गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन परिणामले अहिलेजापानवासी नेपालीलाई तताएको छ । एनआरएनए जापानका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कार्यसमिति पदाधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यहरूका लागि हालै सम्पन्न अनलाइन निर्वाचनमा जापान बाहिरका विभिन्न ठाउँका इन्टरनेट प्रोटोकल ठेगाना अर्थात् आइपी एड्रेसबाट पनि मतदान गरिएको भन्ने समाचारले निर्वाचन विवादित भएको छ । यो वर्षको यो निर्वाचन मात्र होइन, एनआरएनएका अहिलेसम्म सम्पन्न भएका कुनै पनि निर्वाचन विवादरहित रहन सकेका छैनन् । एनआरएनको निर्वाचन सधैँ यसरी विवादित हुनुपर्ने प्रमुख कारणहरूका बारेमा यहाँ चर्चा गरिनेछ ।
एनआरएनएको निर्वाचन विवादित हुने पहिलो एवं महत्त्वपूर्ण कारण सदस्यता वितरण पद्धति हो । जबसम्म इच्छुक व्यक्तिले मात्र एनआरएनएमा स्वस्फूर्त सदस्यता लिने वातावरण सिर्जना गरिँदैन र यो जबरजस्ती लादिएको सदस्यता दर्ता गर्ने चलन कायमरहन्छ तबसम्म जस्तोसुकै निर्वाचन प्रणाली अपनाए पनि विवादबाट टाढिन असम्भव छ ।
जापानवासी धेरैजसो नेपालीलाई एनआरएनए सदस्यताको आवश्यकता, औचित्यता तथा उपयोगिताका बारेमा जानकारी छैन । सदस्यता किन लिने, सदस्य भएबापत संस्थाबाट के सुविधा उपलब्ध हुन्छ, सदस्य नहुँदा के कस्ता अवसरबाट बन्चितभइन्छ, सदस्य भएपछि आफूलाई केही अप्ठ्यारो परेका दिनहरूमा संस्थाले के कस्तो सहयोग गर्न सक्दछ वा गर्दै आएको छ भन्ने वस्तुगत जानकारी सर्वसाधारणले पाएका छैनन् । त्यसका अतिरिक्त कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको बेलाबखतमा देखिने विवादित कार्यशैली, आर्थिक हिसाबकिताबमा अपारदर्शीता तथा हिनामिनाका समाचारले पनि सर्वसाधारण नेपालीमाएनआरएनएप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराएको छ ।
त्यसैले झण्डै एक लाखको हाराहारीमा रहेका जापानवासी नेपालीहरूमध्ये केही वर्षपहिलेसम्म दुई हजारजति मात्रै एनआरएनए सदस्य हुने गर्दथे भने यसवर्षको निर्वाचनअघि नौ हजारको हाराहारीमा सदस्य पुगेका छन् । तर ती नौ हजारमध्ये धेरैजसोलाई आफूले थाहै नपाइकन अरूले नै सदस्य बनाइ दिएको गुनासाहरूसोशल मिडियामा यत्रतत्र देखिन्छन् । निर्वाचनको मुखमा भोटका लागि मात्र वितरण गरिएको नक्कली सदस्यताले न त संस्थाको भलो हुन्छ न त निर्वाचन नै स्वच्छ र विवाद रहित ।
नेपाली राजनीतिक दलका भातृसङ्गठनहरूका कार्यकर्ताहरूलेगुटको नेता हुने अभिलाषामा धेरै जनाको नाममा सदस्यता लिने गरेको गुनासो छ । यी गुटका नाइकेले धेरैभन्दा धेरै सदस्य बनाई उनीहरूको मतबाट एनआरएनएको निर्वाचन जितेर आफू संलग्न रहेको राजनीतिक दल तथा संस्थाको पकड एनआरएनएमा पनि कायम राख्नु उनीहरूको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। यसर्थमा एनआरएनएको सदस्यता नेता हुनका लागि मात्रै आवश्यक पर्ने देखिन्छ।सर्वसाधारण नेपालीका लागि आकर्षित छैन ।
