जापानले कामदारहरूको अभावलाई सम्बोधन गर्न १ अप्रिल २०१९ बाट नयाँ कानुनलाई अनुमोदन गरी विदेशी कामदार भित्र्याई रहेको छ । जापानले विशेषगरी भियतनाम, चीन, फिलिपिन, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, नेपाल लगायत अन्य देशहरुबाट कामदारहरु लिइरहेको छ । कामदार छनोटका लागि तोकिएको मापदण्ड बमोजिम जापान आउन चाहने कामदारले जापानी भाषा र सम्बन्धित काम गर्ने क्षेत्रको सीप परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ । प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा जापान आएर तीन वर्षभन्दा माथि काम गरेको व्यक्तिहरुको हकमा भने तोकुतेइ गिनोउ भिसा परिवर्तन गर्न कुनै परीक्षा उत्तिर्ण गर्नु आवश्यक छैन । अहिले नयाँ तोकुतेइ गिनोउ भिसा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल सहित अन्य मुलुकबाट २२ हजार ५ सय ६७ जना जापान आएर काम गरिरहेका छन् । जसमध्य धेरै कामदार पठाउने मुलुक भियतनाम रहेको छ । जसको संख्या १४ हजार १ सय ४७ जना पुगेको छ । जसमा नेपाल आठौं स्थानमा रहेको छ । जसको संख्या १ सय ८२ जना रहेको छ ।
कुन देशका कति कामदार जापान भित्रिएका छन् भन्ने तलको चार्टमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालले आफ्नो देशका कामदार पठाउन अन्यौलता भइरहेको अवस्थामा जापानले अरु देशहरुबाट कसरी कामदारहरु भित्र्याईरहेको छ भनेर बुझ्न र अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । अझै रोचक कुरा त के छ भने नेपालमा भन्दा पछाडि कामदार पठाउन सम्झौता गरेको भियतनामले कसरी यति चाँडै अरु देशहरुको भन्दा धेरै कामदार पठाउन सफल भयो ? यसलाई पनि बुझ्न जरुरी छ ।
अब चर्चा गरौं, भियतनामले कामदार पठाउन कस्तो मापदण्ड अपनाउदै आएको छ त ? जापान सरकारसंग गरेको सम्झौतामा उल्लेख गरे अनुसार भियतनामी कामदार पठाउन भियतनामका मेनपावर कम्पनीले जापानका रोजगारदाता कम्पनीमा सिधै सम्झौता गरेर अथवा जापानका रोजगार एजेन्सी संग सम्झौता गरी कामदार पठाउने यी दुईवटा माध्यमबाट भियतनामले कामदार पठाइरहेको छ । कामदार जापान आउँदा पहिलो पटकको हवाईभाडा, भिसाको खर्च, ट्रेनिङ खर्च, रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने छ र फर्किने बेलाको हवाइ टिकट भने व्यक्ति र कम्पनीको सहमति अनुसार हुने छ । कामदारसंगको तलबी सम्झौता कम्पनीमा संगै काम गर्ने जापानीको सरह हुनुपर्ने, भेदभाव गर्न नपाइने, सामाजिक बिमाहरु पनि अनिवार्य गराउनुपर्ने, अपार्टमेन्ट खोज्नका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, महिनाको भाडा व्यक्ति आफैले तिरे पनि हुने आदि प्रावधानहरु रहेका छन् । साथै यदि कामदारको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा कम्पनीले वीमा उपलब्ध गराएर घर फर्कन वा शवलाई सम्बन्धित परिवारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ ।
त्यसैगरि भियतनाम सरकारले जापान आउने कामदारलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ ।
१. प्रशिक्षार्थी कामदारहरु जो जापानमा तीन वर्ष भन्दा धेरै काम गरेका व्यक्तिहरु ।
२. प्रशिक्षार्थीको रुपमा काम नगरेका तर जापानी भाषा एन फोर र सीप परीक्षामा उतीर्ण भएका व्यक्तिहरु ।
