काठमाडाैं – ‘लायक’ सचिव राखेर ‘एक्सन’मा उत्रनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ‘सचिव डम्प गर्ने अखडा’ बन्न पुगेको छ ।
कसैलाई मन्त्रालयबाट हटाउनुप-यो भने ती सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय लगेर ‘कारबाही गरेको’ अनुभूति दिलाइन्छ । यस्ता प्रवृत्तिका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको’ कार्यालयकै अन्य कर्मचारीको गुनासो छ । त्यहाँ लैजाने हरेक सचिवले ‘डोमिनेट’ अनुभूति गर्ने गरेका छन्, जसका कारण उनीहरूले ‘परिणाम दिनेगरी’ काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सात सचिव रहेकामा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः दुई सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ल्याएर ‘डम्प’ गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी र उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘अतिरिक्त समूह’मा राखिएको छ । जहाँ उनीहरूको कुनै कामै हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका यादव कोइरालालाई राष्ट्रपति कार्यालय सरुवा गरिएपछि यसअघि रहेको सचिवको सात संख्याबाट घटेर ६ थिए । तर, बिहीबार मरासिनी र पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइएपछि अब सचिव संख्या ८ पुगेको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी सचिव हुँदासमेत ‘कसैले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सुधार्नेगरी विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन’ सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा यसअघि सात सचिव थिए । तर, दरबन्दी भने जम्मा पाँचको मात्रै हो । सात सचिवले ‘परिणाम दिनेगरी कुनै काम गर्न’ सकेका छैनन् । तीन सचिवले त जिम्मेवारीसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउने सचिवले ‘आफूलाई अन्यत्रबाट फालेर डम्प बनाउन’ ल्याइएको अनुभूत गर्ने गरेका छन् । सो कार्यालयमा अहिले प्रशासनतर्फका लक्ष्मण अर्याल, दिनेश भट्टराई, सूर्य गौतम, मधु मरासिनी र अर्जुन पोखेरल र कानुनतर्फ धनराज ज्ञवाली तथा इन्जिनियरिङतर्फ सुरेश आचार्य र स्वास्थ्यतर्फ खगेन्द्र नेपाल छन् ।
यति धेरै संख्यामा सचिव रहे पनि सबै ‘आफूलाई अन्यत्रबाट मिल्काएर प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइएको’ भन्दै परिणाम दिनेगरी काम गर्न अनिच्छुक देखिएको स्रोतले बताएको छ । –राजधानी दैनिकबाट