विवादको दोस्रो कारण हो – सदस्यहरूको विवरणको अभिलेखीकरणमा हेलचेक्र्याइँ तथा जबाफदेहीताको कमी। सदस्यता लिनका लागि व्यक्तिगत विवरण संस्थालाई बुझाउनु पर्दछ। ती विवरणहरूमा नाम, जन्म मिति, ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल ठेगाना तथा नागरिकता, पासपोर्ट वा रेजिडेन्स कार्डको कपीसमावेश गरिएको हुन्छ । यस्ता अति सम्वेदनशीलपर्सनल डाटा पनि तेस्रो व्यक्तिले बुझाएर सदस्यता लिनसक्नुमा संस्थाको कार्यविधिमा ठूलो हेलचेक्र्याइँ छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । सही व्यक्तिलाई थाहै नदिई तेस्रो व्यक्तिले आफू खुशीको इमेल ठेगाना, फोन नम्बर तथा पासवर्ड दर्ता गरेर पनि सदस्यता लिन पाइदो रहेछ ।
अनलाइन निर्वाचन गराउँदा तिनै फोन नम्बर वा इमेल ठेगानालाई मतदाता आइडीका रूपमा प्रयोग गरिने र मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि आवश्यक पर्ने गोप्य लिंक तथा पासवर्ड पनि तिनै फोन नम्बर तथा इमेल ठेगानामा पठाइने हुनाले भोटर लिस्टमा नाम रहेको सही मतदाताले थाहा नपाई अरूले नै मतदान गरिदिने कुरा सर्वविदितै छ । यतिको साधारण कुरा सबैले थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सदस्य हुने व्यक्ति स्वयंले मात्र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण संस्थामा दर्ता गर्न पाउने नियम तथा प्रक्रिया कार्यान्वयनका बारेमा एनआरएनए कार्यसमितिका पदाधिकारीले समयमा नै किन नसोचेका होलान् ? यस्तो बेथितिलाईसमयमा नै अन्त्य किन नगरेका होलान् ?
कस्ता सुरक्षा नीति तथा प्रविधि अवलम्बन गरी सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू भण्डारण गरिएको छ भन्नेबारेमा जनमानसमा शङ्का उत्पन्न भएको छ । पर्सनल डाटाको दुरुपयोग भएमा को दोषी हुने र कुन देशको कुन कानुनअनुसारकारबाही गरिने हो भन्ने बारेमा पनि एनआरएनए प्रस्ट छैन । हालैको एक घटनामा धेरै सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरणमा इमेल ठेगानार फोन नम्बर परिवर्तन भएको पाइएको छ । यो कार्यमा कसको संलग्नता थियो, दोषी पत्ता लगाइयो कि लगाइएन र के कस्तो कारबाही गरियो भन्ने बारेमा अझै पनि जनमानसलाई सूचित गरिएको छैन । यस्तो भद्रगोल संस्थामा जानाजानी सदस्यता लिन चेतनशील व्यक्ति कसरी जाने? एनआरएनए स्थापना भएको दुई दशक हुन लाग्दा पनि सदस्यको विवरण सुरक्षित तवरले भण्डारण गरेर राख्ने र सर्वसाधारणले सजिलै चलाउन सक्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित दिगो, भरपर्दो प्रणालीको विकास अहिलेसम्म किन नगरिएको हो ?
