काठमाडौँ – नेपाल वायु सेवा निगमले वित्तीय संस्थाहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम ५० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । एयरबसका चारवटा जेट र चिनियाँ विमान खरिद गर्दा लिएको ऋण तथा ब्याजसहितको रकम हो यो । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको ६३ वर्षको इतिहासकै यो सबैभन्दा ठूलो ऋण भार हो ।
नेपाल सरकारको जमानीमा ६ वर्षअघि निगमलाई दुइटा न्यारोबडीका लागि १० अर्ब र चार वर्षअघि कोषले फेरि एउटा वाइडबडीका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण करिब ९ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको थियो । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषले पनि अर्को वाइडबडीका लागि साढे १० प्रतिशत ब्याजदरमा १२ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो । निगमले यी दुई निकायबाट मात्रै ३४ अर्ब ऋण रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, चिनियाँ जहाज किन्दा लिएको ३ अर्ब ६० करोडसमेत गर्दा निगमको दीर्घकालीन ऋण नै ३७ अर्ब ६० रुपैयाँ छ । जबकि २०७५ सालमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले जारी गरेको श्वेतपत्रमा निगमको कुल सम्पत्ति ४८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ देखाइएको थियो । त्यसमा निगमसँग रहेका जहाज तथा इन्जिन, पार्टपुर्जा, भवन, जग्गा, बैंक मौज्दात, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका उपकरणहरूको तत्कालको बजार मूल्यलाई जोडिएको थियो ।
यति ठूलो रकम ऋण भार भएको निगमले व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा साँवा तिर्नु त परै जाओस् ब्याजको किस्तासमेत समयमा बुझाउन सकिरहेको छैन । निगमले दुवै संस्थासँग १५–१५ वर्षभित्र ६०–६० वटा किस्तासहित चारवटै जहाजको ऋण तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । न्यारोबडीको १७ वटा किस्ता र वाइडबडीको (नागरिक लगानी कोषतर्फको) एउटा किस्ताबाहेक अरू सबै किस्ता ‘डिफल्ट’ हुँदै आइरहेका छन् । समयमै ब्याजको किस्ता नतिर्दा उक्त ऋणमै पुँजीकृत हुँदै गएको ब्याज किस्ताबापतको १३ अर्ब रुपैयाँसमेत जोड्दा निगममाथिको ऋण भार ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दुवै संस्थासँग टिकट बिक्रीबापत हुने कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने सर्तसमेत निगमले ६ वर्षयता उल्लंघन गर्दै आइरहेको छ ।
निगमले सामान्य परिस्थितिमा वार्षिक १६ अर्बसम्म कारोबार गरेको रेकर्ड छ । त्यसमा ४ अर्ब रुपैयाँ काठमाडौं विमानस्थलमा विदेशी वायुयानको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरिदिएबापतको हो । दसैंयता निगमले मासिक १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको कारोबार गरिरहेको भए पनि निगमको मासिक चालु खर्चमा ब्याज–किस्तासमेत जोड्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्छ ।
आम्दानीको तुलनामा ब्याज र सञ्चालन खर्च बढी भएकाले निगमलाई किस्ता तिर्न हम्मे परेको हो । विमान उडाएर मात्र ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै निगम व्यवस्थापनले पछिल्लो समय वित्तीय सहयोगका लागि सरकारसँग हारगुहार गर्न थालेको छ । कान्तिपुरबाट साभार
