दलहरुबीचको लामो रस्साकस्सीपछि संसद्ले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्याे । सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा वासिङ्टनमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, एमसीसीका कतिपय प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको थिएन । अन्ततः संसद्ले एमसीसी स्वीकारेसँगै अबको प्रक्रिया के हुन्छ र कहिलेदेखि काम सुरु हुन्छ भन्ने आम जिज्ञासा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसीको कार्यान्वयन अब कसरी अघि बढ्छ भन्नेलगायत विषयमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-
संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
विशेषतः राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिबाट यो सम्भव भएको हो । हारजित भन्नुभन्दा पनि बहुमतले यो सम्झौता पारित भएको छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा भाग नलिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सम्झौताको विरोध गरेको थिएन । त्यसैले संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले सम्झौता अनुमोदन भएको मैले ठानेको छु । अब एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ठूलो फड्को मारेको अनुभूति हामीले गरेका छौँ । विगतमा एमसीसी सम्झौतालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच अनावश्यक विवाद र बहको विषय बनाइएको थियो । देश नै दुई खेमामा विभाजित भएजस्तो स्थिति सिर्जना भयो । जुन दुःखलाग्दो थियो । एमसीसी सम्झौताका हकमा नेपालका दलहरूले आफ्नो ढंगले संसदमार्फत् व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गराए । यसको मतलब एमसीसी सम्झौतालाई हामीले यसरी बुझ्यौँ भनिएको हो । यस्तो गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । अर्को कुरा नेपाली जनतालाई पनि एमसीसीसँगको सम्झौताबारे संसदमार्फत् बुझाउने कोसिस गरिएको हो, किनकि एमसीसी सम्झौताबारे धेरै भ्रम फिँजाइएको थियो ।
अब आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया के हुन्छ ?
केही प्रक्रिया अब बाँकी छ । सरकारको तर्फबाट एमसीसीलाई पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मान्नुपर्ने के-के प्रक्रिया बाँकी छ, म संसदीय प्रक्रिया त धेरै थाहा पाउँदिन । त्यो प्रक्रिया छिटो सकिएला भन्ने आशा लिएको छु । त्यो भइसकेपछि अब केही समस्या हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । हामीले निर्माण कहिलेदेखि सुरु गर्ने भनेर मिति निश्चित गर्नुपर्छ । संसद्बाट पास भएका आधारमा पाँच वर्षको गणना हुँदैन । हामी इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआइएफ) भन्छौँ । पाँच वर्षको अवधि सोही दिनदेखि सुरु हुन्छ । हामीले दुई वर्ष अगाडि नै त्यो निश्चित गरेका थियौँ । त्यतिबेला संसदीय अनुमोदन पनि भएन । कोरोना बढ्यो । त्यसो गर्दागर्दै दुई वर्ष पनि बित्यो । निर्माणमा जाने प्रारम्भिक काम हामीले गर्न सकेनौँ । धेरैजसो जग्गा अधिग्रहणको काम पनि कोरोनाका कारणले गर्न सकेनौँ । अनुमोदन नभएकाले बोलपत्रको काम अगाडि बढाउन सकेनौँ । यी काम अगाडि बढाएर कार्यान्वयनको मिति तय गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै पाँच वर्षको घडी सुरु हुन्छ ।
आयोजना निर्माणमा जानुभन्दा पहिला पूर्व तयारीका ६ वटा सर्त पूरा हुनुपर्ने एमसीसी कम्प्याक्टमा लेखिएको छ । तीमध्ये अहिलेसम्म के-के पूरा भए र के बाँकी छन् ?
कम्प्याक्टका दुईवटा आयोजना छन्- विद्युत् प्रसारण र सडक स्तरोन्नति । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना यसको मुख्य अंग हो । त्यसमध्ये प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने पहिलो सर्त थियो, त्यो भइसकेको छ । दोस्रो- कम्प्याक्ट सम्झौतापछि सह सम्झौताका रूपमा ‘आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता’मा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो । त्यो पनि भइसकेको छ । तेस्रो- भारतसँग प्रसारण लाइन बनाउन समझदारी हुनुपर्ने पूर्व सर्त थियो । त्यो किन भनेको भने एमसीसीले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन चार सय किलोभोल्ट र तीन हजार मेगावाट विद्युत् बोक्न सक्ने क्षमताको छ । एमसीसीले नेपालको संसद्को निर्णयलाई स्वागत गरिसकेपछि त्यसको बोर्डले फरक वा अनौठो कुनै निर्णय गर्दैन । संसद्ले पारित गरेपछि अवस्था सामान्य भइसकेको छ । अब एमसीसीले पठाउने रकम पूर्ण रूपले पठाउँछ । नेपाल सरकारले पनि पूर्ण रूपले रकम खर्च गरेर काम अघि बढ्छ । नेपालमा खपत भएर बचत भएको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले भारतको सीमासम्म त्यो प्रसारण लाइन बनाउँदै छौँ । त्यसका लागि नेपाल-भारतबीच पनि प्रसारण लाइन बनाउन सहमति होस् भन्ने हाम्रो आशय हो । तर, भारतको सहमति किन लिनुपर्याे भनेर राजनीतिक विषय पनि बनाइयो, जुन गलत हो । यद्यपि, भारतसँग क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता पनि भइसकेको छ । चौथो विषय भनेको विद्युत् नियमन आयोगको गठन हो । त्यो सर्त पनि पूरा भइसकेको छ । पाँचौँ पूर्व सर्त भनेको कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय थियो । त्यो पनि १५ फागुन भइसक्यो । अब छैटौँ- आयोजना निर्माणस्थलसम्मको पहुँच बाँकी छ ।
जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगलाई सबैभन्दा जटिल काम भनिएको छ, होइन ?
हो, संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित भएपनि हाम्रासामु केही कठिन काम बाँकी नै छन् । विद्युतीय प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । जग्गा अधिग्रहण आफैँमा जटिल काम हो, किनकि जग्गा निजी व्यक्तिको अधिकार भित्रको कुरा हो । नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा कठिन कामका रूपमा देखिएको छ । हामीले सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छौँ तर, प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण बाँकी छ । ३९२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा पालिकाका ९२ वटा वडा पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति भूभागमा रहेको जग्गाको नापजाँच, कित्ताकाट र दररेट टुंग्याउने काम ठूलो हो । यो चानचुने कुरा होइन । हामीलाई पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि त्यो अवधिभित्र काम भएन भने हामीलाई पैसा निकासा हुनेछैन । अर्को काम भनेको रुख कटानी हो । त्यो सरकारको अधिकार भित्रको कुरा भयो । एमसीसी अन्तर्गतका काम पाँच वर्षभित्र गरिसक्नु पर्ने बाध्यता छ तर, वर्षा मौसममा काम हुन सक्दैन भने प्रसारण लाइन निर्माण हुने डाँडाकाँडामा मोटर जान गाह्रो छ । र हामीले पूर्व सर्तअन्तर्गत निर्माण कम्पनी छनोट गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि खरिद डकुमेन्ट तयार गर्ने काम सकिएको छ । अब खरिद प्रक्रिया थालिनेछ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
सहज जग्गा प्राप्तिका लागि के कस्तो प्रयास गर्नुहुन्छ ?
जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषय सम्झिँदा पनि डर लाग्छ । प्रसारण लाइन रहने ठाउँमा कुल ९२ वडा ३० वटा नगर र गाउँपालिका र १० वटा जिल्ला पर्छन् । तीनवटा प्रदेशलाई जोड्छ । कुल १३ हजार रोपनी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यो ठूलो काम छ । हामी १० वटा जिल्लामा समानान्तर रूपमा काम गरौँ भन्नेमा छौँ । जिल्लास्तरीय समिति गठन गरौँ, बढी कर्मचारीको प्रयोग गरौँ, यसअघि नै काम गरिसकेका आयोजनाका अनुभवीको अनुभवलाई समेट्ने तयारीमा छौँ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टावर पर्ने ठाउँ वरिपरिको जग्गाको मुआब्जा शतप्रतिशत दिने गरेको छ । तर, प्रसारण लाइनको दायाँ-बायाँ पर्ने जग्गाको १० देखि २० प्रतिशत मात्र मुआब्जा दिने गरेको छ । यसले अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ, किनकि जग्गा प्रयोग गर्न नमिल्ने, बैंकमा धितो राख्न नमिल्ने हुन्छ । यसलाई नीतिगत निर्णय गरेर सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
खरिद प्रक्रियामा एमसीसीको कुनै सर्त छन् वा छैनन् ? अमेरिकी कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने वा अमेरिकी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने छ कि ?
खरिद प्रक्रियामा अमेरिकाको कुनै पनि सर्त छैन । अमेरिकाको सहयोग भए पनि अमेरिकी कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने कुनै प्रावधान छैन । प्रतिस्पर्धा गरेर सबैभन्दा अब्बल भएर आएको कम्पनीले ठेक्का पाउँछ । सबैभन्दा राम्रो भएमा जुनसुकै देशको कम्पनीले पनि ठेक्का पाउँछ । प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ठहरिए चिनियाँ कम्पनीले पनि ठेक्का पाउन सक्छ । एमसीए नेपालले अहिले प्रयोग गरिरहेका कम्प्युटरहरू चीनबाटै ल्याइएका र चीनमै उत्पादन भएका छन् । सबै सामान, निर्माण कम्पनी वा ठेकेदार अमेरिकाबाटै आउँछ भन्ने जस्ता भ्रम हामीले राख्नु हुँदैन । यसमा एउटै कुरा के छ भने यो प्रतिस्पर्धामा कुनै पनि देशको सरकारी कम्पनीले भने प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । आतंकवादी घोषणा भएकाबाहेक सबै देशका निजी कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् ।
जानकारहरू त निर्माण सुरू गर्न १५ महिना बराबरको समय लाग्छ भन्छन् । यो सही हो ?
लगभग त्यति समय त लाग्छ नै, किनकि तयारीका काम सकाउन समय लाग्छ । ठेकेदार छनोट गर्नुपर्याे । त्यसका लागि बोलपत्रको काम अगाडि बढाउनुपर्याे । ८-९ महिना बोलपत्रका लागि लाग्छ । त्यसभन्दा पहिले नै जग्गा अधिग्रहणका काम गरिसकेको हुनुपर्छ । कति जिल्लाका स्थानीय पालिकाका जग्गाको नापनक्सा नै छैन भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पहिले जग्गा नाप्नुपर्छ । त्यो पनि समस्या भएको हुनाले १५ महिनाको समय लाग्छ नै ।
अन्त्यमा आयोजना सफल बनाउन नेपालीलाई के आग्रह गर्नुहुन्छ ?
पछिल्ला दुई वर्षमा एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा अनेकन् प्रकारका गलत प्रचार भए । नागरिकमा अनेकन् आशंका पैदा भए । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापामा आए । आइतबारको संसद् बैठकले त्यसलाई प्रस्ट पारेको छ । गलत कुरा केही पनि छैनन् । विदेशी नियम लागू हुने कुरा छैन । सम्झौताको दायरा र नेपालको कानुनभित्र छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हो, हामीले भनिरहेका छौँ । यो कुरा म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न ग¥यौँ भने अन्य आयोजनामा पनि त्यसले उदाहरण स्थापित गर्छ । हामी आयोजना निर्माणका लागि जुन मोडल बनाउँछौँ, त्यसले अन्य परियोजनालाई पनि सहयोग पुर्याउँछ ।