विवादको तेस्रो कारण हो- निर्वाचन समितिलाई निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न पर्याप्त समय नदिनु । दुई महिनाभन्दा पनि थोरै समयावधि भित्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कार्यसमितिले आफैले निर्वाचन समयतालिका समेत बनाएर निर्वाचन समिति गठन गर्ने चलन छ । तोकिएको छोटो अवधिमा निर्वाचन समितिले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सबैभन्दा झन्झटी र विवाद सिर्जना गर्ने काम मतदाता नामावली टुङ्गो लगाउनु हो । निर्वाचनका नीति नियम बनाउन,अनलाइन मतदानका लागि सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गर्न, मतदाता नामावलीलाई भोटिङ सफ्टवेयरमा मिल्ने फर्मेटमाढाल्न, मतदातालाई अभ्यास गर्न दिन, बीचमा आइपर्ने विघ्नबाधालाई समाधान गर्दै अगाडी बढ्न तथा अनलाइन मतदानमा सहभागी हुन नसक्ने केही मतदाताहरूलाई वैकल्पिक माध्यमबाट मतदानमा सहभागी गराउन प्रशस्त समय लाग्ने हुन्छ । यी सबै काम राम्ररी सम्पन्न गर्नका लागिचारदेखि छ महिनासम्म लाग्नसक्छ। तर निर्वाचन समितिले यति समय पाएको हुँदैन, थोरै समयमा सबै काम सक्नु पर्ने बाध्यता हुनाले निर्वाचनका काम सधैँ विवादित हुँदै आएका छन् ।
विवादको चौथो कारण हो -निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू गुटबन्दी भएर आउनु। उम्मेदवारहरू विभिन्न राजनीतिक दल तथा क्षेत्रीय सङ्गठनसँग आबद्ध रहेर गुटबन्दी भई निर्वाचनमा आएका हुन्छन् । एउटा गुटले अर्को गुटलाई जन्मजात दुस्मनका रूपमा लिएका हुन्छन्।ती गुटमध्ये एउटा गुटले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल हुन्छ र हार्ने अरू गुटले आफ्नो हारलाई स्वीकार गर्दैनन् । हार्ने गुटहरूले एनआरएनएको त्रुटिपूर्ण आन्तरिक कार्यशैलीका बारेमा केही विश्लेषण नगरि निर्वाचन समिति तथा प्रक्रियालाई मात्र दोष लगाउँदै विरोधमा उत्रिन्छन् । जापानको एनआरएनए निर्वाचनमा यो प्रथा निरन्तर चल्दै आएको छ ।
विवादकोपाँचौँ कारण हो -अनलाइन मतदानका लागि चाहिने उपकरण तथा क्षमताको कमी हुनु। अनलाइन मतदानका लागि हरेक मतदातासँग इन्टरनेटमा जोडिएको स्मार्टफोन वा कम्प्युटर हुनु आवश्यक छ । त्यस्तैगरि इमेल ठेगाना पनि चाहिन सक्छ। तर अहिले धेरैजसो खबर आदानप्रदान सामाजिक सञ्जाल जस्तै फेसबुक मेसेन्जर र भाइबर तथा स्काइप जस्ता इन्टरनेट टेलिफोन एप्लिकेशनमार्फत हुने भएकोले धेरै मतदातासँग आफ्नै इमेल ठेगाना नहुने सम्भावना अधिक छ । कतिपय मतदातासँग इन्टरनेटमा जोडिएको कम्प्युटर र स्मार्ट फोन पनि नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा १००% मतदाताहरूलाई नै मतदानमा संलग्न गराउन असम्भव छ र विवादको कारण बन्छ । यो समस्या समाधान गर्नका लागि मतदानलाई समावेशी बनाउने बारेमा सोच्नु पर्छ। अनलाइन मतदानका अतिरिक्त अन्य माध्यमबाट (जस्तै भौतिक बुथ स्थापना गरेर वा हुलाकमार्फत) पनि मतदान गराउने प्रक्रियाका बारेमा सोच्न आवश्यक छ ।
