Deneme Bonusu Veren Siteler
शुक्रबार, पौष २६, २०८१
Friday, January 10, 2025

काठमाडौं – कर्मचारीको न्यूनतम तलब स्केल बढाउन सुझाव आएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगसमक्ष कर्मचारीको न्यूनतम तलब स्केल ४० हजार रुपियाँ पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट आएको हो ।

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

टोकियोमा पुन क्लव साँस्कृतिक साँझ हुँदै
मितिः १२ जनवरी २०२५
समयः साँझ १७ बजे
स्थानः आराकावा सन पर्ल हल
आकर्षण: नेपालबाट आमन्त्रित कलाकारद्वय
गीता पाईजा पुन मगर र प्रगति पुन मगर
आयोजकः पुन क्लव जापान
सम्पर्क: 070-7447-4043

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

दैनिक महँगी बढ्दै गएको र महँगीलाई सम्बोधन गर्न न्यूनतम तलब स्केल बढाउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको तर्क छ । कर्मचारीको प्रत्येक श्रेणीमा तलब ९ प्रतिशतले थप्नुपर्ने, तलबको ५ प्रतिशत ग्रेड दिनुपर्ने, निजामती र अन्य कर्मचारीबीच नमिलेका मर्यादाक्रम मिलाउनुपर्ने, अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भनिए पनि पूरा समय काम गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण कालको सेवा सुविधा दिनुपर्ने, प्राथमिक शिक्षकभन्दा निमावि शिक्षकको तलब बढी हुनुपर्ने र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले कानुनमा उल्लेख भएअनुसारकै सेवा सुविधा पाउनुपर्नेलगायतका सुझाव आयोगमा आएको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष लीलामणि पौड्यालले कर्मचारीको जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने गरी न्यूनतम तलब सुविधा दिनुपर्ने गरी सुझाव प्राप्त भएको बताए । आयोगमा अहिलेसम्म सुझाव दिनेमा नेपाल सरकारका सचिव, विभिन्न टे«ड युनियन, वित्त तथा बीमा कम्पनी, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीलगायत छन् । आयोगले सुझावका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाएको हो ।

गत भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय तलब सुविधा अयोग गठन गरेको थियो । सरकारले गत मङ्सिर ७ गतेदेखि आयोगको कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया