नयाँ दिल्ली – भारत सरकारले डिजिटल र क्रिप्टो करेन्सीलाई चाडै नै वैधानिक मान्यता दिने भएको छ। भारत सरकारको आर्थिक वर्ष २०२२-२३ को बजेट भाषणको अवसरमा सरकारले डिजिटल र क्रिप्टोकरेन्सीलाई चाडै नै वैधानिकता दिने बताएको हो।
भारत सरकारकी वित्तमन्त्री निर्मता सीतारमणले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०२२-२३ को बजेट भाषणको अवसरमा सो घोषणा गरेको भारतिय मिडियामा खबर छ। स्थानीय मिडियामा प्रकाशित खबरअनुसार वित्तमन्त्री सीमारमणको घोषणाअनुसार केन्द्रिय रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले डिजिटल र क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिनेछ भने सो करेन्सीलाई विभिन्न प्रविधिमार्फत् जारी गर्नेछ। सो करेन्सीले वैधानिक मान्यता पाएपछि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेबापत ३० प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बताइएको छ।
डिजिटल करेन्सीले मान्यता पाएमा देशको अर्थव्यवस्थालाई लाभ मिल्ने भारत सरकारले अपेक्षा गरेको बताइएको छ। यद्यपि भारत सरकारले बजेट भाषणको क्रममा डिजिटल र क्रिप्टोकरेन्सीबारे कुनै पनि निर्देशन भने जारी नगरेको बताइएको छ।