विवादको छैठौँ कारण हो- अनलाइन मतदान प्रक्रियालाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पारदर्शी बनाउनका लागि अपनाउनु पर्ने प्राविधिक कदमका बारेमा अस्पष्ट धारणा राख्नु । अनलाइन मतदान मार्फत एनआरएनएको निर्वाचन गराउन सुरु गरे यता हरेकपटक उम्मेदवारहरूले एकजना मतदाताले एउटा डिभाइसबाट एकपटक मात्रै मतदान गर्न पाउने तथा एउटा आइपी एड्रेसबाट एक जनाले मात्रै मतदान गर्न पाउने जस्ता प्राविधिक बन्देज राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर यथार्थमा यी मागहरू कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ । मतदाताको आफ्नै कम्प्युटर वा स्मार्ट फोन नहुँदा अरूको डिभाइस प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । त्यस्तैगरि एउटा आइपी एड्रेसबाट एकमात्र मतदाताले मतदान गर्न पाउने प्रावधान अहिलेको प्रविधिले सपोर्ट गर्दैन । किनभने अहिलेको इन्टरनेटमा जोडिएका डिभाइसमा ग्लोबल आइपी एड्रेस नभएर लोकल आइपी एड्रेस दिइएको हुन्छ, जुन लोकल नेटवर्कमा मात्र युनिक हुन्छन् । लोकल नेटवर्कबाट बाहिर जाने सबै डाटा प्याकेटमा लोकल एड्रेसलाई सो नेटवर्कको गेटवेको ग्लोबल एड्रेसमा रुपान्तरण गरिन्छ।
त्यसैले लोकल नेटवर्कभन्दा बाहिरको सर्भरले सो लोकल नेटवर्कबाट आएका सबै प्याकेटमा एउटै ग्लोबल एड्रेस देख्दछ । यसर्थमा ग्लोबल इन्टरनेटमा रहेको भोटिङ सिस्टम सर्भरतिरबाटहेर्दा धेरै जना मतदाताहरूले एउटै आइपी एड्रेसबाट मतदान गरेको देखिनु साधारण कुरो हो । किनभने त्यो आइपी एड्रेस मतदाताको डिभाइसको नभएर नेटवर्क गेटवेको हो । भीपीएन प्रविधिको प्रयोग गरेर भोटिङ सिस्टमसम्म पुग्नका लागि अर्कै ठाउँको नेटवर्क गेटवे हुँदै पनि जान सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा टोकियोको मान्छेले न्यूयोर्कमा रहेको भीपीएन गेटवे प्रयोग गरी मतदान गरेमा सर्भरबाट हेर्दा उनले न्यूयोर्कबाट मतदान गरेको भन्ने भान पर्न सक्छ। यो प्राविधिक पक्षलाई नबुझेर अनलाइन मतदान प्रक्रियामा एक आइपी एड्रेसबाट एकमात्रै मतदाताले मतदान गर्न पाउनु तथा कुनै देश वा क्षेत्रबाट मात्र मतदान गर्न पाउनु पर्ने जस्ता माग राख्नुको कुनै अर्थ छैन ।
एनआरएनए सबै प्रवासी नेपालीको साझा, छाता सङ्गठनका रूपमा स्थापना गरिएको हो, तर अहिलेको वास्तविकता हेर्दा फरक छ। एक निश्चित व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरू (प्रायः रेस्टुराँ व्यवसायी) मात्रै जापानको एनआरएनएमा सक्रिय देखिन्छन् । जापानी भाषा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू, विभिन्न विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, अनुसन्धान तथा अध्यापन पेशामा संलग्न प्रबुद्ध वर्गको एनआरएनएमा सक्रिय संलग्नता देखिँदैन । प्रोफेशनल समुदाय जस्तै इन्जिनियर,डाक्टर तथा विभिन्न कम्पनीमा उच्च पदमा कार्यरत नेपालीहरूपनि एनआरएनए कार्यसमितिमा संलग्न रहेका छैनन्। एनआरएनए कार्यसमिति पदाधिकारीले पनि यी समुदायलाई एनआरएनएमा आकर्षित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विषयमा कहिल्यै पनि ध्यान दिएका छैनन् । राजनीतिक दलमाआबद्धगुटबन्दीका आधारमा मात्र नभएर विभिन्न पेशामा संलग्न रहेका समस्त प्रवासी नेपालीलाई खुला वातावरणमा समेट्न सकिएको भए हरेक निर्वाचनका बेलामा एनआरएनए यसरी विवादित हुने थिएन ।