माथि उल्लेख गरेअनुसार प्रशिक्षार्थीको रुपमा तीन वर्ष भन्दा धेरै काम गरेका व्यक्तिहरुले नयाँ कानुन अन्तर्गत सम्बन्धित काम गर्न आउनका लागि भाषा र सिप परीक्षा दिन आवश्यक पर्दैन भने उनीहरुलाई पठाउने अथवा परिचय गराउने म्यानपावर कम्पनीले व्यक्तिसंग कुनै पनि सेवा शुल्क लिन पाउने छैन तर जापानको रोजगारदाता कम्पनी अथवा रोजगार एजेन्सीले एक कामदार संग भएको मासिक तलब सम्झौताको न्यूनतम एक महिना बराबरको सेवा शुल्क वा सो भन्दा धेरै भियतनामी मेनपावर कम्पनीको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
दोस्रो वर्गीकरणमा रहेकाहरु प्रशिक्षार्थीको रुपमा काम नगरेका तर भाषा र सीप उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरुलाई जापान पठाउँदा भियतनामी मेन पावर कम्पनीले कामदारको मासिक तलब सम्झौताको अधिकतम तीन महिना बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान छ । जसमध्य न्यूनतम मासिक तलब सम्झौताको एक महिना बराबरको सेवा शुल्क वा सो भन्दा धेरै जापानको रोजगारदाता कम्पनीले वा एजेन्सीले भियतनामी मेनपावर कम्पनीको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी कामदार आफैले तिर्नुपर्ने प्रावधान छ तर जापानको रोजगारदाता कम्पनी वा एजेन्सीबाट कामदारको मासिक तलब सम्झौताको ३ महिना वा सो भन्दा बढीको तलब बराबर सेवा शुल्क लिएको खण्डमा कामदार संग कुनै सेवा शुल्क लिन पाइने छैन ।
भियतनामको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत जापान हेर्ने विदेश विभागमा भियतनामका म्यान पावर कम्पनीले आफूले कामदार पठाउन लागेको जापानको कम्पनी, ती कामदारहरुलाई जापानमा व्यवस्थापन गर्ने संस्था र कामदारको मासिक तलब सम्झौता साथै व्यक्तिले जापान जान तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कका साथै जापानको रोजगार दाता कम्पनी वा एजेन्सीले कामदार लिँदा तिर्न चाहेको सेवा शुल्क बारेमा भएको सम्झौताको सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाउनु पर्नेछ र त्यसको जाँचबुझ गरी ठीक भएमा मात्र भियतनामको श्रममन्त्रालय अन्तरगत जापान हेर्ने विदेश विभागले भियतनामी म्यानपावरलाई सिफारिस पत्र उपलब्ध गराउने छ । यो सिफारिस पत्र सहित कामदारको अन्य कागज पत्र जापानमा सम्झौता भएको रोजगारदाता वा रोजगार एजेन्सीलाई पठाउनुपर्ने र उसले जापानको इमिग्रेशन ब्युरोमा आवेदन दिने प्रावधान रहेको छ ।
अहिले जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीको संख्या जम्मा २८ लाख ८० हजार ९ सय ४ जना रहेको छ । जसमध्य नेपालीहरूको संख्या ९५ हजार ३ सय ६७ जना रहेको छ भने विदेशीहरु जापानमा बसोबास गर्ने देशहरु मध्ये नेपाल छैठौं स्थानमा रहेको छ । अझै पनि जापानमा नेपालीहरूको जनसंख्या बढ्दै गइरहेको छ । जापानमा नेपालीहरूको संख्या छैठौं स्थानमा रहे पनि कामदार पठाउने मुलुकमा भने आठौं स्थानमा रहेको छ । नेपाली कामदारहरु मेहनती र इमान्दार हुने भएकोले गर्दा जापानीहरुले पनि धेरै रुचाउने गरेका छन् । कुनै पनि देशका नागरिकहरुले आफ्नो शिक्षा, योग्यता र क्षमताको आधारमा आफ्नो देश वा अन्य मुलुकमा गई कानूनको परिधिमा रहेर काम गरेर जीवनयापन गर्न पाउने ब्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसमा पनि काम गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति जुनसुकै देशलाई पनि आवश्यक हुन्छ जसमा भाषा, सिमाना, धर्म जस्ता कुराहरु गौण हुन जान्छन् ।
