काठमाडौं – कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि विभिन्न पालिकाका प्रमुख, अध्यक्षदेखि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू नै कर्मचारी सरुवाको लागि मरिहत्ते गर्दै दौडधुपमा लाग्ने गरेको पाइएको छ ।
विभिन्न पालिकाका प्रमुख र सांसदहरूले कर्मचारी सरुवाको माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दबाब दिन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको दबाब र कर्मचारी मोहका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड समेत लामो समयदेखि निश्प्रभावी बन्दै आइरहेको छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा कर्मचारी सरुवा सामान्य र नियमित प्रक्रिया भएपनि विभिन्न पक्षको रुचि र सेटिङका कारण सरुवा विवादित बन्ने गरेको छ । सरुवामा आर्थिक चलखेल समेत हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर पनि जनप्रतिनिधि तथा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको बताउँछन् ।
उनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा सांसद तथा स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिको बढी दबाब आउने गरेको बताए । ‘विभिन्न खालका दबाबका कारण सरुवा मापदण्ड समेत लागु गर्न सकिएको छैन, त्यस्ता दबाब रोकिन नसक्दासम्म सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कठिन छ,’ सचिव पुष्करले भने ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार जिल्लाबाट दिनहुँजसो जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी सरुवाको माग लिएर मन्त्रालयमा आउने गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफूले भने अनुसारको हुनुपर्ने भन्दै दबाब समेत दिने गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ प्रायः अधिकांश सांसदहरूले पनि आफ्नो जिल्लाका पालिकाहरूमा आफ्नै रुचिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारी लैजान भन्दै मन्त्रालयमा दबाब दिने गरेका छन् । –नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
