काठमाडौं – नेपालमै उत्पादन भएका सवारी साधनको कानूनी दर्ता समस्या समाधान हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले स्वदेशमा बनेका सवारीको दर्ताका लागि यातायात व्यवस्थापन कार्यविधी निर्देशिका २०६० संसोधन गरेसँगै यो समस्याको समाधान हुने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा साेमबार भएकाे छलफलपछि कार्यविधि संसाेधन गर्ने निर्णय भएकाे यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।“छलफलले स्वदेशमा नै बनेको सवारी दर्ता गर्नका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र चाहिने व्यवस्था संसोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप सोमबार नै हामीले कार्यविधि संसोधनको काम सकेका छौं,” उनले भने ।
संसोधित कार्यविधिको नियमावली एक हप्ताभित्र संसोधन भई मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने उनले बताए । संसोधित कार्यविधिमा अब नेपालमा नै बनेको सवारी दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित कम्पनीले सवारी उत्पादन तथा बिक्रीवापत अन्तशुल्क अथवा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय बाइक निर्माण कम्पनी यात्रीले बिक्री गरेको बाइक दर्ता नभइ नम्बर प्लेट नपाउने समस्या आएपछि नेपालमा नै बनेको सवारी दर्ताको विषयलाई लिएर धेरै आलोचना भएको थियो ।
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० (संसोधन २०७४) मा सवारी दर्ताको भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरेको छ । यसले गर्दा विद्युतीय सवारी यात्री लगायत नेपालमा नै उत्पादन हुने र एसेम्बल हुने सवारी दर्ता गर्न समस्या भएको कुरा संसदमा पनि उठेको थियो । अब संसोधित कार्यविधि अनुसार १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधनको हकमा अन्तशुल्क तिर्नुपर्ने र त्यसभन्दा कम क्षमताका सवारीका लागि अन्तशुल्क तिर्नु पर्दैन ।
यात्रीका दुईओटा मोडलका बाइकमा भने १०० किलोवाट भन्दा कमको विद्युतीय मोटर जडान भएका कारण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सम्बन्धित कर तिरेर सवारी दर्ता गराउन मिल्नेछ । विभागले अबको एक हप्ताभित्र नियमावली तयार गरि कार्यविधि कार्यान्वयनमा जाने बताएको छ ।
