पोखरा – अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफू कसरी सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा सोचिरहेको बताएका छन् । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्न नीतिगत प्रबन्धहरुलाई सच्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
कतिपय कानूनी प्रबन्धहरुका कारण पूँजीगत खर्च कमजोर अवस्थामा रहेकाले त्यस्ता कानूनहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले औंल्याएका छन् ।शनिबा र न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले कतिपय कानूनी नियमगत प्रबन्धहरु अथवा अरु चिजहरुका कारण पूँजीगत खर्चमा बाधा सिर्जना गरेकोले त्यस्ता चिजहरुमा सुधार गर्दै पूँजीगत खर्चलाई बढाउने योजनामा आफू रहेको बताए ।
यस्तै वर्तमान अवस्थमा कोभिडले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्दै कुनै पनि आयोजनालाई निरन्तरता दिई खर्च बढाउने रणनीतिमा आफू रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अहिले तुलनात्मक रुपले अपेक्षित मात्रामा पूँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको जुन अवस्था छ यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि हामीले कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौतीलाई सामना गर्ने अलग्गै योजना रहन्छ ।
त्यसबाहेक हाम्रा कतिपय प्रबन्धहरु कानूनी नियमगत प्रबन्धहरु छन वा अरु चिजहरु जसले पूँजीगत खर्चमा बाधा सिर्जना गरिरहेको छ भनेदेखि ती चिजहरुमा पनि हामी समग्रतामा समीक्षा गर्छौं र आवश्यक निर्णय लिदै अगाडि बढ्छौं र पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थामा पनि हामी उल्लेख्य सुधार ल्याउँछौं ।’
राजश्व परिचालनको पाटो पनि अहिलेको परिस्थितिमा चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचनको अवस्था देखा परेको र त्यसले उत्पादन, बजार र आम्दानीमा प्रभाव पारेकाले राजश्व संकलनमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा के देख्छौं भने राजश्व परिचालनको पाटो हाम्रा निम्ति अलिकति चुनौतीपूर्ण बनेर देखा परेको छ । बीचमा बन्दाबन्दीको अवस्था पनि रहयो । आर्थिक क्रियाकलापमा काफिमात्रामा संकुचनको अवस्था देखा पर्यो । त्यसको प्रभाव उत्पादनमा, बजारमा र रेभिन्युमा पनि परेको कुरा सत्य हो । अहिले पहिलो त्रैमासिकको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरी हामी राजश्वको जुन लक्ष्य हो त्यसको नजिक नजिक नै पुगेका छौं ।
केही तल छौं तर हामी नजिक पुगेका छौं । हामी बाँकी समयावधिलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै उत्पादनका क्रियाकलापहरुमा जोड दिने रोजगारी प्रवर्धनमा जोड दिने र आर्थिक क्षेत्रको जुन संकुचन छ त्यसलाई हटाउनका निम्ति पहल गर्ने तयारीमा र मनस्थितिमा छौं । त्यस हिसाबले हेर्दा हामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा सम्भवतः राजश्वको लक्ष्य पूरा गरौंला या धेरै नजिक पुगौंला भन्ने पूर्वानुमानमा छौं ।’
