काठमाडाैं – मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेक सरकारी खर्चमा हुने अन्य वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
पत्रपत्रिका खरिद, छपाइ, गोष्ठी, सेमिनार, आन्तरिक भ्रमणलगायतको खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी नियन्त्रण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको हो । त्यस्तै, ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत गर्ने निर्णय गरेको छ । मापदण्डमा अत्यावश्यकबाहेक नयाँ गाडी खरिद नगर्ने, इन्धन खर्च कटौती, पुराना लिलाम गरेपछि मात्रै नयाँ फर्निचर खरिद गर्नेलगायत उल्लेख छ ।
सरकारी इन्धन खर्च २०५ ले कटौती
सरकारी मन्त्रालय–निकाय तथा मातहतका सार्वजनिक संघ–संस्थाको इन्धन खर्च २० प्रतिशतले घटाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २० प्रतिशत इन्धन खर्च कटौती गरिएको भन्दै सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायलाई सूचित गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयले बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै खर्च कटौती गरिएको र सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्नसमेत सूचित गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को ३० चैतको बैठकले सरकारी इन्धन खर्च २० प्रतिशतले कटौती गर्ने, छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्न अनुरोध गर्ने र इन्धन कटौती हाललाई ०७९ असार मसान्तसम्म लागू हुने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, इन्धन खर्च कटौती पालन भए–नभएको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुनेसमेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले केन्द्रीय निकायहरू, सबै संवैधानिक निकायहरू र प्रदेशको अनुगमन गर्नेछ भने स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछ ।
‘बजेट अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौती गर्ने उल्लेख भएकोमा बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै चालू आव ०७८÷७९ मा इन्धन शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ, ‘देहायबमोजिमको निर्णय भएको हुँदा सोबमोजिम खर्च व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सबैको जानकारीका निम्ति यो सूचना प्रकाशन गरिएिको छ ।’ इन्धन खर्च कटौतीको निर्णय विकास आयोजनाहरू, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले इन्धन खर्च ४०५ ले घटाउने
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने इन्धन खपत ४० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले सबै तहका कर्मचारीमा लागू हुने गरी इन्धन खपत ४० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । एउटा सवारीसाधन दुईभन्दा बढीले प्रयोग गर्ने, कार्यक्रममा जाँदा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्नेलगायत विधि प्रयोग गरेर इन्धन खपत घटाइने निर्णय भएको छ । ‘यो निर्णय कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ, अन्य सरकारी निकाय र सर्वसाधारणले समेत इन्धनको खपत घटाउनैपर्छ,’ उनले भने ।
इन्धन कटौती गर्दा कति जोगिएला ?
सरकारले पछिल्ला चार आर्थिक वर्षयता इन्धन शीर्षकमा वार्षिक औसत साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले इन्धन शीर्षकमा दुई अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दुई अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । वार्षिक बजेटमा २० प्रतिशत कटौती हुँदा त्यसबाट ५३ करोड रुपैयाँ जोगिन सक्ने देखिन्छ । तर, चालू आवको नौ महिना सकिइसकेको र त्यस अवधिसम्म खर्चसमेत भइसकेको हुँदा वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत रकम नजोगिने अर्थकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णयलाई रकममा मात्रै तुलना गर्न नहुने बताए । ‘स्वाभाविक रूपमा इन्धन शीर्षकको खर्च घट्नेछ, त्यससँगै इन्धन खपत घटाउने नैतिक बन्धन र सन्देशसमेत प्रवाह हुनेछ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा इन्धन खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन भइसक्यो, अन्य निकाय र संघ-संस्थाले पनि इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यो नैतिकता र अनुशासनसँग जोडिएको विषय पनि भयो ।’ –नयाँ पत्रिकाबाट