धेरै जापानी नागरिकहरू दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा पहिले रोजगारीका लागि ब्राजिल, पेरु, अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा गएका थिए तर दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि जापान आर्थिक रुपमा समृद्ध हुँदै गएकोले बैदेशिक रोजगारीमा गएका जापानीहरु आफ्नो देश फर्किएको उदाहरण ताजै छ ।
नेपालमा अहिले रोजगारीका अवसरहरु पर्याप्त छैनन् । यस्तो अवस्थामा रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरूका लागि विश्वका विभिन्न श्रमका लागि आकर्षक मुलुकहरुमा पठाउन नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष गरेर व्यवहारिक रुपमा सिपको तालिम दिन आवश्यक छ र आफ्ना नागरिक जान लागेको मुलुकको सरकारसंग श्रम सम्झौता गरी सहज वातावरण बनाउने र महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन भएको वा नभएको नियमित निगरानी गरिरहनु जरुरी छ । अनि मात्र विदेशमा गएर निर्धक्कसंग काम गर्न सक्ने र त्यहाँको ज्ञान, सीप आर्जन गरेर नेपालमा फर्किएपछि पनि देश विकासका लागि योगदान पुर्याउन सक्नेछन् ।
नेपालमा बिगत देखिनै बैदेशिक रोजगारको विषयमा धेरै विवादास्पद र गैरकानूनी रुपमा काम गर्ने केही संगठन र केही म्यानपावर कम्पनीहरु देखिएका छन्, देशका बेरोजगार मानिसहरुलाई रोजगार दिलाउन सहयोग गर्ने म्यानपावर संस्था आफैमा पबित्र हो तर त्यहाँभित्र रहेका केही ठग, फटाहा, भ्रष्टचारीहरुले गर्दा संस्थाकै बदनाम भएको देखिन्छ छिटो धेरै कमाउने आशामा ठगी गरिरहने केही व्यक्तिहरुको ब्यत्तिगत स्वार्थले यो म्यानपावर ब्यबसाय नै धरापमा पर्दै गएको देखिन्छ । राज्यलाई सहयोग गर्नका लागि अनुमोदन दिइएका राज्यका अंगहरुका साथै संस्थाहरुलाई सँधै निगरानी र नियमन गर्नु पनि सरकारको मूल दायित्व हो । कसैलाई दोष दिएर अभिभावकले उम्कन मिल्दैन, तर सरकार नै आफ्नो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न छोडेर कामदार पठाउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु त झन अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि देशकै लज्जाको विषय हो भने अर्कोतिर आफ्नै देशका म्यानपावर कम्पनीहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सँधै बदनाम र बेइज्यत गर्नु हो । आफ्नै देशको सरकारलाई त विश्वास छैन भने विदेशी कम्पनीहरुले कसरी विश्वास गर्लान् ? यो बारेमा गहन रुपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
बैदेशिक रोजगारमा देखिएका विकृती विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्दै ब्यवस्थित गर्ने नीति नियम निर्माण गर्नु त कता हो कता ? कामदार ठगिन नपाउन् भनेर आफै विदेश पठाउने जिम्मा लिएको हो भन्ने सरकारको तर्क सुन्दा अचम्म लाग्छ ! त्यसो भए सरकारबाटै सम्बन्धन लिएर खाडी मुलुक र अन्य मुलुकमा म्यान पावर कम्पनीले कामदार पठाएका छन्, के कति गरिब नेपाली कामदारहरुलाई ठगी गरे पनि केही नहुने हो ? तिनीहरुलाई चाहिँ सरकारले हेर्न नपर्ने हो ? यस्तो तर्क गर्न कुन नैतिकताले दिन्छ र ? आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्दै वसिरहने हो भने नेपालमा सबै म्यान पावर कम्पनी खारेज गरेर, कामदार