एनआरएनए अभियानमा सक्रिय संलग्न हुनका लागि प्रशस्त पैसा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि प्रबुद्धवर्गलाई यो संस्थामा आकर्षित हुनबाट बन्चित गरिएको छ । एनआरएनए पदाधिकारी पद नेपालमा सांसद पदभन्दा पनि महँगो छ। नेपालमासांसदको उम्मेदवार हुनका लागि रु. १०,००० धरौटी राखे पुग्छ, जुन १०% मत प्राप्त गर्न सकियो भने पछि फिर्ता हुन्छ। तर एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार हुन ३,००,००० येन शुल्क तिर्नु पर्छ । सबैभन्दा सानो पद सदस्यमात्र हुनका लागि पनि ५०,००० येन शुल्क तिर्नु पर्ने बाध्यतालाई सम्झिँदा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि एनआरएनए अभियानमा लाग्नका लागि पैसा नभइ हुँदैन । नेपालमा सांसद हुन अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाइन्छ भनेगुट र राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको आधारमा एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्ष हुनका लागि झन् धेरै पैसा खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले गर्दा एनआरएनएको नेतृत्व गुटबन्दीका आधारमा सधैँ एकै प्रकारका व्यापारी समुदायमा रहँदै आएको छ ।
एनआरएनए पैसावालले रवाफ देखाउने संस्था हो भन्ने कुराको पुस्टि गर्ने अर्को पनि प्रमाण छ- निर्वाचनको गलत नामकरण । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यहरूको निर्वाचनका लागि निर्वाचन समिति बनाइएको हुन्छ तर नामकरण चाहिँ “महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन” भनिन्छ । यो नामले के कुराको सङ्केत गर्छ भने निर्वाचित हुने पदाधिकारीहरूलाई जापानका सर्वसाधारण प्रवासी नेपालीको सेवामा कुनै दिलचस्पी छैन । उनीहरूलाई दुई वर्षमा एक पटक काठमाडौंमा आयोजना गरिने एनआरएनए कुम्भमेलाका रूपमा रहेको महाधिवेशनमासंसारभरिबाट आएका टाठाबाठा एनआरएनए नेतासँग कुममा कुम जोड्दै, “म पनि जापानको ठूलै नेता हुँ नि” भन्ने सन्देश छर्न हतारो हुन्छ । महाधिवेशनमा सहभागी भएर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अर्का ठूला टाउके नेताहरू छान्ने काममा अहं भूमिका निभाउने सपनालाई साकार गर्नु छ, त्यसैले त राष्ट्रिय निर्वाचन समितिको नाममा नै महाधिवेशन शब्द जोडिएको छ । एनआरएनएलाई नेपालको राजनीतिक दल जस्तो अवसरवादीको झुण्ड बनाउने प्रतिस्पर्धामा तँछाड मछाड चल्दैछ ।
अन्तमा, एनआरएनए राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारीकोकार्यावधि दुई वर्षको हुन्छ। यो दुई वर्षका ७३० दिनमध्ये ७२९दिनझुट, गुटरलुटका भरमाचल्नेअपारदर्शीसंस्थामाचुनावकोएकदिनमाचाहिँपारदर्शीताखोज्दै रडाको मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन । नेपालका राजनीतिक दलका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी, अवसरवादी, शक्ति पूजारी जस्ता सबै खराब चरित्रहरू मात्र बोकेर एनआरएनएराम्रो सङ्गठनकदापि बन्न सक्दैन । त्यसैले एनआरएनएमाविद्यमान सबै खराब गुणलाई तिलाञ्जलि दिएर भाइचारा, सहकार्य, पारदर्शीता, निष्पक्षता, नैतिकता जस्ता असल चरित्रहरू प्रतिपादन गरी यसलाई स्वच्छ, सहयोगी, व्यवहारिक सामाजिक सङ्गठनका रूपमा स्थापना गर्न अपरिहार्य छ।समस्त प्रवासी नेपालीको निःस्वार्थ हित गर्ने तथा प्रवासमा कमाएको ज्ञान, सीप र अर्थलाई समेटेर नेपालको विकास, समृद्धिमा महत्त्वपूर्णयोगदान पुर्याउन सक्ने एनआरएनए आजको आवश्यकता हो ।
(डा. काफ्ले सूचनासञ्चार प्रविधिको अनुसन्धान तथा प्राध्यापनमा संलग्न हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपाली संघ जापानका क्रियाकलापलाईनजिकबाट नियाल्नु भएको छ।)
