रमणमा निस्कनुभन्दा केही घण्टाअघि मात्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको हो । १० महिनाअघि पारित विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले अहिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधानका साथै जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्को क्षेत्राधिकार र औचित्यमाथिसमेत विपक्षी एमालेलगायत दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल भारतको भ्रमणमा निस्कने दिनमै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुलाई राष्ट्रपतिद्वारा गलत समयमा चालिएको कदम भनी विश्लेषण भइरहेको छ ।
संविधानले दिएको १५ दिनको समय सकिँदा प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल सकिएको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई शीतल निवासमा थन्क्याएकी थिइन् । मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट संघीय संसद्को आकारसमेत परिवर्तन भएका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणित गरेका हुन् ।
जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनविद् र संवैधानिक व्यवस्थालाई देखाउँदै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जनाउँदै मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयलाई आधार बनाउँदै संवैधानिक राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ । ‘संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकार र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मान्दिनँ र गर्दिनँ भन्न मिल्दैन,’निकट स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिले दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न भन्यो भने गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग हुँदैन ।’
नागरिकतामाथि इतिहासले छाडेको प्रश्न र वर्तमानले उब्जाएका समस्या समाधान गरी अगाडि बढ्नुपर्ने तर्कसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । तीन वर्षदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित भएर २०७९ साउनमा राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुगेको थियो । त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरेर राखेकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक फेरि फिर्ता आउन नसक्ने भन्दै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष माग हुँदै आएको थियो । संघीय संसदले दुईपटक पारित गरेको विधेयकलाई फेरि सरकारले संसद्मा फिर्ता ल्याउन पनि नसक्ने र अघि बढाउन पनि संविधानको कुन धारा टेक्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाउँदै आएको थियो ।
संविधानको धारा ११३ र १११ अनुसार अघिल्लो संसद्ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको थियो। तर नयाँ जनादेश प्राप्त हुनुअघि नै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास आइपुगेकाले त्यसलाई उल्लेख नगरिएको शीतल निवास स्रोतको दाबी छ ।
संविधानमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन । दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पुगे त्यसमा प्रमाणीकरणको विकल्प छैन। तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने विकल्प पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा भने संविधानको धारा ६१ को उपधारा २ देखि ४ र धारा ६६ का साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार मानेको जनाएको छ । संविधानको धारा ११३ र १११ अनुसार अघिल्लो संसद्ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको थियो । तर नयाँ जनादेश प्राप्त हुनुअघि नै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास आइपुगेकाले त्यसलाई उल्लेख नगरिएको शीतल निवास स्रोतको दाबी छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवाचन्द्र नेम्वाङले अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक अहिले प्रमाणीकरण गरेर असंवैधानिक कदम चालिएको टिप्पणी गरेका छन् । –नागरिक दैनिकबाट
