काठमाडौं – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पाँच-पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन् । आज (मंगलबार) मन्त्रालयमा पूर्वाधार पत्रकार समूहसँगको भेटमा मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट लाइसेन्स पाँच-पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका हुन् । उनले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउने काम सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स सहजरूपमा उपलब्ध गराउने कुरा प्रमुख प्राथमिकतामा छ । स्मार्ट लाइसेन्सको आयु २० वर्ष भएकाले पाँच-पाँच वर्षमा लाइन्सेन्स नवीकरण गर्ने काम झन्झटिलो छ । लाइसेन्सको मिति सकिने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्न र लाइसेन्स वितरणको लोड कम गर्ने गरी १० वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर अघि बढाएका छौँ । केही समयपछि यो लागू हुन्छ ।’
मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गुनासो रहेको बताउँदै लाइसेन्सका समस्या समाधान गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको बताए । उनले लाइसेन्सका लागि ट्रायल परीक्षा पास गरेर लामो समयसम्म स्मार्ट लाइसेन्स कुरेर बसेकाहरूको समस्या सात महिनाभित्र अन्त्य गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गरे । उनले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरका विषयमा अङ्ग्रेजीमा मात्रै प्रिन्ट भएकोमा आलोचना र गुनासो आएको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर अङ्ग्रेजी, नेपाली र नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए ।
मन्त्री ज्वालाले सडक वर्गीकरणको आधार तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र पालिकाले बनाउने गरी कानुनी रूपमै वर्गीकरण गर्ने पनि बताए । उनले आउँदो बजेटमा एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँमात्रै सिलिङ तोकिएको भन्दै खर्च नहुने योजनाको बजेट खर्च हुने ठाउँमा बजेट विनियोजन गरिने बताए । खर्चलाई प्राथमिकता दिएर खर्च नहुने ठाउँको खर्च घटाएर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउने गरी काम गर्ने सोचमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।