पठाउने जिम्मा मुकुण्डो ओडेर सरकार आफैले लिँदा राम्रो होला ! होइन भने हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम बन्द गरी राज्यका सहयोगी संयन्त्रहरुलाई कडा निगरानी र नियमन गर्दै कानूनी प्रावधानमा राखेर जिम्मेवारी दिई किन चलायामान नबनाउने ? यसलाई पनि गम्भीररुपमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी बैदेशिक रोजगारका लागि आउन चाहने कामदारहरुले पनि आफू जान चाहेको देशको थोरै भए पनि भाषा, सँस्कृतिको बारेमा बुझ्ने गरौं । पहिलो कुरा आफू कुन कामका लागि जान लागेको हो त्यसको सिप सिकेर मात्र जाने कोसिस गर्ने र आफू जान लागेको कामको प्रकृतिको बारेमा, लागतको बारेमा राम्ररी बुझेर मात्र सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कानूनीरुपमा तिर्नुपर्ने शुल्कहरु संस्थालाई बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने बानी बसालौं । दलालको प्रलोभनमा परी लुकेर पैसाको बिटो दलाललाई बुझाउने बानीलाई अन्त्य गरौ ।
जापानको कुरा गर्दा यहाँ कामदार आपूर्ति गराउने ४५ हजार ६ सय ६४ हाकेन कम्पनी र कामदार परिचय गराउने ३२ हजार ७ सय ४ वटा कम्पनी गरी जम्मा ७८ हजार ६८ वटा रोजगार एजेन्सीहरु रहेका छन् । तिनीहरुले नै जापानको बेरोजगारी अन्त्य गर्न र अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन कामदारहरूको आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । जापान सरकारले यि कम्पनीहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कामदारको अभाव हटाउन सहकार्य गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म जापान सरकारले ’जीटुजी’ माध्यमबाट कुनै पनि देशबाट कामदार ल्याएको छैन । यसको जिम्मा निजी क्षेत्रका रोजगार एजेन्सीहरुलाई नै दिएको छ । जापान र भियतनाम बीचको सम्झौताबाट शिक्षा लिदै ठूलो स्वरमा क्रान्तिकारी भाषण गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले पनि जापान सरकार संग समन्वय गरी जापानमा लाखौको संख्यामा रहेका रोजगार दाता कम्पनीका साथै हजारौको संख्यामा रहेका रोजगार एजेन्सीहरुसँग नेपालमा रहेका योग्य म्यानपावर कम्पनी बीच सम्झौता गराउन मध्यस्थता गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्र धेरै नेपाली कामदारहरु रोजगारको लागि जापान आउन सक्ने छन् । यसो गर्न सकियो भने जापानका हजारौं रोजगार एजेन्सीहरुले नेपाली कामदारहरूको बारेमा जापानको श्रमबजारमा प्रचार प्रचार गर्ने छन् । मात्र धेरै संख्यामा नेपाली कामदारहरूको माग हुने संभावना हुन सक्छ । त्यसै गरी अहिले कोरोनाको कारणले धेरै कामदार विदेशबाट आउन सकेका छैनन् । जापानको अर्थतन्त्र पनि मन्द गतिमा रहेको छ । अब केही समय पछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र त्यतिखेर जापानमा धेरै विदेशी कामदारहरु आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नेपाललाई पनि राम्रो अवसर छ, समयमै सोचेर छिटो भन्दा छिटो धेरै नेपाली कामदारहरु जापान ल्याउन सकिने गरी नीति निर्माण तथा कार्यन्वयन गरेमा देशले लाभ लिन सक्ने छ ।
(लेखक अधिकारी जापानमा विगत ६ बर्षदेखि करीव २८ भन्दा बढी मुलुकका कामदारहरुको व्यवस्थापन तथा पूर्ति गर्दै आएको हाकेन कम्पनी एसएमएस कर्पोरेशनका सञ्चालक तथा प्रवन्ध निर्देशक हुन्)
