काठमाडौं – नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले राजीनामा दिएपछि दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारकको दैनिक खर्च व्यवस्थापन ठप्प भएको छ । त्यति मात्रै होइन भइपरि आउने खर्चदेखि सामान्य चिया र खाजा व्यवस्थापन गर्न समेत समितिलाई आर्थिक संकट भएको छ ।
कार्यालय प्रमुख नहुँदा आर्थिक संकट बेहोरिरहेका समितिमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले यो महिनाभित्र कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था नगर्ने हो भने त्यहाँका कर्मचारीले तलबसमेत खान पाउने छैनन् । यस्तो दयनीय अवस्थामा कार्यालय कुरेर बसेका तल्लो तहका कर्मचारीले सम्बन्धित विभागका प्रमुखलाई सोध्ने गरेका छन्– ‘हाकिम साब कहिलेबाट आउनुहन्छ ? हामीले त यो महिनाको तलब खान पाउँदैनौं कि के हो ?
पर्यटक शुल्कबाट आफैंले कमाएर खर्च गर्नेसक्ने अधिकारसहित स्थापना भएको समितिमा दुईजना मात्र उपसचिव छन् । उनीहरूलाई पनि अहिलेसम्म आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिइएको छैन ।
बतास अर्गनाइजेसनको भगिनी संस्था बी म्यानेजमेन्टले नारायणहिटी दरबार परिसरभित्र क्यान्टिन/क्याफेटेरिया निर्माण क्रममा तोकिएको भन्दा बढी करिब १४ रोपनीसम्म जग्गा अतिक्रमण गर्दा सो संस्थामाथि कुनै कारबाही नगरेको आरोप लागेपछि पुस २७ गते कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले राजीनामा दिनुभएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक दाहालले राजीनामा दिएपछि प्रमुखविहीन बनेको दरबार संग्रहालयका कर्मचारीको एउटै माग छ– ‘हामीलाई तत्काल कार्यालय प्रमुख चाहियो ।’ संग्रहालयमा अनियमितता भएको बारे छानबीन गर्न पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको परिसरमा क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गर्नुभएको थियो । समिति गठन भएलगत्तै समितिलाई सहज बनाउन कार्यकारी निर्देशक दाहालले राजीनामा दिनुभएको हो ।
राजीनामापछि मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा ताला लगाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यकारी निर्देशक दाहालले मनपरी सूचना दिएको र महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सजिलै प्रवेश दिन थालेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक र संग्रहालयको कार्यलय परिसर प्रवेश गर्न कडाई गरेको छ । मन्त्रालयले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दाहालले गरेका अन्य कामको पनि छानबिन गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार कार्यकारीको दाहालले हैसियतमा मन्त्री, सचिव र अन्य उपल्लो दर्जाका आफन्तलाई करारमा नियुक्ति गरेको विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको छ ।
वि.सं. २०७६ मंसिर ३ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकको पद सम्हालेका दाहालले करिब दुई साताअघि राजीनामा दिनुभएको थियो ।
