काठमाडौँ – डा. गोविन्द केसीले नेताहरुले निजि अस्पताल खोलेर व्यापारमा लागेका देशको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले कोरोना संक्रमितको परिक्षण र उपचार नि:शुल्क नगर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा डा. केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने विषयमा सरकारले हात उठाएको धेरै अगाडि हो भन्दै अहिले कोभिडको बेला देखिएको सरकारको व्यबहार यसको लक्षण मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘ रोगचाहिं हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा सरकारले गर्ने असाध्इ सानो लगानी हो । केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म पञ्चायतको शुरुआततिर बनेका संरचनाहरुका भरमा अहिलेसम्म सेवा दिनु, तिनको स्तरोन्नति र बिस्तार स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु र सरकारमा पुग्ने पार्टीहरु निजी अस्पताल र स्कुल खोलेर व्यापारतिर लाग्नुमा समस्याको जड लुकेको छ । जबसम्म डोजरले पहाड भत्काउनुलाई मात्रै हामी विकास भनेर बुझ्छौं, जब विकासमा शिक्षा र स्वास्थ्यको बहस कतै अट्दैन, तब स्वास्थ्य क्षेत्रमा दशकौंसम्म अपर्याप्त बजेट जाने र मानिसले सेवा नपाउने अवस्था कायमै रहन्छ ।’
- डा. केसीको विज्ञप्ति –
नेपाल सरकारले हालै कोभिडको उपचार खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । स्मरण रहोस्, यस अगाडि पनि अधिकांश बिरामीले आफ्नै खर्चले कोभिडको उपचार गराइरहेका थिए । अब आएर सरकारी अस्पतालहरुमा उपचार गराउनेसमेत सबैले आफ्नै खर्चले उपचार गराउनु पर्ने भएको छ । सरकारको उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । नागरिकस्तरको त्यस्तो विरोध महत्वपुर्ण छ र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन यस्तो प्रयास लगातार भइरहनुपर्छ ।
तर यथार्थ के हो भने नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने विषयमा सरकारले हात उठाएको धेरै अगाडि हो । अहिले कोभिडका बेला उपचारमा जुन समस्या देखिएको छ, त्यो लक्षण मात्रै हो । रोगचाहिं हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा सरकारले गर्ने असाध्इ सानो लगानी हो । केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म पञ्चायतको शुरुआततिर बनेका संरचनाहरुका भरमा अहिलेसम्म सेवा दिनु, तिनको स्तरोन्नति र बिस्तार स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु र सरकारमा पुग्ने पार्टीहरु निजी अस्पताल र स्कुल खोलेर व्यापारतिर लाग्नुमा समस्याको जड लुकेको छ । जबसम्म डोजरले पहाड भत्काउनुलाई मात्रै हामी विकास भनेर बुझ्छौं, जब विकासमा शिक्षा र स्वास्थ्यको बहस कतै अट्दैन, तब स्वास्थ्य क्षेत्रमा दशकौंसम्म अपर्याप्त बजेट जाने र मानिसले सेवा नपाउने अवस्था कायमै रहन्छ ।
कोभिडले स्वास्थ्य संकटसँगै आर्थिक विपत्ति पनि ल्याएकाले यसका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ । त्यसो नगरिनु संविधानको उल्लंघन र सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुन्छ । त्यसका लागि सरकारमा हुने मानिसहरुले निरन्तर गरिरहेको अचाक्ली भ्रष्टाचार मात्रै कम गरे पुग्छ । सत्तारुढ दलसित नाभि जोडिएका बिचौलिया र कमिशनखोरहरुको स्वार्थमा आँच पु¥याउन सरकार नडराउने हो भने मात्रै पनि आर्थिक स्रोतको अभाव नहुनु पर्ने हो । दीर्घकालमा चाहिं गाउँदेखि केन्द्रसम्मका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यापक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि राज्यका प्राथमिकतामै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अन्य क्षेत्रको बजेटलाई स्थानान्तरण गरेर भए पनि ठूला सार्वजनिक अस्पताल, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरु खोल्नुपर्छ जसबाट मानिसले सुलभ रुपमा विशेषज्ञ तहको उपचार पाउन् । तत्काललाई ठूलो खर्चजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले नागरिकहरुको उत्पादकत्व बढाउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो बल पुर्याउँछ ।
त्यसैले कोभिड महामारीका कारण यो विषय चर्चा र विमर्शमा रहेको बेला नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका दीर्घकालीन र संरचनागत समस्याहरुको पनि मूल्यांकन गरेर तिनको हल निकाल्न जरुरी छ । त्यसैले तत्काल कोभिडको निःशुल्क उपचार सुचारु गर्दै दीर्घकालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको बिस्तारको ठोस काम शुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
