काठमाडौं – प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा आगामी तीन वर्षमा देशभित्रै थप पाँच हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनसक्ने सम्भावना निजी क्षेत्रले देखेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खेर गएको जनाउँदै गुनासो गरिरहेको छ । यसका लागि आवश्यक पहलसमेत गरिरहेको छ ।
अपेक्षित रुपमा खपत बढ्न सकेको छैन । तर, निजी क्षेत्र भने आशावादी देखिएको छ । वितरण तथा प्रसारण प्रणालीको विकास र सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । त्यसमा अझै गति दिएर वितरण प्रणालीको सुधार गर्न सकिए शहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने प्रयोजनका लागि मात्रै थप दुई हजार मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा एक हजार र उद्योग क्षेत्रमा थप दुई हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनसक्ने अनौपचारिक अध्ययनबाट देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले प्रभावकारी रुपमा बजारीकरण एवं अनुदानलगायतका कार्यक्रम ल्याउने हो भने विद्युतीय चुलोको प्रयोग व्यापक रुपमा बढ्न जान्छ । सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई मात्रै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि तथा अन्य प्राविधिक क्षमताको विस्तार गरिए तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनसक्ने इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गको भनाइ छ ।
खाना पकाउने एलपी ग्यासको लगातार मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सामान्य परिवर्तनले पनि नेपालमा प्रभाव पर्छ । हाल एक सिलिण्डर ग्यासको मूल्य रु एक हजार ५७५ रहेको छ । प्रत्येक वर्ष मूल्य उकालो लाग्ने नै भएकाले इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारले नै नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तथा अनुदानलगायतका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् गर्ग ।
खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइएको अनुदान जस्तै इन्डक्सनमा पनि अनुदानको प्रबन्ध गरिए एकाध वर्षमा नै गुणात्मक परिवर्तन देखिने तर्क गर्दै उन भने, ‘त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्रको साझा प्रयास जरुरी छ ।’
नेपाल आयल निगमको विवरणका आधारमा वार्षिक झण्डै रु ४० अर्ब बराबरको एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ । यसवर्ष आयात अझै बढ्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेशनको निर्माण, सरकारी तहबाटै भए पनि पेट्रोल तथा डिजल गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि हुन जान्छ । त्यसबाट आगामी तीन वर्षमा थप एक हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले केही बढी मूल्य लिएर चार्जिङ स्टेशनमा सवारीसाधन चार्ज गर्न सक्छन् । कुनै अवरोध नभएको खण्डमा पेट्रोलपम्प खोले जस्तै गरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनसक्छ । नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका कूल १० लाख सवारी साधनमा पुगनपुग १० हजार मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन छन् । सरकारी क्षेत्रले विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै आयात गर्ने नीति लिएको खण्डमा त्यसको प्रभाव बजारमासमेत पर्ने र निजी क्षेत्र बाध्य भएर विद्युतीय सवारी साधनको बढावामा लाग्ने बुझाइ छ इपानको । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले होङुसी सिमेन्ट उद्योगमा ३० मेगावाट बिजुली जोडदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव अन्य उद्योगमा पनि परेको छ ।
सो उद्योगले थप ५० मेगावाट बिजुली माग गरेको छ । यस्तै, उद्योगी तथा व्यवसायीले तत्काल नै एक हजार मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक चार लाख टन कोइला आयात भइरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने कोइला आयात मात्रै रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि मात्रै थप एक हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनसक्छ । यस आधारमा प्रणालीमा पाँचदेखि सात हजार मेगावाट बिजुलीको माग बढ्ने उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ ।
